काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) बाट निष्कासन पछि प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त भएका कर्णाली प्रदेशका चार जना सांसद र नेतालाई पुनर्वहालीको अन्तरिम आदेश दिएपछि एमालेलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काइ दिएको व्याख्या समेत भइरहेको छ।

यद्यपी अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशमा एमालेको १० ओैं महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाहीमाथि प्रश्न उठाइएको छ । एमालेलाई २०७५ जेठ २ मा फर्काउने सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हालैमात्र ६ बुँदे वक्तव्य दिइसकेकाले जेठ २ को विषय ठूलो विवादमा छैन । ढिलो चाडो एमाले जेठ २ मा फर्किने निश्चित छ।

जेठ २ मा फर्किने ओलीको वक्तव्यलाई माधव नेपाल पक्षकै मध्यमार्गी नेताहरूले समर्थन गरेकाले पनि एमालेमा एक पटक फेरि जेठ २ मा फर्किएका अवस्थामा के हुने भन्ने बहस चल्न थालेको छ । जेठ २ अघिका कमिटीहरू पुनर्वहाली गर्न अध्यक्ष ओली तयार भए भने माधव कुमार नेपाल के गर्छन् रु नेपाल पक्षकै केही नेता अब त्यतिले मात्र नपुग्ने बताइरहेका छन् ।

अर्को शर्त थप्नुपर्ने भन्न थालेका छन्। नेपाल पक्षकै नेताहरू जो ओली पक्षसँग वार्तामा छन् उनीहरूले भने जेठ २ मा फर्केपछि पार्टी एकजुट हुने बताइरहेका छन् ।

विशेष गरी सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतका नेता यस अभियानमा छन् । अदालतको पछिल्लो अस्पष्ट आदेश र ओलीको स्पष्ट आवह्वानका बीचबाट अब पार्टीलाई जेठ २ बाट अघि बढाउन सकिने मत उनीहरूको छ ।

जेठ २ मा फर्किँदाको अवस्थामा आजका एमालेभित्रका ओली,नेपाल र गौतम गुटहरू यथावत नरहन सक्छन् । तर, पनि नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित २०७५ जेठ २ अघि मनोनयन प्रक्रियाबाट थपिएका २०१ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटी ब्युँताएरै अघि बढ्दा पनि ओली सुविधाजनक बहुमतमा देखिन्छन् ।

तर, एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा माधव नेपालसँग बलियो हिस्सा छ । पदाधिकारी र स्थायी कमिटीमा बराबर शक्ति छ । जेठ २ मा फर्किँदा अहिले एकता प्रक्रियामा रहेका २३ जना सहित एकाध पदाधिकारी ओलीसँग हुन सक्छन् ।

माओवादीसँग एकता गर्नुअघिको २०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीका केन्द्रीय सदस्यमध्ये कतिपयको निधन र केही संवैधानिक पदमा गएकाले रिक्त छन् ।

एमालेको उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, गणेश तिमल्सिना राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सीता पौडेल गण्डकी प्रदेश प्रमुख , सोमनाथ प्यासी प्रदेश नं. १ प्रदेश प्रमुख, धर्मनाथ यादव लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख र सानुकुमार श्रेष्ठ वागमती प्रदेशको सभामुख भएपछि केन्द्रीय सदस्य रहेनन् ।

त्यस्तै रविन्द्र अधिकारी, पशुपति चौलागाई, योगनारायण यादव, महिन लिम्बु,रामनाथ ढकाल र दिनेशचन्द्र यादवको निधन भइसकेको छ भने राधाकृष्ण मैनाली, प्रल्हाद गिरी जेठ २ अघि नै कारवाहीमा परेर निष्कासन भएका थिए ।

बाँकी रहेका केन्द्रीय सदस्यमध्ये वामदेव गौतम र हरि पराजुली एकता अभियान चलाइरहेका छन् । प्रदिप नेपाल विरामी भएर पार्टी संगठनमा निष्क्रिय जस्तै छन, गोरखापत्रमा ईतिहास र सरकारको आलोचना लेख लेखेर मात्र बसेका छन् भने राजबहादुर बुढा माधव नेपाल पक्ष छाडेर बीचमा बसेका छन् ।

त्यस्तै डा. वंशीधर मिश्र बंगलादेशको र महेन्द्रबहादुर पाण्डे चीनको राजदूत भएका छन् । यसबीचमा माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङ, सोम मिश्र र गणेश पहाडी ओली पक्षमा लागेका छन् । तामाङ र पहाडी ओली पक्षमा लागेर मन्त्री समेत भइसकेका छन् ।

यी बाहेकका केन्द्रीय सदस्यहरूमध्ये केपी ओलीको पक्षमा १०४ जना देखिन्छन् भने माधव नेपालको पक्षमा ८४ जना देखिएका छन् । वामदेव गौतम र हरि पराजुली अन्तिममा माधव पक्षमा उभिदा यो संख्या ८६ हुनेछ ।
पदाधिकारीमध्ये अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवव विष्णु पौडेल र सचिवहरू प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओली पक्षमा छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम माधव पक्षमा लाग्दा अन्य पदाधिकारीहरू उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू योगेश भट्टराई, भीम आचार्य र गोकर्ण विष्ट माधव पक्षमा छन् । वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यलाई

केन्द्रीय कमिटीमा अल्पमत र बहुमत हुँदा उनीहरूको मतदान अधिकार हुँदैन। त्यसैले वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य को( कता भन्ने कुराले कुनै अर्थ राख्दैन। संसदीय दलमा पनि ओली स्पष्ट बहुमतमा छन ।

दलमा १२१ सिटमा माधवका २७ र ओलीका पक्षमा ९४ जना रहने छन। त्यसैले ओलीले आफू कमजोर हुन लागेमा प्रधानमन्त्रीमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ वा माधव कुमार नेपाललाई नै अगाडि सारेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवालाई असफल पार्ने रणनीति लिने निश्चित छ। त्यो बेला माधवले प्रधानमन्त्री पाउने लोभमा देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव– डा. बाबुराम भट्टराईलाई ठुलो धोका दिने छन।