काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध संगठित भएको पाँच दलिय विपक्षी गठनबन्धनले चुनावसम्मै सहकार्य गर्ने बताएका छन् ।

गठबन्धन ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन मात्र सिमित नहुने प्रष्ट पारेका छन् । गठबन्धनका शीर्ष नेताले आज नयाँ बानेश्वरको संसदको ल्होस्से हलमा सम्पादकहरुसँगको छलफलमा गठबन्धन अरु केही वर्ष सँगै जाने संकेत गरेका छन् ।

बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा(माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेकपा(एमाले) का विद्रोही नेता माधवकुमार नेपालले आफूहरु ओली विरुद्ध कम्तिमा आउने चुनावसम्म सहकार्यमा रहने स्पष्ट सन्देश दिएका छन ।

वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन भनिएको विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेस बाहेक अन्य चारवटै दल (एमालेको एउटा समूह र जसपाको एउटा समूहसहित) वैचारिक रुपमा वामपन्थी र पुर्व वामपन्थी विचारमा आवद्व हुन् । किनकी जसपाका बाबुराम र उपेन्द्र यादवले कम्युनिस्ट संगठन छाडे पनि त्यो बिचार छाडिसकेको छैनन् ।

बिगतका आन्दोलनहरुमा जस्तै यसपटक पनि गठबन्धनको नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसका गणेशमान सिंहले गरेका थिए भने २०६२/६२ को जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए।

यसपटक विपक्षी गठबन्धनले केपी ओलीविरुद्धको आन्दोलनलाई पनि बिगतमा राजाका शासनविरुद्ध गरिएको आन्दोलनकै रुपमा ब्याख्या गरेको छ । यसको नेतृत्व फेरि कांग्रेसकै सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् ।

सम्पादकसँगको अन्तरक्रियामा देउवाले नै आफ्ना धारणा राखेर गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिसँगमात्र सिमित नराखिने बताएका छन्।

गठबन्धनको प्राविधिक नेतृत्व देउवाले गरेपनि राजनीतिक र बैचारिक नेतृत्व भने प्रचण्डले लिएको स्पस्ट संकेत बिहीबारबाट दिएका छन् । उनी सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा लगभग एकल रुपमा हाबी भएका थिए ।

कांग्रेसको बैचारिक बचाउदेखि माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुको राजनीतिक भविष्य जोगाउने जिम्मेवारी समेत आफ्नो भएको प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएरै प्रस्ट पारेका छन् ।

उनले गठबन्धनमा आबद्ध एमालेका विद्रोही नेता माधव नेपाल समूह कानूनी लगायत धेरै झमेलामा रहेको भन्दै माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवहरुलाई अड्डा अदालतको कारवाहीबाट जोगाउन गठबन्धनले सक्दो पहल गरिरहेको र गर्ने बताएका छन् ।

पछिल्लो पटक अदालतले एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कारवाहीलाई मान्यता नदिएको आदेशभित्र पनि विपक्षी गठबन्धनको भूमिका रहेको चर्चा चलेका बेला प्रचण्डले माधव र उपेन्द्रको अप्ठ्यारोमा आफूहरुको साथ रहने बताएका छन् ।

प्रचण्डले हालै २० जना मन्त्री पदमुक्ति सम्बन्धी अदालतको आदेश आउनु अघिल्लै दिन सर्वोच्चले मन्त्रीहरुलाई मुक्त गर्ने बताएका थिए । यद्यपी उनले आफूले पछिल्लो अदालती आदेशहरु हेरेर अनुमानका भरमा भनेको र त्यसमा आफूहरुको सेटिङ नरहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।

विपक्षी गठबन्धन अदालतका पछिल्ला आदेशहरुबाट बढी नै उत्साहित भएको छ । विगतमा सडक आन्दोलनबाट दबाब दिएका कारण प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको आंकलन गरेको गठबन्धनले अदालतमा सुनुवाइ चलिरहदा जनपरिचालन भनेर सडक आन्दोलन पनि गर्न थालिसकेको छ ।

अहिलेको गठबन्धन देउवाका लागि भन्दा पनि प्रचण्डका लागि आवश्यकता थियो । देउवाको चाहिँ बाध्यता बन्यो । उनी अघिल्लो विघटनको बेला चुनावको पक्षमा थिए । पुनःस्थापनापछि पनि उनले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन वा आफू प्रधानमन्त्री बन्न हतार गरेका थिएनन् ।

तर धारा ७६ (५)को प्रक्रियामा पुगेपछि उनले अग्रसरता लिए । अझ भन्ने हो भने पार्टीभित्रकै दबाब र प्रचण्ड-माधवको बलियो साथ पाएपछिमात्र अग्रसर भएका छन् । प्रचण्डलाई भने खुम्चिएको राजनीतिक स्पेसमा एकपटक पुनः आफूलाई स्थापित गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले ब्युँतिए पनि नेकपाकालीन तुष बाँकी रहेकाले ओली र माधव समूह मिल्न नसक्नु र मिल्न नदिन आफ्नो योगदान रहनु उनका लागि पुनः एकपटक सत्ता राजनीतिमा निणर्ायक बन्न सकिने आधार बन्यो ।

यसबीचमा कांग्रेसलाई अघि सारेपछि अदालत लगायतका निकायमा पनि प्रभाव पार्न सकिने उनको अनुमान एक हदसम्म सफल हुँदै गएको छ। माधव नेपाललाई एमालेमा कुनै पनि हालतमा मिल्न नदिन देउवा र प्रचण्डले आगामी निर्वाचनसम्मकै लिखित समझदारी गरेको संकेत मिलेको छ।

विपक्षी गठबन्धन केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सबैतिरबाट निणर्ायक आक्रमणको तयारीमा छ । सर्वोच्च अदालतका पछिल्ला आदेशहरु आफू अनुकुल भएपछि गठबन्धनले अब ओलीलाई अदालतले नै पाखा लगाइदिने आशा पनि गरेका छन् ।

२०७७ फागुन २३ को फैसलापछि एमाले मिलाउन नसक्नु ओलीको कमजोरी रहयो । माधव नेपाल ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सँगै जान नसकिनेमा पहिले नै तयार थिए ।

तर उनको पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुको एमाले एकताको प्रयासका कारण उनी एमाले कै नाममा अलग पार्टीको अभ्यास गरिरहेका थिए ।

विपक्षी गठबन्धनले अदालतबाट मुद्दा जिते पनि त्यसपछिको राजनीतिक कोर्ष कता जान्छ ? अहिले नै भन्न सकिन्न । किनकी फागुन ११ गते पुनःस्थापित भएको प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार दिन नसकेपछि २०७८ जेठ ७ गते पुनः विघटन भयो ।

अहिले पनि अदालतको फैसलाले के भन्छ ? यसमा केही सिमित विकल्पहरु छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने, धारा ७६ (४) र ५ को अभ्यास गर भन्ने वा देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्ने आदेश आउन सक्छ ।

मुख्यगरि अदालतले यसपटक संविधानको धारा ७६ (५)को राजनीतिक ब्याख्या गर्नुपर्नेछ । त्यो धारामा पुगेपछि सांसदहरु दलको अनुशासन र ह्वीपमा रहनु नपर्ने फैसला गरेमा राजनीति अर्को दिशामा जान्छ । नत्र अझै पनि विपक्षी गठबन्धनले सोचे जस्तो कोर्षमा राजनीति नजान सक्छ ।