काठमाडौं । देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क) विस्तारको परियोजना अन्तर्गत  हालसम्म १ हजार ६ सयभन्दा बढी  किलोमिटर  क्षेत्रमा फाइबर जडान सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले दुई वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने भन्दै सुरु गरेको योजनाअन्तर्गत माघ मसान्तसम्म १ हजार ६ सय ७१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर विस्तार भएको हो ।

नेपाल टेलिकमले जिम्मा पाएको कोसी, मधेस र बाग्मती प्रदेश तथा कर्णाली र सुदूपश्चिम खण्डमा कछुवाको गतिमा फाइबर विस्तारको काम भएको छ ।

कोसी, मधेस र बाग्मती गरी टेलिकमले तीन प्रदेशमा २ हजार ८३ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्नेमा माघ मसान्तसम्म १ हजार ३ सय ४१ किलोमिटर फाइबर बिछ्याएको छ । दुई वर्षमा सक्नेगरी सम्झौता भएकोमा टेलिकमले पाँच वर्षको अवधिमा ६१ दशमलव ५४ प्रतिशत मात्र जडान गरेको हो ।

प्राधिकरणले पहिलो खण्ड अन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन २०७३ साल असोज १२ गते दुई वर्षको सम्झौता गरेको थियो । तर, टेलिकमले २०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सुरु गरेको हो ।

यस्तै, टेलिकमले प्याकेज–३ अन्तर्गतको कर्णाली र सुदूपश्चिम खण्डमा १ हजार ९ सय ९२ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर जडान गर्नुपर्नेमा हालसम्म ३ सय ३० किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र जडान कार्य सम्पन्न भएको छ ।

कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिए पनि काम सुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो ।

३ भदौ २०७४ मा दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिए पनि प्राधिकरणले २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी १९ पुस २०७६ मा नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।

एक खण्डको काम सुरु भएन
तीन खण्डका विभाजन गरिएको विस्तारअन्तर्गत दुईवटा खण्डमा काम सुरु हुनै सकेको छैन । खण्ड दुईअन्तर्गत रहेको गण्डकी र लुम्बिनीअन्तर्गतका २१ जिल्लामा २ हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको सुरु नै हुन सकेको छैन ।

प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम (यूटीएल)लाई विस्तारको जिम्मा दिए पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा सो क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो ।

दुई वर्षभित्र सक्नुपर्नेगरी प्राधिकरणले युटीएलसँग २५ वैशाख २०७४ मा २ अर्ब १ करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा काम सुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २६ वैशाख २०७६ मा सम्झौता रद्द गरेपछि यूटीएलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

अदातलते वैशाख २९ गते यूटीएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण सो आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको सुरुवात नै हुन सकेको छैन ।

अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको ९ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट छुट्टाइएको थियो ।

माघ मसान्तसम्म २ अर्ब ९ करोड ३८ लाख ६७ हजार खर्च भएको छ । प्राधिकरणले सुरु गरेको सो परियोजना अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तर रूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्नेहुन्छ ।

परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकासम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।