काठमाडौं । कुनै मुद्रा स्वतन्त्र रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ र उक्त मुद्रा जारी गर्ने देशको सिमाना भित्र वा बाहिर अर्को कुनै मुद्राको लागि साटहि गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो मुद्रालाई विश्वव्यापी मुद्रा (वर्ल्ड वा ग्लोबल करेन्सी) भनिन्छ । पहिलो अमेरिकी डलर संयुक्त राज्य अमेरिका र धेरै अन्य देशहरुको आधिकारिक मुद्रा हो ।

डलर आधिकारिकरुपमा पहिलो पटक सन् १९१४ मा छापिएको थियो । फेडरल रिजर्भ ऐन परित भएर अमेरिकी कन्द्रीय बैंकको रुपमा ‘फेडरल रिजर्भ’ को स्थापना भएको एक वर्षपछि देखि डलर छापिन थालेको हो ।  यसको तीन दशक पछि, डलर आधिकारिकरुपमै विश्वको रिजर्भ मुद्रा बन्न पुग्यो ।

अमेरिकी डलरको इतिहासअमेरिकामा कागजी मुद्राको पहिलो प्रयोग सन् १६९० मा भएको दस्तावेज रहेको छ । त्यसबेला, उत्तर अमेरिकाको पूर्वी तटमा बसोबास गरिरहेको अंग्रेज वस्ती ‘म्यासाचुसेट्स बे कोलोनी’ ले औपनिवेशिक नोटहरु जारी गरेको थियो । यी नोटहरु सैन्य अपरेशनहरुमा लगानी गर्न प्रयोग गरिन्थ्यो ।

सन् १७८५ मा स्पेनिस–अमेरिकी ‘पेसो’ को प्रतीकलाई एक गाइडको रुपमा प्रयोग गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले आधिकारिकरुपमा डलर चिन्ह अपनायो । अमेरिकी सरकारले सन् १८९३ मा मुद्रा नियन्त्रक कार्यालय (अफिस अफ द कम्ट्रोलर अफ द करेन्सी) र राष्ट्रिय मुद्रा ब्यूरो (नेसनल करेन्सी ब्यूरो) स्थापना गर्यो । यी दुई एजेन्सीहरुले नै नयाँ नोटहरुको जिम्मेवारी लिए ।

सन् १८६९ देखि ‘ब्यूरो अफ इन्ग्रेभिङ एन्ड प्रिन्टिङ’ मा नोटहरुको केन्द्रीकृत मुद्रण सुरु भएको थियो । यसअघि निजी कम्पनीहरुले नै पैसा छाप्ने गरेका थिए ।

अमेरिकाको ट्रेजरी विभागले फेडरल रिजर्भको स्थापना हुनुभन्दा एक दशक अघि अर्थात सन् १८९० मा कानुनी मान्यताप्राप्त नोट ९लिगल टेन्डर० जरी गर्न थाल्यो ।गोल्ड स्टान्डर्डसुरुमा अमेरिकी बैंकहरुले आफैं बैंकनोटहरु जारी गर्ने गर्दथे ।

निजी बैंकहरुले जारी गर्ने नोटहरुमा आधारित मुद्रा प्रणालीको अविश्वसनीयता र अस्थिरतालाई नियमन र व्यवस्थित गर्नको लागि सन् १९१३ को फेडरल रिजर्भ ऐनमार्फत ‘फेडरल रिजर्भ बैंक’ को स्थापना भयो ।

यता, अमेरिकी अर्थतन्त्रले पनि बेलायतलाई उछिन्यो । यद्यपि, विश्व वाणिज्य अझै पनि बेलायतको वरिपरी नै केन्द्रित रहेको थियो । विश्व व्यापार ब्रिटिस पाउण्डमा भइरहेको थियो ।

अधिकांश विकसित देशहरुले मुद्रा विनिमय स्थिर गर्नको लागि आफ्नो मुद्राहरु सुनमा ‘पेग’ गरेका थिए । जसलाई ‘गोल्ड स्टान्डर्ड’ भनियो । यद्दपि, सन् १९१४ मा प्रथम विश्व युद्ध सुरु भएपछि धेरै देशहरुले आफ्नो सैन्य खर्च कागजी पैसाबाट तिर्न सुनको मानक)गोल्ड स्टान्डर्ड) लाई खारेज गरे । जसले ति देशहरुको मुद्रा अवमूल्यनमा पर्यो ।

बेलायतले भने विश्वको प्रमुख मुद्राको रुपमा आफ्नो स्थिति कायम राख्न गोल्ड स्टान्डर्ड जारी राख्यो । तर युद्धको तेस्रो वर्ष चलिरहँदा पहिलो पटक पैसा उधारो लिने अवस्थामा पुग्यो । यता, डलरको दबदबा रहेको अमेरिकी बन्डहरु किन्न चाहने राष्ट्रहरुका लागि अमेरिका पहिलो रोजाईको ऋणदाता बन्न पुग्यो ।

