काठमाडौं । देशकै अस्तित्व र पहिचानसँग जोडिएको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम दुई महिना १५ दिन भन्दा बढी समयदेखि अस्तव्यस्त छ ।

झण्डै ५० अर्ब ऋण भारको सामना गरिरहेको निगमको व्यवसायिक योजनाका साथ व्यापार प्रवर्द्वन तथा गन्तव्य विस्तारमा लाग्नुपर्ने बेला ठिक उल्टो गतिको यात्रा निगममा शुरू भएको छ।

निगमलाई निजीकरण गर्न लागिएको भन्दै निगमभित्रका कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरुले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । कर्मचारीहरुलाई अन्य विभिन्न संस्था तथा निकायका कर्मचारी सङ्घ सङ्गठनहरुले पनि साथ दिएका छन् ।

कर्मचारीले दैनिक बिहान १० देखि दिउँसो १ः०० बजेसम्म धर्ना दिँदै आएका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण निगमको प्रशासनिक काम अवरोध हुँदै आएको छ । यसै पनि कोभिड–१९ महामारीको चपेटामा परेको निगमभित्र पछिल्लो अवस्थाले संस्थाको अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ ।

निगमको भद्रगोल अवस्थाले अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । संस्थाभित्र दुई महिना १५ दिन यता देखि आन्दोलन हुनुले संस्थाको छविलाई बिगारेको छ ।

राष्ट्रिय रूपमै पनि नराम्रो सन्देश गएको छ। यो अवस्था लम्बिनु राष्ट्रिय ध्वजाबाहकका लागि राम्रो होइन । उडान सेवामा कुनै असर परेको छैन, आन्तरिकरूपमा अवरोध मात्रै भएको छ।

कर्मचारीको आन्दोलनले दैनिक प्रशासनिक कामदेखि दीर्घकालीन नीति निर्माणका काममा अवरोध सिर्जना भएको छ । निगमको काम प्रभावित बनेको छ ।

निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल अढाई महिनादेखि कार्यालय जान पाएका छैनन् । निगमभित्र चलिरहेको आन्दोलनले खासगरी कर्मचारीको तलब भुक्तानी, अनलाइन टिकेटिङ, जहाजका दीर्घकालीनरूपमा गर्नुपर्ने मर्मत सम्भारका काम, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उपर छलफल, बजार प्रवर्द्वन सम्बन्धी अन्य काम प्रभावित भएको छ ।

निगमलाई निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली समेत बनाइसकेको र निगमलाई बेच्न लागिएको भन्दै कर्मचारीहरु निरन्तर आन्दोलित छन् ।

निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने तथा निगमका पदाधिकारीको राजीनामाको माग समेत गर्दै निगममा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु आन्दोलित भएका छन् ।

निगमभित्र रहेका तीन वटा ट्रेड युनियन नेपाल वायुसेवा निगम कर्मचारी युनियन, नेपाल वायुसेवा कर्मचारी सङ्घ र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले गत असार १८ गतेदेखि संयुक्तरूपमा निगम केन्द्रीय कार्यालयमा सङ्घर्षका कार्यक्रम सुरु गरेका थिए ।

आन्दोलनरत ट्रेड युनियनहरुलाई अन्य विभिन्न संघ–संस्था तथा निकायका कर्मचारी संघ, सङ्गठनले पनि साथ दिएका छन् ।

निगमलाई निजीकरण गर्ने प्रयोजनका लागि बनाइएको प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली खारेज लगायत चार बुँदे मागसहित उनीहरु निरन्तर आन्दोलनरत छन् ।

यता तालुक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय दुई महिना बढी समयदेखि मन्त्रीविहीन छ । मन्त्रालयको नेतृत्व नहुँदा निगमलगायत अन्य मातहत निकायमा पनि नीतिगत काममा ढिलासुस्ती भएको बताइन्छ ।

निगम राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले कर्मचारीसँग छलफल नै नगरी निगमलाई निजीकरणका लागि पठाएको प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएको भन्दै यो खारेज नभएसम्म सङ्घर्षका कार्यक्रम नरोकिने बताए ।

निगम उच्च व्यस्थापनले कर्मचारीसँग छलफल नगरी निगमलाई निजीकरणको प्रक्रिया थालेको आरोप लगाएका छन् । कर्मचारीको आन्दोलनका कारण निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रकाश पौडेल पनि कार्यालय पुगेर नियमित काम गर्न पाएका छैनन् ।

निगमको केन्द्रीय कार्यालयमा आन्दोलन चले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवामा कुनै अवरोध नभएको निगमले जनाएको छ ।

समस्याको निकासका लागि यसबीचमा निगमका कर्मचारी सङ्गठनसँग पर्यटन मन्त्रालयले छलफल गरे पनि कुनै निचोड भने निस्किएको छैन । निगम व्यवस्थापनले विभागीय मन्त्री नभएसम्म समस्याको समाधान गर्न नसकिने जवाफ दिएको छ ।

मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालासँगको छलफलमा कर्मचारीका जायज माग रहे पनि आन्दोलन छाडेर वार्ताको माध्यमबाट समस्या हल गर्न आग्रह गरेको थियो तर कर्मचारीले आफ्ना धर्ना कार्यक्रम निरन्तर जारी राखेका छन् ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले निगमको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर आजै अपराह्न निगमका कर्मचारीसँग छलफल गरिने भएको छ ।

निगममा ९८६ स्थायी र एक ३ सय भन्दा बढी कर्मचारी अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा कार्यरत छन् ।