काठमाडौं । नेपाल विधुत प्राधिकरणको आग्रहमा विधुत नियमन आयोगले विधुत महसुलको दररेटमा पुनरमुल्याकन प्रकृया शुरू गरेको छ।

यसबाट ग्राहस्थ उपभोक्तालाई मुल्य र गुणस्तरमा मर्का पर्ने, असहज आपूर्ति मार्फत अझै समस्या हुन सक्ने भन्दै सरोकार निकायहरूले आपत्ति जनाउन थालेका छन।

आज दिनको ११.३० देखि विद्युत नियमन आयोगले ( तलको zoom link मार्फत https://erc.gov.np/pages/notices?lan=en&id=113) नेबिप्राले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसुल दरमा सरोकारवाला बीच सार्बजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गर्दैछ । नेप्राबिको प्रस्तावित महसुल दर हेर्दा नेपालमा विद्युत सेवामा आपूर्तिमा जबाफदेहि बिहिनता, महंगो मुल्य, न्युन गुणस्तरियता , लगानीको नाममा लूट निरंतरता पाउने , विद्युत सेवामा अझै उपभोक्ता उपर लूटको निरन्तरता धेरै बर्ष रहने आशंका उपभोक्ता संघ–संस्थाहरूले गर्न थालेका छन।

नयाँ प्रस्तावित दर अन्त्यन्तै भ्रमपुर्ण छ , सबै उपभोक्ताले बुझ्ने खालको छैन, प्रस्तावित दरभित्र पसेर हेर्दा ग्राह्स्स्थ उपभोक्तालाई बढी र औद्योगिक उपभोक्तालाई सहुलियत दिने प्रस्ताव रहेछ भनी आलोचना र विरोध गरिएको छ ।

ग्राहस्थ महसुललाई प्रति युनिट रु ७. ५० को दरले महसुल दर कायम गरियोस् ,खपत बढाइयोस ,बार्षिक रु. ९५ अर्ब बराबरको डलरबाट आयात हुने एलपिजि ग्यास बिस्थापित गरियोस् भन्ने जनताको माग छ। दुर्भाग्य यो बर्ष पनि यो माग पुरा नहुने छाटकाट देखिएको छ।

विद्युत महसुलमा अचयकक कगदकष्मथ मार्फत अन्याधिक फाइदा दिने प्रचलन अझै हटाइएन , कगदकष्मथ सरकारले दिने हो तर प्रस्तावमा एउटा उपभोक्ता समूहले अर्को समुहलाई अनुदान दिने गलत ब्यबस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

विद्युत आपूर्ति गुणस्तर सुधार उपर कुनै प्रतिबद्धता नगरी महसुल दर प्रस्ताव गरिएको छ । बारम्बार बत्ति जाने, गुनासो सुनुवाइ नहुने, कम भोल्टेजको बिजुली दिने तर कुनै प्रतिबद्धता नभए पनि महसुस प्रस्ताव गरिएको छ ।

उपभोक्ता मुल्यमा सबैभन्दा ठुलो मर्काको भार विद्युतको उत्पादन लागतमा पारिएको छ । नेप्राबिले कुनै पनि आयोजना तोकिएको समयमा पुरा गरेको छैन ।

प्रत्येक आयोजनामा ३ सय प्रतिशत भन्दा बढी लागत वृद्धि गरिएको छ । जस्तै तामाकोशीको ३७ अर्बको प्रस्तावित लागतलाई ८४ अर्ब पुरयाइएको छ । खिम्तीको आधा स्वामित्व कहिले आउने हो थाहा छैन, खरिद प्रतियुनिट २ रुपैयाँ हुनुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य अझै उसलाई उल्टो डलर तिर्दैछ ।

ग्राहस्थ उपभोक्तालाई किन निरन्तर अनुचित र गैरकानुनी रूपमा सेवा शुल्क उठाइ रहेको छ रु यो अबैध रूपमा उपभोक्तासँग उठेको शुल्क फिर्ता दिनु पर्छ भन्ने उपभोक्तावादी संघ(संस्था र जनताको माग रहेको छ ।

विद्युतबाट चल्ने सबारी साधनलाई बाद्यकारी नीति हुनुपर्नेमा र उपभोक्ता सहुलियत दिनुपर्नेमा उल्टो स्वेच्छिक र आयातकर्तालाई मात्रै छुट सुबिधा भएकोले नेपालमा गम्भीर रासायनिक र बातावरणिय प्रभाव पर्नेछ ।

कुलमान घिसिङ नेप्राबिको एमडी भए पछि उहाँलाई विभिन्न १२ वटा तत्काल गर्नुपर्ने कामको सुझाव दिएको र ४ बर्षको कार्ययोजना तत्काल जारी गर्न अनुरोध गरिएकोमा दुर्भाग्य उहाँ महगो उपभोक्ता मुल्य घटाउने लाग्नु भएन बरू उल्टो बाटो जान खोज्नु भयो ।

विद्युत नियमन आयोग ऐन बमोजिम आज हुने महसुल सम्बन्धि सार्बजनिक सुनुवाइमा सबै विद्युत ग्राहस्थ उपभोक्ताहरु सहभागी होउ आफ्नो आफ्नो राय राख्न अनुरोध छ ।

आयोगबाट पनि महसुल फेरबदल सम्बन्धि अन्तिम निर्णय गर्दा गार्हस्थ उपभोक्ता उपर नेप्राबिले गरेको ७ अनुचित कामहरु उपर सम्बोधन गरेर र ति उपभोक्ता विरुद्धको अन्यायलाई निर्मुल तथा हटाएर मात्रै महसुल निर्धारण गर्न जनताले आयोगलाई अनुरोध गरेका छन।