काठमाडौं । बेइजिङ, संयुक्त राज्य अमेरिकाको भ्रमणको श्रृखला र काठमाडौंमा तिब्बती शरणर्थीहरुसंग भर्खरैका एक वरिष्ठ अधिकारीको भेटहरु बीच बेइजिङ सतर्क देखिन्छ ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आगमनको चहलपहल र तिब्बती शरणर्थी नेताहरुसंग काठमाडौंमा एक वरिष्ठ अधिकारीको भर्खरै भेटधाटको बीचमा बेइजिङले काठमाडौंलाई बताएको छ कि नेपालको एक–चीन नीतिलाई आन्तरिक वा बाह्य कुनै पनि अन्य कारकहरुबाट प्रभावित हुनु हुँदैन ।

नेपाल–चीन द्धिपक्षीय परामर्श संयन्त्रको १४ औं बैठकमा कम्तीमा दुई सहभागीका अनुसार चिनियाँ पक्षले अमेरिकी उपविदेश मन्त्री उज्रा जेयाको नेपालमा कम्तीमा दुई वटा तिब्बती शिविरको भ्रमण प्रति आपत्ति जनाएको छ ।

“चिनियाँ पक्षले बैठक उल्लेख गर्न छाडे तर सन्देश स्पष्ट थियो,” बैठकका एक सहभागीले नाम न छाप्ने सर्तमा भने । नेपाल–चीन संयुक्त परामर्श संयन्त्रको नेतृत्व नेपालका विदेश सचिव र चीनको परराष्ट्र मन्त्रालयका उपमन्त्री हुन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार द्धिपक्षीय सम्वन्धका सम्पूर्ण क्षेत्रमा छलफल गर्न फोरमले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।

परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडयाल र चीनका सहायक परराष्ट्र मन्त्री वु जियाङहाओले आ–आफ्नो प्रतिनिधीमण्डलको नेतृत्व गरेका थिए । बैठकमा एक दर्जनभन्दा बढी मन्त्रालयका अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जो वाएडेन प्रशासनका लागि तिब्बती शरणार्थीहरुका लागि विशेष संयोजक समेत रहेका जेयाले मे २०–२२ मा तीन दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालको इच्छाविपरित तिब्बती शरणार्थी नेताहरुसंग काठमाडौंमा भेट गरेकी थिएन् ।

तिब्बती शरणार्थी नेताहरुसंगको भेटबारे आफुलाई कुनै जानकारी नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले उनको आगमनको केही घण्टा अघि नै बताएको थियो । नेपालमा करिब १५,००० तिब्बती शरणार्थी बसोबास गर्छन र ती मध्ये धेरैले शरणार्थी कार्ड पाएका छैनन्, जसको अभावले उनीहरुलाई शिक्षा, विदेश भ्रमण, व्यापार गर्न र अन्य सुविधाहरु प्राप्त गर्ने जस्ता समस्याहरु सिर्जना गरेको छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षलाई नेपाल एक चीन नीतिमा दृढताका साथ पालना गरेको र छिमेकी विरुद्ध आफ्नो माटो हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

“चिनियाँ पक्षले नेपालको प्रतिवद्धताको प्रशंसा गरेको छ , अधिकारीले भने । काठमाडौं आउनु अघि जेयाले धर्मशालामा निर्वासित तिब्बती सरकारका दलाई लामा र अन्य वरिष्ठ अधिकारीहरुसंग भेट गरेकी थिइन् ।

जेया नेपाल आउनु अघि नेपालका लागि चिनियाँ राजदुत होउ यान्छीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसंग भेट गरी नेपालले एक चीन नीतिको सम्मान र पालना गर्नुपर्ने बताउनु भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण लगायतका अधिकारीहरुसंग भेटेर जेयाले नेपालमा बसेका तिब्बती शरणार्थीको दस्तावेजको मुद्दा उठाएका थिए ।

नेपाल सरकारले सन् १९९५ मा तिब्बती शरणार्थीहरुलाई शरणार्थी कार्ड जारी गर्न बन्द गरेको थियो र तिब्बती शरणार्थी नेताहरुका अनुसार करिब ७ हजार तिब्बती शरणार्थीसंग परिचयपत्र छैन ।

हालैका महिनाहरुमा चिनियाँहरु नेपालमा अमेरिकाको नयाँ चासोबाट सजग छन्, विशेष गरि नेपाली संसदले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन नेपाल कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी अनुदान पासको नेतृत्वमा, बेइजिङले कम्तिमा दुई पटक नेपाललाई सहयोगको विरुद्ध चेतावनी दिएको थियो ।

यसले एमसीसीलाई नेपालले अनुमोदन गर्ने अमेरिकी आग्रहलाई “जबरजस्ती कूटनीति” भनेको छ र नेपाललाई उपहार कसरी अल्टिमेटममा दिन सकिन्छ भनेर सोधेको छ ।

नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड इनिसिएटिभमा हस्ताक्षर गरेकै वर्ष अमेरिकासंग एमसीसी सम्झौता गरेको थियो । तर, बिआरआई अन्तर्गत नेपालमा एउटा पनि आयोजना सुरु भएको छैन ।

एमसीसी अनुदानमा नेपाली दलहरु आक्रोशित हुँदा वाशिङटनले अनुदान सदनबाट नपरेमा नेपाल सम्वन्धको समिक्षा गर्न सकिने भनी काठमाडौंलाई समेत जानकारी गराएको थियो ।

