काठमाडौ । गुण्डागर्दीको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा उदाएका राजीव गुरुङ उर्फ दिपक मनाङ्गे पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशको राजनीतिमा ठूलै शक्तिका रुपमा देखापरेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सरकार ढालेर नयाँ बनाउने खेलमा उनको किङमेकर जस्तै भूमिका रहयो ।

डेढ महिनाको अन्तरालमा तेस्रो पटक मनाङेले मन्त्रीको सपथ खाएका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङको साथ छोड्दै पदबाट राजीनामा दिएका उनले फेरि मन्त्रीको कुर्सीमा फर्किन दुई दिन मात्रै धैर्य गर्नुपर्‍यो। हिजो मन्त्रीको सपथ खाए पनि उनको मन्त्रालय टुंगो लाग्न बाँकी छ । यसपाली उनले अघिल्लो भन्दा ‘मालदार’ मन्त्रालय मागेका छन् ।
मनाङबाट चुनाव जितेर मनाङे प्रदेश सांसद बन्दा नै धेरैले राजनीतिमा अपराधीको प्रवेश भयो भनी झस्किएका थिए ।  त्यसबेला मनाङ्गेलाई जिताउन नेकपा (एमाले) महासचिव ईश्वर पोखरेलको ठुलो हात छ।

उनकै निर्देशनमा एमालेको उम्मेदवारले उम्मेदवारी नदिई स्वतन्त्र उम्मेदवार राजिव गुरूङलाई सहयोग गरेका थिए । तिएमाले नेतालाई अनुशासनको कारवाही पनि भएको थिएन। केन्द्रको राजनीतिक उथलपुथलले गण्डकी प्रदेश प्रभावित भएसँगै मनाङेका लागि मन्त्री बन्ने अर्को ढोका खुल्यो ।

सरकार जोगाउनका लागि उनको एक मत अत्यन्तै महत्वपूर्ण बनेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले उनलाई मन्त्री बनाइदिए । अपराधिक घटनामा कयौं पटक प्रहरीले पक्राउ गरेर जेलमा हालेका मनाङे प्रहरीबाटै स्यालुट खाने पोजिसनमा पुगे ।

विपक्षी गठवन्धन तर्फ पनि बहुमत नपुगे केन्द्रमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए । विपक्षीमा गठवन्धनलाई बहुमतको लागि मात्र एक मतको अभाव थियो । अनि मनाङेले त्यो अभाव पूर्ति गरिदिए ।

तर, मनाङेलाई मन्त्री बनाएर पनि मुख्यमन्त्रीको संकट टरेको थिएन । निर्णायक भूमिकामा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदलाई आफूतिर तान्न उनी असफल भए । जनमोर्चाका ३ मध्ये २ सांसद जब विपक्षी गठवन्धनतर्फ खुले, त्यसपछि सरकार गठन र विघटनमा निर्णायक पात्रका रुपमा मनाङ्गे अगाडि आए । गण्डकी सरकार ढल्नेरनढल्ने उनको हातमा देखियो । यसबेला उनको भुमिका पनि कुनै अनुभवी राजनीतिक खेलाडीभन्दा कम थिएन ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले मागेको विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुने दिन मनाङे गायब भए । प्रदेश सरकारको मन्त्रीलाई पुलिसले धुइधुइँ खोज्नुपर्ने अवस्था आयो । यसबीचमा उनी संसदको महत्वलाई बुझेका आदर्श पात्रका रुपमा पनि प्रकट भइदिए।

नेपथ्यबाट उनले भने, ‘संसद विघटन गर्ने मुख्यमन्त्रीको योजनालाई म साथ दिन सक्दिनँ, जननिर्वाचित संसद त जसरी पनि जोगाउनुपर्छ ।’ भने

विपक्षी गठवन्धनतर्फ पनि बहुमत नपुगे केन्द्रमा जस्तै गण्डकी प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीले संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्ने तयारी गरेका थिए । विपक्षीमा गठवन्धनलाई बहुमतको लागि मात्र एक मतको अभाव थियो । अनि मनाङेले त्यो अभाव पूर्ति गरिदिए ।

