काठमाडाैँ । सरकारले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलक्षित ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ को प्रारम्भिक मसौदा तयार गरी सरोकारवालासँग सुझाव माग गरेको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ‘रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५’ लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार पुरानो आदेशले हालको बदलिँदो कृषि परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागलाई  सम्बोधन  गर्न   नसकेकाले   नयाँ  मसौदा तयार  पारिएको हो ।   पुरानो आदेश रासायनिक मलमा मात्र केन्द्रित रहेको, गुणस्तर परीक्षण, प्रयोगशाला व्यवस्थापन र डिजिटल अभिलेख प्रणाली जस्ता आधुनिक पक्षमा कमजोर रहेकाले नयाँ कानुनको आवश्यकता परेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँ प्रस्तावित ‘मल नियन्त्रण आदेश, २०८३’ मा रासायनिक मलका अतिरिक्त हाल प्रयोगमा आएका प्राङ्गारिक मल, जैविक मल र नानो फर्टिलाइजरलाई पनि समेटिएको छ । मलको उत्पादन, आयात, बिक्रीवितरण र गुणस्तर नियमनलाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन मसौदामा विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै मसौदामा मलको ‘ट्रेसबिलिटी’, लेबलिङ र डिजिटल रेकर्ड प्रणालीलाई अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ, जसले गर्दा बजारमा हुने कालो बजारी र न्यून गुणस्तरको मलको बिक्रीलाई नियन्त्रण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला, कृषिविज्ञ र किसानलाई मसौदा अध्ययन गरी आगामी बिहीबारसम्म आफ्नो राय–सुझाव उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

मल उत्पादकले उत्पादन गरिने मलको हरेक लटको मलको गुणस्तर सम्बन्धमा आधिकारिक वा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाबाट परीक्षण गराई सूचीकरण गर्ने निकायमा पेस गर्नुपर्ने छ ।

यस्तै उत्पादकले आफूले उत्पादन गर्ने मलको सूचीकरण प्रमाणपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३५ दिनअगावै नवीकरणका लागि सूचीकरण भएको निकायमा निवदेन दिनुपर्ने मसौदामा उल्लेख छ ।

आदेशमा उल्लेख भएको स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरको मल उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयातका लागि तोकिएको आवश्यक कागजातसहित उत्पादकले निवेदन दिनुपर्ने छ ।

उत्पादकबाट भएको अनुरोधको जाँचबुझ गरी प्राविधिक समितिको सिफारिसमा केन्द्रीय निकायले उत्पादकलाई परिमाण तोकी कच्चा पदार्थ आयातमा अनुमति जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मसौदामा उल्लेख छ ।