back
stc
prabhu insurance

भारतले ग्याँसको पाइपलाइन नेपालसम्म विस्तार गर्ने सहमति

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच सीमापार एलपीजी ग्याँस पाइपलाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउने विषयमा नेपाल( भारतबीचका परराष्ट्र सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति भएको छ ।

दिल्लीमा गत साता भएको नेपाल र भारत परराष्ट्र सचिवको बैठकमा भारतको मोतिहारीबाट चितवनको लोथरसम्म ग्याँस पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाउने विषयमा सहमति भएको बताइएको छ ।

गत साता दुई दिने भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र उनका भारतीय समकक्षी विनयमोहन क्वात्राबीच भएको बैठकमा त्यो सहमति भएको थियो । यसले अब एलपीजी ग्याँस आयातमा सहज हुने भएको छ।

त्यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेको बिहारको मोतिहारीबाट अमलेखगञ्जसम्म तीन वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनको लोथरसम्म विस्तार गर्ने कार्यलाई तीव्र पार्ने सहमति भएको छ । यो दक्षिण एशियाको पहिलो सीमापार पेट्रोलियम पाइपलाइन हो ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार नेपाल( भारतको जनस्तरको सम्पर्कलाई झनै सुद‌ृढ बनाउनका लागि रामायण सर्किटको निर्माण प्रगतिलाई तीव्र पार्ने विषयमा समेत सहमति भएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी जयनगर कुर्था रेललाई विजलपुरासम्म सञ्चालन गर्ने पनि सहमति भएको छ। यसैगरि बैठकमा भारतसँगको प्रोटोकलसहितका पारवहन सन्धिलाई चाँडो टुङ्ग्याउने विषयमा समेत सहमति भएको बताइएको छ ।

बैठकमा रासायनीक मलको आपूर्ति सहज गर्ने, गहुँ, चिनी, धान र चामलको भारतले नेपालमा निकासी गर्न लगाउदै आएको प्रतिबन्धमा नेपाललाई छुट दिने विषयमा समेत छलफल भएको भारतस्थित नेपाली दुतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

बैठकले उर्जा, प्रशारणलाइनको निर्माण, रेल कनेक्टिभिटी, एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण, मोटरेबल पुलको निर्माण र अन्य महत्वपूर्ण निर्माणको विषयमा भएको प्रगतिमा दिल्ली स्थित नेपाली दुतावासले सन्तुष्टी व्यक्त गर्दै विज्ञाप्ती निकालेको छ।

नेपालबाट भारततर्फ विजुली निकासीमा भएको सहमतिको पनि दुवै देशले सरहाना व्यक्त गरेका छन् । उर्जा क्षेत्रमा दुवै देशबीच भएको प्रगति प्रति खुसी व्यक्त गरिएको छ । त्यसैगरी प्रोटोकल सहित पारवहन सन्धिलाई चाँडै निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहमति जनाइएको छ ।

विदेश सचिवहरुले भारत नेपालबीच आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य, कनेक्टिभिटीलाई सुदृढीकरण, विकास सहकार्य, व्यापार, संस्कृति तथा जनस्तरको सम्बन्धसहितको द्वीपक्षीय सम्बन्धको सबै पक्षको समीक्षा गरेको भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।