काठमाडौँ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार सात वटा प्रदेश सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने भएका छन् ।

सात वटै प्रदेश सरकारले आज अपराह्न आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक २०७९ प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ ।

सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गरिसकेको छ भने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आज बजेट प्रस्तुत गर्न लागेका हुन् ।

चालु आवका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले रु. ३० अर्ब तीन करोड ९४ लाखको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमा रु. १३ अर्ब छ करोड ४७ लाख चालूतर्फ र रु. १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमा सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु सात अर्ब ४२ करोड पाएको थियो ।

सशर्त अनुदान रु. चार अर्ब १८ करोड, समपूरक अनुदान रु. ८७ करोड, विशेष अनुदान रु. ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट रु. सात अर्ब ६२ करोड र रोयल्टीबाट रु. ३० करोड पाउने प्रदेश सरकारको अनुमान थियो ।

प्रदेशले रु. चार अर्ब ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने रु. दुई अर्ब १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको थियो । अपुग रु. दुई अर्बमध्ये आन्तरिक ऋण रु एक अर्ब र नेपाल सरकारबाट रु. एक अर्ब ऋणबाट व्यहोरिने उल्लेख थियो ।

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रु. ३० अर्ब ३३ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कुल विनियोजित मध्ये चालू तर्फ रु. दश अर्ब ६६ करोड नौ लाख तीन हजार र पुँजीगत तर्फ रु १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख ५२ हजार रहेको थियो ।

विनियोजनमध्ये अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत रु. एक अर्ब ७२ करोड ४५ लाख, वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. ३० करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले आव २०७७/०७८का लागि रु. ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट रु. एक अर्ब आठ करोड तीन लाख २२ हजार, नेपाल सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम रु. सात अर्ब ९२ करोड ९१ लाख, सङ्घीय रोयल्टी बाँडफाँट भई प्राप्त हुने रु. तीन करोड ९४लाख ६३ हजार प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो ।

यस्तै सङ्घीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदान रु. आठ अर्ब ५४ करोड ४० लाख र चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम समेतबाट प्राप्त हुने रु. छ अर्ब ६८ करोड ३० लाख ६१ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने रु. चार अर्ब १९ करोड ३३ लाख, सङ्घीय सरकारबाट समपूरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु. एक अर्ब २२ करोड ९४ लाख, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको रु. ६१ करोड ३५ लाख र विकास साझेदारबाट बजेट प्रणाली मार्फत परिचालन हुने सहायता रकम रु. दुई करोड ४६ लाख १० हजार समेत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो ।

यसैगरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु. ४० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि चालुतर्फ रु. १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख ४३ हजार तथा पुँजीगत तर्फ रु. २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख ६१ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि रु. चार अर्ब ८४ करोड २३ लाख ९६ हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रदेश नं १ सरकारले चालु आवका लागि रु. ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको विनियोजन गरेको थियो । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ रु. १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख अर्थात् ४३ दशमलव छ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. १५ अर्ब पाँच करोड ३५ लाख अर्थात् ४६ दशमलव तीन प्रतिशत, स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. तीन अर्ब २२ करोड ४२ लाख अर्थात् १० प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन करोड बराबर रहेको थियो ।

त्यसमा प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट रु चार अर्ब नौ करोड ७७ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट रु. नौ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु आठ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख, सशर्त अनुदानबाट रु. पाँच अर्ब ९६ करोड ७७ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु .एक अर्ब १६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानबाट रु. ५९ करोड ३३ लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा रु. ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख खर्च व्यहोरिने आयव्ययमा उल्लेख गरिएको थियो । यस्तै अपुग रकम नगद मौज्दातबाट रु दुई अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट रु. २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा जनाइएको थियो ।

सङ्घीय राजधानी समेत रहेको वाग्मती प्रदेश सरकारले रु. ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसमा चालूतर्फ रु. २६ अर्ब एक करोड ६६ लाख २३ हजार र पुँजीगततर्फ रु. २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख चार हजार विनियोजन गरिएको थियो ।

मधेश प्रदेशले रु. ३३ अर्ब ७९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ रु १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार अर्थात् ४६.२६ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ रु. १८ अर्ब पाँच करोड ८० लाख ८३ हजार अर्थात् ५३.४४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु. १० करोड अर्थात् ०.३० प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको थियो ।

बजेटमा आन्तरिक राजस्वबाट रु. तीन अर्ब चार करोड ९१ लाख ३० हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानबाट रु. १३ अर्ब ९० करोड ३४ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु. नौ अर्ब ५८ करोड ८९ लाख र चालू आर्थिक वर्षको बचतबाट रु. छ अर्ब २५ करोड व्यहोरिने उल्लेख गरिएको थियो । त्यसबाट अपुग हुने रु एक अर्ब आन्तरिक ऋण लिने उल्लेख थियो ।