अनुदानको अनुमोदन भएदेखि नै अमेरिकाबाट नेपाल भ्रमणको चहलपहल बढेको छ, जसलाई वासिङटनले नेपाल–अमेरिका सम्वन्धको ७५ वर्षको उत्सव एक हिस्सा भनेको छ ।

अमेरिका–चीन प्रतिद्धन्द्धी बढ्दै गएपछि नेपालप्रति वासिङटनको बढ्दो चासो बेइजिङका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । तिब्बती शरणार्थी मुद्दा नेपालका लागि दशकौंदेखि काँटेको छ । किनकि बेइजिङले यसलाई सुरक्षाको दृष्टिले हेर्छ ।

बेइजिङको दवावका बाबजुद पनि नेपालले तिब्बतीहरुलाई धर्मशालामा सुरक्षित यात्रा गर्ने सम्वन्धमा नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघका केही एजेन्सीहरु र पश्चिमा राष्ट्रहरु वीच भएको ‘जेन्टलमेन्ट’ लाई सम्मान गर्दै आएको छ ।

नेपालले पनि गैर–रिफ्युलमेन्टको सिद्धान्तलाई पछयाइरहेको छ, जसको अर्थ नेपालले तिब्बती शरणर्थीहरुलाई नेपाली सुरक्षा वलले पक्राउ गरेको अवस्थामा चीनमा फिर्ता पठाउँदैन ।

जेयासंगको भेटमा गृहमन्त्री खाँणले भारत र चीनको सुरक्षा चासो प्रति नेपाल संवेदनशिल रहेको जानकारी गराएको अधिकारीहरुले जनाएका छन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार बुधबार भएको भेटमा नेपाल–चीन सम्वन्धका सम्पूर्ण स्पेक्ट्रमका बारेमा छलफल भएको थियो, जसमा नपालमा चीनको लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरु र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गतका परियोजनाहरु लगायतका बिषयमा छलफल भएको थियो ।

हामीले बीआरआईमा विचार आदान–प्रदान गयौं तर ठोस प्रगति हुन सकेको छैन,” बैठकमा सहभागी एक नेपालीले भने । “परियोजना कार्यान्वयन योजना अनिश्चित रहँदा, निकट भविष्यमा बीआरआई मोर्चामा कुनै प्रगति हासिल हुने छैन ।”

अर्का नेपाली सहभागीका अनुसार चिनियाँ पक्षले परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता योजनाको पाठलाई अन्तिम रुप दिन सहमतिका लागि नेपाली पक्षको प्रतिक्रिया र सुझावको पर्खाइमा रहेको बताएको छ ।

“हामीले ट्रान्जिट तथा यातायात, पर्यटन, गरिबी निवारण, विपद व्यवस्थापन, जनता–जनता सम्पर्क, नेपालबाट चीन उडान सुचारु गर्ने, कोभिड –१९ को महामारीपछि नेपाल आएर यहाँ अलपत्र परेका नेपाली बिद्यार्थीलाई चीन फिर्ता पठाउने विषयमा छलफल गरेका छौं ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य, उच्चस्तरीय भ्रमण आदान–प्रदान, रसुवागढी–केरुङ र तातोपानी व्यापार नाका खोल्ने, चीनबाट रासायनिक मल खरिद गर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको एक अधिकारी बताए ।

महामारी सुरु भएदेखि अवरुद्ध भएको दुई देश विचको हवाई सम्पर्क पुनः सुचारु गर्न चीनले मे ३१ देखि काठमाडौंबाट चेदुङ र कुनमिङका लागि दुई उडान सुचारु गर्न सहमत भएको छ ।

जुन महिनाको अन्त्यसम्ममा चीनले उच्च शिक्षा पूरा गर्न चीन फर्किने प्रतिक्षामा रहेका २५० नेपाली विद्यार्थीलाई चीनले फिर्ता गर्ने भएको छ ।

त्यसैगरि नेपाललाई चीनबाट रासायनिक मल किन्न दिने सैद्धान्तिक सहमति पनि दुई पक्षबीच भएको अर्का नेपाली अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘कृषि मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार गरि थप प्रक्रियाका लागि चिनियाँ पक्षलाई पठाउने छ,’ अधिकारीले भने । बेइजिङको चासोका बीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले बुधबार जेयाको तिबबती शरणर्थी शिविरको भ्रमणलाई लिएर शेर बहादुर देउवा सरकारलाई प्रहार गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेयाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणर्थी शिविरमा गएर शरणर्थीलाई उक्साएको बताए ।

एमाले संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले जेयाको भ्रमणका क्रममा नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्थापित मूल्य र मान्यतालाई कुण्ठित भएको बताए ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख चेतक विशाल भट्टराईले ओलीलाई उद्धृत गर्दै भने, “अमेरिकी उप–सहायक सचिवको नेपाल भ्रमण (तिब्बती शरणर्थी शिविरहरुको) भ्रमणले नेपालको परराष्ट्र नीतिको स्थापित मूल्य र मान्यताको उल्लंघन गरेको छ ।

भेटमा ओलीले नेपालले राष्ट्रिय हित र तटस्थ परराष्ट्र नीतिलाई सधैं प्राथमिकतामा राखेको बताए ।

‘हामीले असंलग्रताको नीति कायम राखेको छौं । तर उने नेपाली भूमिमा रहेका तिब्बती शरणर्थी शिविरको भ्रमण गर्ने तरिका गलत र हाम्रो परराष्ट्र नीतिको उल्लङघन हो ।