विगत केही दिनदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोक मनाङ, गोरखा, बाजुरा, पाल्पा, प्यूठान, अर्घाखाँची, डोटी, जाजरकोट, ताप्लेजुङ्ग लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुमा बाढी पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा ६ जना, बाजुरा, कास्की, पाल्पा र डोटीमा एक(एक जनाको मृत्यु भएको छ भने सिन्धुपाल्चोकमा १७, जाजरकोटमा ७, बाजुरा, प्यूठान, गोरखा र अर्घाखाँचीमा एक(एक जना वेपत्ता भएका छन् ।

बाढी पहिरोपछिको विपद केन्द्रीत खोज तथा उद्धार कार्य जारि रहेकाले मृतक तथा वेपत्ताको संख्या अझै वढन सक्ने अवस्था रहेको छ । विपतमा परी ११ जना घाइते भएका छन् ।

हालसम्मको विवरण अनुसार ८९ घररआवास लगायत भौतिक संरचनामा बाढी पहिरोबाट पूर्ण र २६ वटामा आंशिक क्षति पुगेको छ । प्रकोपबाट सार्वजनिक, निजी तथा जलविद्युत आयोजनाका संरचना पनि नष्ट भएका छन् ।

वर्षा पछि आएको बाढीले १६५ वटा घर डुवानमा परेका छन् । विभिन्न स्थानलाई जोड्ने पक्कीपुल, झोलुङ्गेपुल बगाएको छ, सडक मार्ग समेत क्षतिग्रस्त भएर आवागमन अवरुद्ध भएको छ । हजारौंको संख्यामा मानिसहरु विस्थापित भएका छन् ।

नागरिकको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको छ । हरेक वर्षायाममा आउने यस प्रकारको विपत्तिवाट जोगिन पूर्व तयारीमा जुटनु पर्ने सरकार गैर जिम्मेवार र असंवेदनशील हुनुले यस्तो दुःखद नियतिको शिकार सिंगो मुलुक र नागरिकहरु हुनु परेको छ ।

यस विषम परिस्थितिमा हराएकाहरुको खोजी, उद्धार, घाईतेहरुको उपचार र विस्थापित भएका मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थल तर्फ स्थानान्तरण गर्न र राहत कार्यमा जिम्मेदारीपूर्वक युद्धस्तरमा जुट्न सरकारको गम्भीरतापूर्वक लाग्नु पर्दछ ।

वाढी पहिरोको जोखिम आगामी दिनमा थप वढन सक्ने पूर्व अनुमान दृष्टिगत गर्दै देशभर सबैलाई सजग भएर यसको सामना गर्न सबै स्थानीय तह,प्रदेश सरकार,केन्द्रीय सरकार, सामाजिक संघसंस्थाहरू सकृयतापूर्वक उद्धार र राहतको कार्यमा संलग्न हुन आवश्यक छ । सरकारका तीनवटै तहहरुलाई आवश्यक समन्वय र व्यवस्थित योजनाका साथ सम्पूर्ण तयारीमा जुटन आवश्यक छ ।

यसैगरि सरकारको चरम लापरवाही र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिका कारण देश चौतर्फी संकटमा परेको छ । कोभिड–१९ को महामारीको रोकथाम र उपचारलाई युद्ध स्तरमा लाग्नु पर्नेमा यस महामारीलाई सत्ता सुरक्षा कवचको रुपमा सरकारले प्रयोग गर्दैछ ।

कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारमा सक्रिय हुन निरन्तर खबरदारीका वावजुद सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेन । संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले फेरि लकडाउनको सहारा लिन परयो ।

यसले निम्न वर्गका नागरिकहरु खासगरी श्रमजीवी वर्ग दैनिक जीवन निर्वाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संक्रमितहरुको उपचारमा पहुँचको समस्या र पहुँचमा पुगेकाहरुलाई चर्को उपचारको खर्चको समस्या पनि भयावह छ । आम नेपाली जनताले सरकारसँग फेरि पनि कोभिड–१९ संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा गम्भीर हुन माग गर्दै आएका छन ।

साथै, लकडाउनका कारण आर्थिक संकटमा परेका निम्न वर्ग र श्रमिकहरुलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गर्न पर्दछ । बन्दका कारण साना, मझौला व्यवसायीहरुले भोग्न परेको मर्कालाई ध्यानमा राखी व्याजदरमा राहत, भाडामा राहत सहयोग तथा पुर्नकर्जाको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि जनताको माग छ ।

समग्रमा जनताले समयमा कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र राहतका सम्बन्धमा वुँदागत रुपमा उठाउँदै आएका सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुप्रति गम्भीर हुन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

कोभिड–१९ संक्रमण रोक्ने भरपर्दो उपाय खोप नै हो तर सरकारको अर्कमण्यता र स्वार्थका कारण आम जनतालाई खोप पुरयाउने काम असम्भव भएको छ ।

पहिलो खोप पाउनेहरुले समेत दोस्रो खोप नपाउँदा पहिलो खोपको प्रभाव पनि निष्प्रभावी बन्दैछ । त्यसैले फेरि पनि सरकारलाई आम नेपाली जनतालाई खोपको सुनिश्चितता गर्न माग गर्दछ । मित्रराष्ट्रहरुले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय खोप सहयोगको घोषणालाई स्वागत गर्दै नेपालमा संक्रमणको स्थितिलाई ध्यानमा राखी जतिसक्दो खोप सहयोग उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गर्न आवश्यक छ ।