बजेटले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि रु. दुई अर्ब ३५ करोड र प्रदेशका स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न रु तीन अर्ब १६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

कर्णाली सरकारद्वारा रु. ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसमा पुँजीगततर्फ रु २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार र चालूतर्फ रु. ११ अर्ब ४९ करोड २७ हजार ७० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

त्यस्तै वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु. तीन अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु ६० करोड, चालु आ.व.को खर्च नभई बाँकी रहन जाने अनुमानित रु. १२ अर्ब ९२ करोड १६ लाख ८१ हजार, सङ्घीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँट बापत प्राप्त रु सात अर्ब ४४ करोड ७७ लाख बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसै गरी बजेटमा वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त रु. १० अर्ब १४ करोड २१ लाख र सशर्त अनुदानबाट रु तीन अर्ब ९८ करोड ७७ लाख तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदानबापत रु. ८१ करोड ३५ लाख, विशेष अनुदानबापत रु. ६१ करोड ३० लाख प्राप्त हुने उल्लेख गरिएको थियो ।

यस्तो छ आगामी आवका लागि सङ्घीय सरकारले दिने अनुदान

विसं २०७४ मा स्थापना भएका प्रदेश सरकारले आ–आफ्नो सापेक्षतामा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । त्यसमा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान, विशेष तथा सशर्त अनुदान र समपूरक अनुदान उपलब्ध गराउँछ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारको आम्दानी समेत जोडेर बजेट बनाउने गर्दछन् । सङ्घीय सरकारले आगामी आवका लागि प्रदेश सरकारलाई रु. एक खर्ब २९ अर्ब ४६ करोड छ लाख बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।

सङ्घीय सरकारले बागमती प्रदेशलाई रु. २० अर्ब ३२ करोड ६६ लाख बराबरको अनुदान उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा सो प्रदेशले समानीकरण अनुदान तर्फ रु. आठ अर्ब ४० करोड ४६ लाख, सशर्त अनुदान रु. १० अर्ब नौ करोड २० लाख, विशेष अनुदान ७९ करोड र समपूरक अनुदान रु. एक अर्ब चार करोड उपलब्ध हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशले सङ्घीय सरकारबाट रु. १६ अर्ब ५४ करोड ३२ लाख बजेट पाएको छ । त्यसमा समानीकरण अनुदान रु. सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, सशर्त अनुदान रु. छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, विशेष रु. ८६ करोड र समपूरक अनुदान रु ८३ करोड ३० लाख पाएको छ ।

प्रदेश एकलाई सङ्घीय सरकारले रु १९ अर्ब नौ करोड ९१ लाख बराबरको वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ । त्यसमा समानीकरणतर्फ रु नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदान तर्फ रु आठ अर्ब ६९ करोड, विशेष अनुदानतर्फ रु ५९ लाख ४७ करोड ५० लाख, समपूरक अनुदानतर्फ रु ९२ लाख बराबर उपलब्ध हुन्छ ।

यस्तै मधेस प्रदेशलाई रु. १९ अर्ब १५ करोड नौ लाख बराबरको बजेट उपलब्ध गराएको छ । त्यसमा समानीकरण तर्फ रु. सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख, विशेष अनुदान तर्फ रु. १० अर्ब छ करोड ५१ लाख, समपूरकतर्फ रु. ४९ करोड अनुदान उपलब्ध हुनेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा समानीकरण अनुदान रु आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदान रु आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, रु. ३८ करोड ३५ लाख विशेष अनुदान र समपूरकमा रु. ७३ करोड ९० लाख गरी रु. १८ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख पाएका छन् ।

यस्तै कर्णालीमा समानीकरण अनुदान रु. १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख, विशेष अनुदान रु पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख र रु ६६ करोड ८० लाख समपूरकलगायत कूल रु. १८ अर्ब ३० करोड ६१ लाख हस्तान्तरण हुनेछ ।

बजेटले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई रु. १७ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुनेछ । जसमा समानीकरण अनुदान तर्फ नौ अर्ब ७५ करोड रहेको छ । सशर्त अनुदान तर्फ रु. छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदान रु. ९७ करोड ७८ लाख र समपूरकमा रु ७६ करोड ५० लाख उपलब्ध गराउने छ ।

प्रदेशमा गरिने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ समानीकरण अन्तर्गत न्यूनतम अनुदान सबै प्रदेशमा गरेर जम्मा १५ अर्ब ३५ करोड ८० लाख, सूत्रमा आधारित अनुदान रु. ४३ अर्ब ७७ करोड तीन लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान रु. दुई अर्ब ३० करोड ३८ लाख गरी कूल रु .६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशमा पठाइएको बजेटमध्ये चालु रु. ७७ अर्ब ९२ करोड एक लाख र पुँजीगततर्फ रु. ५१ अर्ब ५४ करोड पाँच लाख बराबर छ । रासस