काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पर्वतीय उद्धार तालिम शिक्षालय मनाङको लागि जग्गा खरिदका क्रममा करोडौं रकम भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीको उक्त जग्गा खरिद प्रक्रिया छिटोछिटो टुंग्याएर मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछाने, तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपाने, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी शैलेन्द्र खनाल र मनाङका सशस्त्रका एसपी श्री आचार्यले अनियमित कार्य गरेको आरोप लागेको छ ।
मनाङमा रोपनीको ५० हजार पनि नपर्ने जग्गालाई १० लाख रोपनीमा खरिद गर्न सकिन्छ । यसरी प्रतिरोपनी १० लाखका दरले ११ करोड २० लाखमा ११२ रोपनी जग्गा खरिद गरिएको छ । जबकि उक्त जग्गा ५० हजार रोपनी पनि नपर्ने स्थानीय जनताको दावी छ ।

स्थानीय जनताका जग्गा केही बिचौलियाहरूले सस्तो दरमा खरिद गरी सशस्त्र प्रहरीलाई बेचेको आशंका गरिएको छ । प्रजिअ विष्णु लामिछाने र एसपी आचार्यले बिचौलियाहरूलाई जनताबाट जग्गा खरिद गर्न लगाएर उक्त जग्गा सशस्त्रको तालिम केन्द्रले खरिद गरेको छ ।

फुुङ्गा गुरुङ, कान्छा गुरुङसमेत दुईजना, छाङ्गु गुरुङ, छोपा गुरुङले स्थानीयका जग्गा खरिद गरेर सेटिङअनुसार ५० हजार प्रतिरोपनी नपर्ने जग्गा ११ लाख प्रतिरोपनी मालपोतबाट खरिद गरेको पुर्जा बनाएर वललाई बिक्री गरेका थिए ।

मालपोतमा पुँजीगत लाभकर तिरेर ३ दिनपछि २०७८ असार १३ गते सशस्त्र प्रहरीको तालिम केन्द्रलाई बिक्रि गरेको बुझिन आएको छ ।

मालपोतमा बढी रकममा खरिल गरेको देखाई कममा बेचेको देखाएर कानूनीरुपमा बच्न खोजेपनि मनाङमा जग्गाको मूल्य त्यति धेरै नपर्ने स्रोतको दावी छ । फुङ्गा गुरुङसमेतका बिचौलियाले स्थानीयका जग्गा स्याउ खेती गर्ने भनेर झुटो कुरा गरी खरिद गरेका थिए ।

निवर्तमान केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्ने देखेपछि तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने, सशस्त्रका आईजीपी शैलेन्द्र खनालसहितको टोली उक्त जग्गा निरीक्षण गर्न गएका पनि थिए । सरकार ढल्ने डरले उक्त जग्गा हतार हतार खरिद गरिएको थियो ।

२०७८ जेठ २८ गते प्रजिअ विष्णु लामिछानेले जग्गा खरिद समितिको बैठक राखेका थिए । जसमा आवश्यकै नभए पनि गाउँपालिका अध्यक्ष कान्छा घलेलाई पनि राखिएको थियो । समितिमा गाउँपालिका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छैन ।

उक्त जग्गा खरिदका क्रममा ७ करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको बताइन्छ । प्रजिअ विष्णु लामिछाने, तत्कालीन गृहसचिव न्यौपाने, सशस्त्रका आईजीपी खनाल, मनाङका सशस्त्रका एसपी श्री आचार्य, मनाङका सांसद पाल्देन छोपाङ गुरुङको मिलेमतोमा राज्यलाई करोडौं नोक्सान पुरयाइएको दावी गरिएको छ ।

५० हजार रोपनी पनि नपर्ने सशस्त्रले खरिद गरेको उक्त जग्गाको केही हिस्सामा पहिरोसमेत गइसकेको छ । भौगोलिक रुपमा समेत अनुपयुक्त जग्गाका बारेमा अध्ययन नै नगरी खरिद गरिएकाले पहिरो गएबाटै पुष्टि हुन्छ ।

गृहसचिव र आईजीपी हेलिकोप्टरबाटै उक्त जग्गा निरीक्षण गर्न गएका थिए । मालपोत कार्यालय मनाङमा सशस्त्रले खरिद गरेको क्षेत्रको जग्गा यति बढी मूल्यमा खरिदबिक्री भएको यो पहिलो घटनाका रुपमा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूले लिएका छन् ।

प्रतिरोपनी ५० हजार पनि नपर्ने जग्गा ११ लाखमा खरिदविक्री गर्ने र पुँजीगत लाभकर तिर्न फुङ्गा गुरुङसमेतका बिचौलियाहरू तयार भएपछि मालपोतका कर्मचारीहरू नै आश्चर्यचकित भएका थिए ।

त्यो क्षेत्रमा प्रतिरोपनी ५० हजारमा समेत खरिदबिक्री नहुने गरेको अवस्थामा एकाएक प्रतिरोपनी ११ लाखमा खरिद गरिएको थियो । सशस्त्रको उक्त जग्गा खरिदमा आकर्षक रकम हात पार्नकै लागि विष्णु लामिछानेलाई तत्कालीन गृह सचिव न्यौपानेले २०७७ पुसमा सीडिओको रुपमा पठाएको छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिका अनुसार, सुरुमा उक्त जग्गा ४ लाख रोपनी मूल्यांकन गराइएको थियो । तर ४ लाख रोपनी खरिद गर्दा धेरै घुस खान नपाउने भएपछि ११ लाख प्रतिरोपनीमा खरिद गर्न लगाई नाटकीय रुपमा सशस्त्रले भने १० लाख रोपनीमा खरिद गरेको देखाइएको छ ।