काठमाडौँ । राज्यले किसानका हरेक उत्पादनमा अनुदान दिनुपर्ने मोरङमा आयोजित कार्यक्रमका सहभागीले सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले उत्पादनमा अनुदान दिएमा मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुका साथै मुलुकको कुषिउपजमा हुने व्यापार घाटा न्यून गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखेका छन्।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र प्रदेश नं १ कृषि मन्त्रालयद्वारा संयुक्तरूपमा शुक्रबार आयोजित प्रादेशिक कृषि विकास रणनीति दस्तावेज तथा कृषि सम्बन्धित नीतिगत विषयक प्रदेशीस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सो विचार राखेका हुन्।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, बजारीकरण र औद्योगिकीकरणमार्फत कृषि उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा प्रणालीको विकास गर्नुका साथै तुलनात्मक लाभ भएका बाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई संरक्षण गर्दै कृषकका उत्पादनमा बचतको सुनिश्चितता प्रत्याभूत हुने गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको माध्यमबाट आधारभूत खाद्यवस्तुमा आत्मनिर्भर हुन आवश्यक रणनीतिको मस्यौदा तयार गर्न सुझाव सङ्कलन गर्नु अन्तरक्रियाको उद्देश्य रहेको छ।

प्रदेश १ का कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगरले कृषि बजारीकरण गर्न, उत्पादन वृद्धि, लागत घटाउन तयार गरिन लागिएको रणनीति कोसेढुङ्गा सावित हुने बताए।

मन्त्रालयका सचिव मेघनाथ तिम्सिनाले खाद्यान्न आयात समस्या समाधानमा कृषि विकास रणनीति सोचेअनुसार निर्माण हुनेछ भन्दै चैते धान लगाउने क्षेत्रफल वृद्धि गरेमा धानमा आत्मनिर्भर हुने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कृषिलाई जोगाउन र राष्ट्रिय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न आगामी भदौसम्म कृषि विकास रणनीति मन्त्रिपरिषदबाट पास गर्न आग्रह गरे।

सो अवसरमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ बाली अधिकृत इन्द्रहरि पौडेलले कृषि विकास रणनीति संक्षिप्त परिचय, मन्त्रालयका सहसचिव डा. मिश्रले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, कृषि तथा वन विज्ञान क्याम्पसका प्राध्यापक डा. ऋषिराम कट्टेलले प्रादेशिक कृषि रणनीति २०२२–२०४२, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रदीपचन्द्र भट्टराईले राष्ट्रिय कृषि नीति तथा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले नीति/कानुन तर्जुमाका लागि प्रदेश मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्नेलगायतका कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।

अन्तरक्रियामा प्रदेशका कृषि आबद्ध विभिन्न कार्यालयका प्रमुख, चिकित्सक, प्रधानमन्त्री कृषि परिपयोजन, दुग्ध विकास परियोजना, अलैँची व्यवसायी, छुर्पी व्यवसायी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, कृषि ज्ञान केन्द्र, कृषि व्यवसायी, कृषि सहकारी, बीउबिजन प्रयोगशाला, पशु सेवा तालिम केन्द्रलगायतका कार्यालयका प्रमुख एवं प्रतिनिधिले आवश्यक सुझाव दिएका थिए। रासस