back
prabhu insurance
himalayanlife

आजदेखि बीमा सम्बन्धी सबै भुक्तानी विद्युतीय प्रणालीबाट, नगद कारोबार अन्त्य

काठमाडौं । बीमा क्षेत्रमा आजदेखि आन्तरिक नगद भुक्तानी कारोबार अन्त्य भएको छ। नेपाल बीमा प्राधिकरणले माघ १ गते आजदेखि लागु हुने गरी सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक खाता मार्फत विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गर्न निर्देशन दिएसँगै नगद भुक्तानी कारोबार अन्त्य भएको हो ।

प्राधिकरणको निर्देशन बमोजिम आजदेखि बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्ता, कर्मचारी, सेवा प्रदायक वा अन्य कुनै पनि पक्षलाई गर्ने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरेर मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यो व्यवस्था २०८२ साल माघ १ गतेदेखि लागू हुने प्राधिकरणले स्पष्ट गरेको छ। परिपत्रले बीमित व्यक्तिलाई दिइने दाबी भुक्तानीभन्दा बढी बीमा कम्पनीभित्रको आर्थिक अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनलाई लक्षित गरेको देखिन्छ। विगतमा अभिकर्ता कमिसन, फिल्ड भत्ता, साना दाबी खर्च, सर्भेयर शुल्क तथा अन्य सेवा शुल्कहरू नगद वा बियरर चेकमार्फत भुक्तानी हुने अभ्यास रहेको थियो। यही अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्न प्राधिकरणले डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य गरेको हो।

नगद कारोबारले भुक्तानीको स्पष्ट अभिलेख नराखिने, दोहोरो भुक्तानी हुने तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण कमजोर हुने जोखिम बढाउँदै आएको थियो। डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा रकमको स्रोत, गन्तव्य र प्रयोजन स्पष्ट रूपमा ट्र्याक गर्न सकिने भएकाले पारदर्शिता र जवाफदेहिता बलियो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी निर्देशन, २०८२ मा बीमकले बीमालेख अन्तर्गत दाबी भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा बीमालेखका शर्त वा प्रचलित कानून बमोजिम भुक्तानी पाउने व्यक्तिको बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खातामा जम्मा हुने गरी भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र नेपाल सरकारले सार्वजनिक निकायबाट हुने सबै प्रकारका भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली मार्फत डिजिटल माध्यमबाट गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले त्यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि, प्राधिकरणले बीमा कम्पनीका स्थायी, अस्थायी, करार वा ज्यालादारी वा अन्य कुनै पनि प्रकारका कर्मचारी तथा श्रमिकहरूलाई दिइने पारिश्रमिक वा ज्याला बापतको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्था मार्फत सम्बन्धित कर्मचारी तथा श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।