सत्तापक्ष र विपक्षीको तानातानमा परेका मनाङे आफ्नो रणनीतिमा प्रष्ट थिए, जता लाग्दा बढी फाइदा हुन्छ त्यतै लाग्ने । उनले स्पष्टै भने, ‘जुन पक्षले बहुमत पुर्याउन सक्छ, त्यसैलाई साथ दिन्छु ।’
सत्तापक्ष तर्फ उनले साथ दिँदा पनि अपुग हुने अवस्था थियो । अर्थात् गण्डकी सरकार ढल्थ्यो नै । त्यसैले उनको भ्यालु कम भएको थियो । यता विपक्षीतर्फ उनको एक मत बहुमूल्य थियो। विपक्षी गठवन्धनसँग ‘डिल’ भएपछि उनी मुख्यमन्त्री गुरुङलाई टाटा–बाइबाइ गर्दै कृष्णचन्द्र नेपालीसँग लहसिए ।

उनको हस्ताक्षर प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्रीमा दावेदारीका लागि कृष्णचन्द्रको बहुमत पूरा भयो । तर, मनाङे दोस्रोपटक मन्त्री बन्दा भने खासै विरोधको स्वर सुनिएको छैन । यसरी लिइएको छ, मानौं उनी मन्त्रीका स्वभाविक हकदार हुन् ।

परिस्थिति हेर्दा मुख्यमन्त्रीले उनलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय नै नसुम्पेलान् भन्न पनि सकिन्न । मनाङेको गुन तिर्दै मुख्यमन्त्री नेपालीले हिजो उनलाई तुरुन्तै मन्त्री बनाएका छन् । अन्य पार्टीहरुमा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विवाद भए पनि मनाङे भने मुख्यमन्त्रीका लागि ‘निर्विवाद’ थिए । यद्यपि, उनलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टाउकोदुखाइ बाँकी छ ।

मनाङेले चानचुने होइन, गृह मन्त्रालयमा दावी गरेका छन् । योभन्दा अगाडि खाएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय उनलाई खासै मन परेको थिएन । यसअघि मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई मन्त्री बनाउँदा चौतर्फी विरोध भएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा आँधितुफान नै आएको थियो । सत्ता जोगाउनकै लागि एउटा पुर्व गुण्डा नाइकेलाई मन्त्री बनाउनु निन्दनीय थियो नै । यसले नेपालको संघीयता अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठेको थियो ।

तर, मनाङे दोस्रो पटक मन्त्री बन्दा भने खासै विरोधको स्वर सुनिएको छैन । यसरी लिइएको छ, मानौं उनी मन्त्रीका स्वभाविक हकदार हुन् । परिस्थिति हेर्दा मुख्यमन्त्रीले उनलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय नै नसुम्पेलान् भन्न पनि सकिन्न । त्यस्तो मन्त्रालयमा मनाङेले के गर्लान् भन्ने चिन्ता नलिँदा पनि हुन्छ ।

आखिर अरु प्रदेश मन्त्रीले पनि गरेका के नै के छन् र रु उनीहरुले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने पनि के नै छ र रु दीपक मनाङे पटकपटक मन्त्री बन्दा अरु ‘जल्दाबल्दा गुण्डानाइके’ हरुले पनि राजनीतिमा आफ्नो भविष्य देख्न थालिसके होलान् ।

अनि प्रहरीले पनि गुण्डाहरुको कठालो समात्दा निकै विचार पुर्याउनुपर्ने भयो, कतै मैले भोलीको मन्त्रीको कठालो त समाइरहेको छैन रु भोली यिनैलाई स्यालुट ठोक्नुपर्ने त होइन रु गम्भिर विश्लेषण गर्दा चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पछिल्लो समय भएको राजनीतिक खेलकुद असाध्यै घृणित छ । दीपक मनाङेले प्रदेश संसद जोगाइ दिनुपर्ने, नयाँ सरकार बनाइ दिनुपर्ने परिस्थिति अकल्पनीय र लाजमर्दो हो ।

गण्डकी मात्र होइन, अरु प्रदेशमा पनि यस्तै किचलो छ । पहिले केन्द्रको मात्र राजनीतिक किचलो झेल्दा पुग्थ्यो, अहिले सात प्रदेशका किचलो सहन जनता अभिसप्त छन् । यो अवस्थाको परिकल्पना गरेको भए नेपालमा संघीय प्रणाली भित्र्याउनेहरुले सायद सयचोटि सोच्थे होलान्।