काठमाडौ । पाँच दलले सरकारको काम कारवाहीको कडा ढंगले विरोध गरेका छन। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल एमाले समूह, उपेन्द्र यादव जनता समाजवादी पार्टी र दुर्गा पौडेल नेतृव्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालले केपी शर्मा ओली सरकारको गैर संवैधानिक गतिविधिको विरोध गरेको छ ।

पाँच दलको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ, नेपालको संविधान अन्तर्गत सम्पन्न आम निर्वाचन पश्चात् नेपालको संविधान जारी भएसंगै देश राजनीतिक स्थायित्व सहित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने, कानूनी शासन र सुशासन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, राष्ट्रिय हित एवम् जनताको समृद्धि तर्फ अग्रसर हुनुको साँटो तीन वर्ष नबित्दै प्रतिगामी पाइला चाल्दै राजनीतिलाई अत्यन्त अस्थीर तुल्याउनुका साथै आन्दोलनका उपलब्धि र राष्ट्रिय हितमा आघात पुरयाइएको छ ।

संविधानको सर्वोच्चताको उल्लङ्घन गरी स्वेच्छाचारी रुपमा प्रतिनिधि सभाको दुई–दुई पटक विघटन, अध्यादेशद्धारा शासन सञ्चालन, संवैधानिक अंग लगायत राज्यका निकायहरुको दुरुपयोग, राजनीतिक दलहरुमा विभाजन, भ्रष्टाचार, परराष्ट्र सम्बन्ध र कूटनीतिमा विचलन र असन्तुलन तथा कोरोना संक्रमणको महामारीबाट जनतालाई सुरक्षा र राहत प्रदान गर्न असक्षमता एवम् बाढी, पहिरो र डुवान जस्ता प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीको अभाव जस्ता कार्यसमेतले सरकारको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीपन देखिएको छ ।

विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ, संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, कानूनको पालना र निर्धारित जिम्मेवारीको इमान्दार निर्वाह तथा राष्ट्र र जनताको सर्वोपरी हित लोकतान्त्रिक प्रणालीका मूलभूत मान्यता हुन् ।

जनताको सार्वभौमसत्ता र आफ्नोबारेमा नेपाली जनताले आफै निर्णय गर्ने पद्धतिलाई बलियो बनाउनकै लागि लामो, कठोर र बलिदानपूर्ण जनआन्दोलन र संघर्ष भएका हुन् ।

तर प्रधानमन्त्री र सरकारले जताततै हस्तक्षेप गर्ने, दवाव र धम्की दिने तथा संकीर्ण स्वार्थका लागि जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटो अंगिकार गरेका छन् ।

नेपाली जनताको कष्टपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरु नै गुम्ने हुन् कि भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । राष्ट्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिएको छ ।

यसैगरि विज्ञप्तीमा भनिएको छ, स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई धम्क्याउने र लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचनको निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने दायित्व रहेको निर्वाचन आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ ।

निर्वाचन आयोगले विभिन्न राजनीतिक दल सम्बन्धी विवादमा कानूनी व्यवस्था, स्थापित मान्यता र परम्पराको निरन्तर उल्लंघन गर्दै निर्धारित जिम्मेवारी अनुरुप निष्पक्षरुपमा काम नगरी कानून र न्यायसंग असंगत व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अत्यन्त चिन्ताको विषय हो ।

यस्तो कार्यले अन्ततः लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नै आँच पुरयाउँछ । यस्ता गलत गतिविधिहरु अविलम्ब बन्द गरिनुपर्छ ।

अन्तिममा भनिएको छ, अतः उक्त कुराहरुलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसद, राष्ट्रिय हितको रक्षा, कोराना महामारी र बाढी, पहिरो र डुबानको विपत्तिबाट जनताको सुरक्षा, उद्धार तथा पुनःस्थापना तथा जनताका अपेक्षा एवम् आवश्यकता प्रतिको जिम्मेवारी बोधका साथ संयुक्तरुपमा पाइला चाल्नै पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यस दिशामा एकताबद्धरुपमा अठोटका साथ अघि बढ्न हामी प्रतिबद्ध छौं । देश र जनताको सर्वोपरी हित, संविधान, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको संरक्षण र सम्बर्द्धनको लागि आ–आफ्नो स्थानबाट सक्रिय भूमिका खेल्न हामी सम्पूर्ण जिम्मेवार राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ता तथा विभिन्न तह, वर्ग, समुदाय र पेशाका जनमुदायमा हार्दिक आव्हान गर्दछौं ।

विज्ञप्तीमा हस्ताक्षर गर्ने दल र नेताहरूमा शेरबहादुर देउवा, सभापति, नेपाली कांग्रेस,पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष ( नेकपा (माओवादी केन्द्र), माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता, नेकपा (एमाले) , उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष,  जसपा नेपाल र दुर्गा पौडेल, उपाध्यक्ष( राष्ट्रिय जनमोर्चा रहेका छन्।