काठमाडौँ । सरकारले सरकारी विज्ञापन प्रकाशनका लागि लागू गरेको एकद्वार प्रणालीसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त नीतिगत व्यवस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने विज्ञापनलाई एउटै प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको व्यवस्थामाथि परेको विवादमा सर्वोच्चले निर्णय सुनाउँदै उक्त व्यवस्था कायम नरहने आदेश गरेको छ।

अदालतको आदेशसँगै सरकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा वितरण प्रक्रियासम्बन्धी यसअघिको एकद्वार प्रणालीको कार्यान्वयनमा असर पर्ने भएको छ। आदेशको पूर्ण विवरण सार्वजनिक भएपछि यसका थप कानुनी पक्ष स्पष्ट हुनेछन्।