काठमाडौं । म्यानपावर व्यवसायीले वार्षिक १०० जना कामदार पठाउनै पर्ने वाध्यात्मक ऐन,कानुनलाई परिमार्जन संसोधन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित र समान बनाउने श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवरले आश्वासन दिनु भएको छ ।

४ वर्ष अगाडि सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्दा दुई आर्थिक वर्षमा १०० जना नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाउने म्यानपावर कम्पनीको दर्ता नविकरण नहुने प्रावधान राखेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा विकृति र समस्या देखिएको थियो ।

धेरै संख्यामा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर व्यवसायीहरुले कम र न्युन संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने व्यवसायीलाई निर्मुल पारी सिन्डिकेट लागु गर्न खोजेको आरोप साना व्यवसायीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

सरकारको एउटै निकायमा समान धरौटी र प्रकृयाबाट व्यवसाय सञ्चालन गरे पनि सरकारले साना व्यवसायीहरुको मर्का नबुझेको देखिन्छ ।

नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी एकिकृत (समाजवादी) ‘नेकपा एस’ निकट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठनको तर्फबाट नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शेर बहादुर कुँवरलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिन गएका एकिकृत वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संगठन नेपालका प्रतिनिधिहरुसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री कुँवरले १०० जना पु¥याउनै पर्ने वाध्यात्मक ऐनलाई संसोधन र परिमार्जन गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई मर्यादित,समान र सहज बनाउने आश्वासन दिएको संगठनको तर्फबाट अध्यक्ष शन्त कुमार लामा र महासचिव मधुकर रिजालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

जारी विज्ञप्तीमा नेकपा (एस) का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल,पूर्व राज्यमन्त्री उर्वादत्त पन्त र श्रम मन्त्री शेर बहादुर कुँवरले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ संसोधनकालागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउने र तत्काल बाधा अड्काउ फुकाउन पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएकोले सबै व्यवसायीलाई आफ्नो कम्पनीको इजाजतपत्र नविकरण हुनेमा आश्वास्त रहन र १०० को संख्या पु¥याउन नसकेका करिव ३०० व्यवसायीहरुलाई एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।

इजाजत पत्र नविकरण नहुने हल्लाको पछाडि नलागि निरन्तर रुपमा आफ्नो व्यवासय सञ्चालन गर्न समेत हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । विश्वभर फैलिएको कोरोना माहामारीका कारण वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा देखिएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउद्वारा अस्थाई समाधान खोजे पनि स्थाई रुपमा व्यवसायीको पिरमर्का नबुझेको प्रति व्यवसायीहरुको गुनासो रहेको र साना व्यवसायीहरु पलायन हुने भन्दै चिन्दा व्यक्त गर्दै आएका छन् ।