काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले ब्याज वृद्धि र चालू पुँजी सम्बन्धी मार्गदर्शन विरुद्ध भइरहेको  विरोध र  आन्दोलन स्थगन गर्न प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले भनेको छ, ‘यही मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा एवं प्रदेश सभा निर्वाचन हुन गइरहेको र लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं खुला बजार अर्थतन्त्रका लागि निर्वाचन महत्वपूर्ण रहेको विषयलाई मनन गर्दै हाल सञ्चालित विरोधका कार्यक्रम स्थगित गर्न महासङ्घ सम्पूर्ण प्रदेश च्याप्टर र सदस्य संस्थाहरूलाई आग्रह गर्दछ ।’ महासङ्घले निर्वाचन सफल पार्न आआफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग पु(याउन पनि आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचनसम्मको अवधिमा महासङ्घ नेतृत्व निरन्तर सरकार एवं नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग संवादमा रहने र वार्ता एवं संवादका माध्यमबाट निजी क्षेत्रमा परेको समस्या समाधान हुनेमा महासङ्घले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

‘निर्वाचनपछि पनि सरोकारवाला निकायबाट निजी क्षेत्रका माग सम्बोधन नभएमा महासङ्घले आर्थिक स्थायित्व एवं निजी क्षेत्रको हकहितका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ’ महासङ्घको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

महासङ्घले तरलता अभावका कारण निरन्तर बढिरहेको कर्जाको ब्याजदर स्थायित्व र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्न पनि नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग माग गरेको छ । बजारको न्यून मागका कारण व्यापार–व्यवसाय प्रभावित भइरहेका बेला बढेको ब्याजदर र यही कात्तिकदेखि केन्द्रीय बैङ्कले लागू गरेको मार्गदर्शनका कारण निजी क्षेत्र मर्माहत भएको महासङ्घले जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तरलता व्यवस्थापन, ब्याजदर स्थायित्व र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगनका लागि महासङ्घका सदस्य जिल्ला/नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू एवं वस्तुगत सङ्घहरूले राखेका मागप्रति महासङ्घ ऐक्यबद्धता पनि जाहेर गर्छ ।’