काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा शुल्क सम्बन्धी विवादमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले दायर गरेका रिट निवेदन खारेज गरेपछि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको शुल्क बढाउने तयारी भएको छ ।

सेवा प्रदायकहरूले विगत सात वर्षदेखि ग्राहकबाट नउठाएको कर र त्यसमा थपिएको जरिबानाको दायित्व ठूलो रकममा पुगेको भन्दै त्यसको भार ग्राहकमा पर्ने गरी शुल्क समायोजन गर्ने संकेत गरेका हुन् ।

ठुला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि मर्मतसम्भार शुल्कमा समेत टीएससी र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने गरी गरेको कर निर्धारणविरुद्ध डिश मिडिया नेटवर्क (डिशहोम), क्लासिक टेक, भायानेट कम्युनिकेसन र सुबिसुले सर्वोच्चमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गत मङ्गलबार ती रिट खारेज गरेपछि कर कार्यालयलाई थप कर तथा जरिबाना असुल गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सेवा प्रदायकहरूले अब ग्राहकले तिर्दै आएको शुल्कमा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि ग्राहकसँग असुल नगरिएको कर र त्यसमा थपिएको जरिबानाको आर्थिक दायित्व अर्बौँ रुपैयाँ पुगेको छ ।

उक्त दायित्व कम्पनी आफैँले मात्रै बेहोर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले शुल्क वृद्धि गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको उनीहरूको तर्क छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमार्फत इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत टीएससी लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । पछि यसको दर १० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

त्यसबीच फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको बिलमा कुल रकमको ५० प्रतिशतसम्म मर्मत तथा सम्भार शुल्क राख्न सकिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सरकारी निर्देशनलाई आधार बनाएर सेवा प्रदायकहरूले ग्राहकको बिल विभाजन गर्दै आएका थिए ।

यसअनुसार १ हजार रुपैयाँको मासिक बिलमा ५०० रुपैयाँलाई इन्टरनेट सेवा शुल्क र बाँकी ५०० रुपैयाँलाई मर्मत तथा सम्भार शुल्कका रूपमा देखाइन्थ्यो । टीएससी भने इन्टरनेट सेवाबापतको ५०० रुपैयाँमा मात्र जोडेर सरकारलाई बुझाउने गरिएको थियो ।

तर, कर प्रशासनले मर्मत तथा सम्भारका नाममा कुल बिलको आधा रकम छुट्याउन नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै उक्त रकममा पनि कर लाग्ने दाबी गरेको थियो । सोही आधारमा बाँकी ५० प्रतिशत रकममा टीएससीसँगै भ्याटसमेत जोडेर कर निर्धारण गरिएको थियो ।

निर्धारित कर समयमा नबुझाएको भन्दै जरिबाना पनि थपिएपछि सेवा प्रदायकमाथिको दायित्व थप बढेको हो ।

सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलापछि भने सेवा प्रदायकहरूले कर कार्यालयको मागअनुसारको रकम तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर इन्टरनेट सेवाको मासिक शुल्कमा पर्ने सम्भावना देखिएको छ । शुल्क वृद्धि भएमा हाल ग्राहकले तिर्दै आएको फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्न सक्नेछ ।