विचार

बैङ्किङ क्षेत्रको सङ्कट

निजी क्षेत्रका व्यापाररव्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाले अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै सडकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आक्रोश पोख्ने क्रम जारी…

थप पढ्नुहाेस्

सङ्घीय संरचनामा सञ्चार

नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँटका बारेमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा…

थप पढ्नुहाेस्

सार्वजनिक प्रशासनको मूल्यबोध

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको ३६औं आधारभूत प्रशासनिक तालिम (ब्याट) का कर्णाली समूहका प्रशिक्षार्थीहरूसँग निजामती सेवामा रहँदा मैले लिएको…

थप पढ्नुहाेस्

दुई दिन बिदाको औचित्य

नेपालका तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री देवशमशेरको पालादेखि सरकारी कार्यालयमा शनिबार सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन आरम्भ भएको हो । जो अहिले पनि कायमै…

थप पढ्नुहाेस्

पुँजीगत बजेटको दुरुपयोग

मुलुकमा पछिल्लो राजनीतिक उपलब्धिका रूपमा रहेको सङ्घीय शासन पद्धतिपश्चात् सुशासन कायम भई जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको थियो । राजनीतिक…

थप पढ्नुहाेस्

न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोगु गठन गर्न अपरिहार्य

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कार र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण चुलिएको सङ्कटप्रति नेपाली जनता…

थप पढ्नुहाेस्