काठमाडौं । २०७४ सालमा निर्वाचित हुनासाथ काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर, वडाअध्यक्षका लागि कार्यपालिका बैठकबाट ‘स्मार्ट फोन’ खरिद गर्न रकम छुट्याएपछि जनताबाट स्यावासी पाएका थिए काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले ।

त्यो राम्रो कामको प्रशंसा सेलाउन नपाउँदै मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका लागि नयाँ गाडी खरिद गरिएको थियो। योसँगै जनप्रतिनिधिले काम र जनसेवामा बढी ध्यान दिएका छन् ।

त्यसयता काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिहरुले जनताको सेवा सुविधामा ध्यान दिदै आएका छन। महानगरको बजेटमा जनप्रतिनिधिहरूलाई पारिश्रमिक बाहेकको थप सेवा सुविधा रकम दिन समेत बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महानगरका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकका लागि ९३ करोड ३० लाख विनियोजन गरिएको छ । भत्ता सहितका सेवा सुविधाका लागि पनि रकम छुट्याएको छ ।

जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको अतिरिक्त खाजा, भत्ता तथा विविध सुविधाका ४० करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ५ करोडको महंगी भत्ता, १० करोड ६० लाख इन्धन खर्च र २ करोड २६ लाखको पोशाक भत्ता छुट्याइएको छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बीमा, उपचार खर्चसहितका विभिन्न बजेट जोड्दा सुविधाको खर्च ८० करोड ८८ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ गाडी खरिदका लागि ११ करोड ५० लाख छुट्याएको छ। महानगरले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि भन्दै ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यसरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको तलबमा ९३ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने महानगरले उनीहरुको भत्ता र सुविधाका लागि पनि ९९ करोड रूपैया छुट्याएर उत्कृष्ट काम गरेको छ ।

जनप्रतिनिधि संस्थालाई बलियो बनाउन र सुशासन कायम गर्न,भष्टाचार र अनियमितता हुन नदिन कर्मचारीलाई बजेट छुट्याएरै सुविधा बृद्वि गरि सुशासन कायम गर्न खोजेको छ। परिणाम आउन बाँकी छ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ ऐन ल्याएको छ । २०७७ चैत्र ९ मा जारी ‘काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा, शर्त एवम् सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७’ मा महानगरका कर्मचारीलाई विशेष सुविधा, महानगरभत्ता र सवारी साधन, इन्धन, सञ्चार लगायत तोकिए बमोजिमका सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरमा सवारी साधन र इन्धन सुविधा सदुरुपयोग भइरहेको छ। एक पैसा पनि मेयर उपमेयरले दुरूपयोग हुन दिएका छैनन्। यो वर्ष इन्धनमा १० करोड ६० लाख र कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि चढ्ने नयाँ गाडी खरिद गर्न साढे ११ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दैछ ।

महानगरपालिकाको इन्धनमा हुने खर्चको अधिकांश हिस्सा फोहोर बोक्ने गाडी हुने गर्दछ। अरु खर्च प्रशासनिक रुपमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिकै लागि गरिदै आएको छ।

इन्धन खर्च सबै जनप्रतिनिधिहरूले मात्रै गर्दैनन् । कर्मचारी, नगरप्रहरीले बढी इन्धन प्रयोग गर्दै आएका छन।

महानगरले पारिश्रमिक बाहेकका विभिन्न सुविधामूलक शीर्षकबाट ‘भत्ता’का लागि १० करोड ५३ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधिका लागि ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ ‘अन्य सुविधा’ शीर्षकमा रकम छुट्याएको छ ।

यो वर्ष १ करोड ३० लाख रुपैयाँ रासन सुविधामा खर्च हुनेछ । नगर प्रहरीले रासन सुविधा पाउदै आएका छन।

महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई ६० लाख रुपैयाँ बैठक भत्ता विनियोजन गरेको छ । ६ करोड २५ लाख महानगर भत्ता पनि विनियोजन भएको छ ।

कार्यपालिकाले तोकेबमोजिमको स्थानीय भत्ताको रूपमा ‘महानगर भत्ता’ उपलब्ध गराउने गरिन्छ ।

कार्यपालिकाले निर्णय गरेबमोजिम भत्ता उपलब्ध गराउन ऐनले कानूनी बाटो खोलेको छ । यस्तो भत्ता पाउने योग्यता, विधि र मापदण्ड ऐनले स्पष्ट पारेको छ । कर्मचारीका लागि अन्य भत्ता भनेर ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

पदाधिकारीलाई २ करोड ३८ लाख बैठक भत्ता छुट्याइएको छ भने अन्य भत्ता शीर्षकमा थप ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

महानगरपालिकाले कर्मचारी र पदाधिकारीलाई भ्रमणका लागि पनि विभिन्न शीर्षकमा बजेट छुट्याएको छ । भ्रमण खर्च शीर्षकमा ९० लाख रुपैयाँ छुट्याएको महानगरपालिकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्वधन कार्यक्रमका नाममा जनप्रतिनिधिलाई १ करोड र कर्मचारीलाई ३ करोड ५० लाख बजेट राखेको छ । यसरी हेर्दा भ्रमण खर्चकै नाममा महानगरले ५ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्चिने योजना बनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई वर्षमा १५ दिन पर्यटन बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ । १५ दिन बिदामा जाँदा १५ दिनको थप तलब पनि दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारीलाई आन्तरिक पर्यटनका लागि प्रेरित गर्न र रिफ्रेस गराउनका निम्ति यो सुविधाको व्यवस्था गरेको हो। यस्तो व्यवस्था संघीय सरकारको बजेटमा पनि छ। संघीय सरकारले पनि १० दिनका लागि कर्मचारीलाई यस्तो सुविधा दिएको छ ।

महानगरपालिकाले कर्मचारीको प्रोत्साहन तथा पुरस्कारका लागि २२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
महानगरपालिकाले औषधि उपचार खर्चका लागि २ करोड ३० लाख विनियोजन गरेको छ ।

महानगरका कर्मचारी गम्भीर रोगको शिकार वा मृत्यु भएमा उसको परिवारले विशेष सुविधा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीलाई मुटु, मिर्गौला र क्यान्सर जस्ता गम्भीर रोग लागेमा कार्यपालिकाले निर्णय गरी सेवा अवधिमा एक पटकका लागि बढीमा पाँच लाखसम्म विशेष आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउँछ ।

महानगरमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीले खाईपाई आएको तलबको १५ महिना बराबरको रकम उपचार खर्चस्वरुप पाउनेछन् भने सहायकस्तरका कर्मचारीले तलबको १९ महिना बराबरको रकम महानगरपालिकाले दिन्छ ।

सहायकस्तर पहिलो तहका कर्मचारीले तलबको २२ महिना बराबरको रकम उपचारका लागि पाउँछन् ।

महानगरमा कर्मचारीलाई घर बनाउन र सन्ततिलाई पढाउन सघाउने गरी सुविधा दिने गरिएको छ । कर्मचारीलाई जग्गा खरीद तथा आवास निर्माणका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोषमार्फत सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने निर्णय महानगरपालिकाले गरेको छ ।

कर्मचारी कल्याण कोषलाई मात्रै यो वर्ष महानगरपालिकाले १२ करोड रुपैयाँ बजेट छुटयाएको छ ।