काठमाडौँ । संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले स्वागत गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले बेग्लाबेग्लै विज्ञप्ति जारी गरी संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सकारात्मक रहेको जनाएका हुन्
नेपाल उद्योग परिसङ्घले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले सार्वजनिक गरेको साझा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगिकीकरण र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको भन्दै सन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।

साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले परिसङ्घले अगाडि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियान’लाई विशेष टेवा दिने परिसङ्घको विश्वास छ । परिसङ्घले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार गर्ने परिसङ्घको विश्वास रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत् खपतको वातावरण तयार गर्ने परिसङ्घको विश्वास छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले खोपको वितरण, उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा, लगानीलाई प्रोत्साहन, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवद्र्धन र आर्थिक क्षेत्र सम्बद्ध विधेयक पारित गर्न तदारुकता देखाउनु उद्यमशीलता विकासका लागि सकारात्मक रहेको महासङ्घको ठहर गरेको छ ।

महासङ्घले लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई वित्तीय पहु“च, दर्ता तथा कर प्रणाली सहज बनाउ“दै त्यस्ता उद्योगहरूको बजार पहु“च बढाउने भन्ने विषयको स्वागत गरेको छ ।

आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित विचाराधीन सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने कुराले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको महासङ्घ र परिसङ्घ दुवैको धारणा छ ।

महासङ्घले पनि १४ वटा कानुनमा गर्नुपर्ने सुधारको तीन तहले तयार पारिरहेको जनाउँदै आफ्ना सुझावसमेत समावेश हुने गरी आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि महìवपूर्ण ऐन कानुन बन्नेमा विश्वास गरेको छ ।

पर्यटन लगायतका प्रभावित क्षेत्रलाई राहत प्याकेजले पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने, गत वर्षको मौद्रिक नीति र चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा भएका व्यवस्थाले राहत पुगेकाले यी व्यवस्थाको निरन्तरता हुनुपर्ने महासङ्घको माग छ ।

लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावा दिने विषय पनि समावेश भएको भन्दै महासङ्घले तयार पारेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३० कार्यान्वयनमा महासङ्घ र सरकारले संयुक्त पहल गर्न सके लगानीको वातावरण बन्ने महासङ्घको विश्वास गरेको छ ।

विकसित मुलुकको स्तरमा पु(याउन सरकारी सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिका खोजिने साझा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा हतारमा बिनातयारी अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने निर्णय भएको जनाइएको छ ।

यसबाट पर्ने प्रभाव र न्यूनीकरणका उपाय सुझाइएको एक अध्ययन महासङ्घले गरेको जनाइएको छ । सरकारले पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि पहल गर्नुपर्छ।