बेलायतले सन् १९३१ मा गोल्ड स्टान्डर्ड त्याग गर्यो । जसका कारण पाउण्डमा व्यापार गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीहरुको बैंक खाता बन्द भयो । यससँगै, बेलायतको पाउण्डलाई प्रतिस्थापन गर्दै अमेरिकी डलर विश्वको प्रमुख रिजर्भ मुद्राको रुपमा अघि आयो ।

ब्रेटन वुड्स सम्झौतादोस्रो विश्वयुद्धमा प्रवेश गर्नुअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाले एलाइड शक्ति (फ्रान्स, बेलायत, रुस) लाई हतियार र अन्य सामानहरुको आपूर्तिकर्ताको रुपमा सेवा दियो । यी अधिकांश देशहरुले अमेरिकालाई सुनमा भुक्तानी गरे । युद्धको अन्त्य हुँदासम्ममा अमेरिका विश्वको अधिकांश सुनको मालिक बनिसकेको थियो ।युद्धका कारण अधिकांक देशहरुले आफ्नो सुन भण्डारण करिब–करिब रित्याइसहेका थिए ।

जसका कारण युद्धकै लागि गोल्ड स्टान्डर्ड खारेज गरेका देशहरु पुनः सोही स्टान्डर्डमा फर्किन असम्भव थियो । तसर्थ, कुनै पनि देशलाई नोक्सान नहुने गरी विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न सन् १९४४ मा ४४ वटा एलाइड राष्ट्रका प्रतिनिधिहरु ब्रेटन वुड, न्यू ह्याम्पशायर अमेरिकामा भेला भएका थिए ।

४४ राष्ट्रहरुको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले विश्वका मुद्राहरु अब सुनसँग ‘पेग’ नगरेर अमेरिकी डलरसँग ‘पेग’ गर्ने सम्झौता गर्यो । सोही सम्झौतालाई ‘ब्रेटन वुड्स एग्रिमेन्ट’ को रुपमा चिनिने गरेको छ ।

यसै सम्झौताले विभिन्न मुद्राहरु र डलरबीचको स्थिर विनिमय दरहरु कायम राख्ने गरी केन्द्रीय बैंकहरुको अधिकार स्थापना गर्यो । बदलामा, अमेरिकी डलर सुनसँग सटही गर्न मिल्ने भयो । आफ्नो राष्ट्रिय मुद्रा डलरको तुलनामा धेरै कमजोर वा धेरै बलियो भएको अवस्थामा राष्ट्रहरुले मुद्रा केही हदसम्म नियन्त्रणमा पनि राख्न सक्छन् । राष्ट्रहरुले पैसा आपूर्ति नियमन गर्न आफ्नो मुद्रा किन्न वा बेच्ने गर्दै आएका छन् ।

अमेरिकी डलर विश्वको रिजर्भ मुद्राब्रेटन वुड्स सम्झौताले अमेरिकी डलरलाई आधिकारिकरुपमा विश्वको रिजर्भ मुद्राको ताज लगाइदिएको थियो । डलरलाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो सुन भण्डारले पनि टेवा दिएको थियो । तसर्थ, अन्य देशहरु सुनको सञ्चिति गर्नुको सट्टा अमेरिकी डलरको सञ्चिति गर्न थाले । आफूसँग भएको डलर भण्डारण गर्ने ठाउँको आवश्यकता पर्दा अन्य देशहरुले अमेरिकी ट्रेजरी धितोहरु किन्न थाले ।

अमेरिकी ट्रेजरी धितोहरुलाई उनीहरुले पैसाको सुरक्षित भण्डारण मानेका थिए र हालसम्म पनि मानिँदै आएको छ ।यद्दपि, ट्रेजरी सेक्युरिटीहरुको माग, भियतनाम युद्ध र घरेलु कार्यक्रमहरुको वित्तपोषणका कारण बजेट घाटामा जान थालेपछि अमेरिकी बजारमा कागजी पैसाको बाढी आयो । जसले वित्तीय र मौद्रिक स्थायित्वको चिन्ता बढाउन थालेपछि डलर सञ्चिति गरेका राष्ट्रहरुले सञ्चितिमा भएको डलरलाई धमाधम सुनमा रुपान्तरण गर्न थाले ।

सुनको माग यतिसम्म बढेयो कि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले हस्तक्षेप गरी डलरलाई सुनबाट अलग (डि–लिंक) गर्न बाध्य भए । त्यसयता, विनिमय बजारमा ‘फ्लोटिङ एक्सचेन्ज रेट’ लागू हुँदै आएको छ । यसअन्तर्गन कुनैपनि मुद्रा सनसँग पेग भएका छैनन् । कुनै देशको मुद्राको मूल्य माग र आपूर्तिका आधारमा बजारले निर्धारण गर्ने गर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को तथ्यांक अनुसार सन् २०२२ सम्म विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरुको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अमेरिकी डलरले ५९५ हिस्सा ओगटेको छ ।– इन्भेष्टोपेडियाका लागि रिचर्ड बेस्टको आलेखबाट साभार