नेपाल पनि कतै श्रीलंका बन्ने त होइन ? । यस्तो तर्क गर्नेहरु नभएका होइनन् तर नेपालको भारतसंग खुला सिमाना ऋणको मात्रा विप्रेषणको अवस्थाले त्यसो भन्दैन । अब श्रीलंकाको चर्चा गरेरै श्रीलंकाको अर्थतन्त्र इतिहासदेखि नै उच्च जीवनस्तर र स्थायित्व सहितको थियो ।

श्रीलंकको उपलब्धि दशकौ अगाडिदेखिको हो । यसको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ७० प्रतिशत थियो । अहिले भने श्रीलंकाको अर्थतन्त्र कहि अडिने ठाउँ नपाई खसेको छ । संकटको निकटतम कारणहरु पनि स्पष्ट छन ।

कोभिड–१९ र युक्रेनमा रुसको युद्धजस्ता अन्तराष्ट्रिय कारकहरुबाट उत्पन्न समस्याहरु एवं श्रीलंकाको आफ्नै नीतिगत गल्तीहरुले समस्याहरु गहिरिएका छन ।

सन् २०१९ मा राष्ट्रिपति गोटाबाया राजापाक्षे (जो अहिले देशबाट भागेका छन्) ले राज्यलाई राजश्वबाट बञ्चित गर्दै मूखर्तापूर्ण कर कटौतीको घोषणा गरे ।

त्यसपछि सन् २०२१ मा उनको सरकारले रासायनिक मल र कीटनाशकको आयातमा अचानक प्रतिबन्ध लगायो ।

यी नीतिको उद्देश्य विदेशी मुद्रा बहिर्गमन रोक्ने थियो तर यसको मूलभूत परिणाम आन्तरिक खाद्य उत्पादनमा नाटकीय तवरले कमी आयो जसले यस वर्ष गम्भीर खाद्य अभाव सिर्जना ग¥यो ।

श्रीलंकाली मुद्रा रुपीलाई कृत्रिम रुपमा बलियो राख्न सरकारले गरेको निरन्तरता प्रयास बिग्रँदो परिस्थितिको सहायक हुन पग्यो । रुपीसंग डलरको विनियम दर हेर्दा देशको हल्का स्थिर विनिमय दर भ्रामक देखिन्छ । वर्षौसम्म विनिमय दर खुल्ला रह्यो, डलरसंगको विनिमय दर लगभग १७५ देखि २०० रुपैयाँको बीचमा थियो ।

यस वर्षको अप्रिल महिनाको आसपासमा आएर रुपैयाँको तिव्र अवमूल्यन हुन थाल्यो । केही महिना भित्रै डलरको विनिमय दर ३५० रुपैयाँमा झरेको थियो र केन्द्रीय बैंकको डलर सञ्चिति समाप्त भएको थियो ।

श्रीलंकाले मे महिनामा आफ्नो विदेशी ऋण तिर्न नसक्ने घोषणा ग¥यो । यसो गर्दा श्रीलंकाको ऋण थप ३ अर्ब डलर बढ्यो । जब संकट आइप¥यो त्यसबेलासम्म यो टार्न नसकिने साथै निकै ठुलो संकट हो भन्ने निश्चय भैसकेको थियो ।

श्रीलंका र इथियोपिया जस्ता अन्य विकासोन्मुख देशहरु सम्वन्धी चीनको रणनीतिले अघिल्लो औपनिवेशिक शक्तिहरु र विकासोन्मुख देशहरुमा ग्रामीण साहुकारहरुले लिने गरेको दृष्टिकोणलाई प्रतिविम्वित गर्दछ ।

परिपक्वताको लामो साख कमाएको देशले कसरी यति धेरै गल्ती ग¥यो ? छोटो जवाफ यो हो कि श्रीलंकाको राजनीतिले आजको आर्थिक संकटको बीऊ रोप्यो ।

सन् २००९ मा लिवरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलमलाई हराएर श्रीलंकाको दशकौं लामो गृहयुद्ध समाप्त गरेपछि राजापाक्षे नेतृत्वको सरकार झन्झन् निरंकुश हुँदै गयो ।

यसले देशको प्रजातान्त्रिक संस्थालाई ध्वस्त पा¥यो, अल्पसंख्यकहरु माथि दमन ग¥यो र युद्ध अपराधका आरोपहरु हटायो ।

हम्वनटोटा पोर्ट सन् २००५ र सन् २०१५ को बीचमा श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्द्रा राजपाक्षे (र गोटाबाया राजपाक्षेका दाजु) को स्वार्थ सञ्चालित परियोजना ।

ठुलो परिणाममा चिनियाँ पैसाबाट लगानी भएको यो बन्दरगाह सन् २०१० मा महिन्द्रको जन्मदिनमा सञ्चालनमा ल्याइएको थियो तर पछि जब श्रीलंका ऋण तिर्न असफल भयो यो ‘उपहार’ धितोको रुपमा जफत गरियो । अहिले बन्दरगाह ९९ वर्षसम्म चीनले सञ्चालन गर्ने गरी भाडामा लिएको छ ।

सामान्यतया अधिनायकवादले अर्थतन्त्रलाई नष्ट गर्छ तर केही अधिनायकवादी सरकारहरुले आर्थिक बुद्धि र स्थिरता प्रदान गर्न व्यवस्थित पनि गरेका छन ।

केही समयका लागि राजपाक्षे परिवार पनि अर्थतन्त्र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने वर्गमा रहेको जस्तो भान हुन्थ्यो । जब यसले लोकरिभ्याईलाई अंगाल्यो यो चाँडै स्पष्ट भयो कि आसेपासे पुँजीवाद (व्यापारी वर्ग र राजनीतिज्ञहरुको मिलेमतोमा आर्थिक लाभ लिनेहरु) श्रीलंकाको नियति हुनेछ ।

अभियानमा नराखेको भए राजपाक्षे सरकारले बाटो सच्चाउन सक्थ्यो । जब यो सत्तामा आयो र तुरन्तै ठुलो कर कटौतीको घोषणा ग¥यो यसले कठोर तर व्यावहारिक आलोचना खेप्न बाध्य भयो ।

उदाहरणका लागि अक्टोवर ३० २०१९ मा पूर्व अर्थ मन्त्री मंगला समरवीराले ट्विटरमा चेतावनी दिए–गोटाको कर योजनाले श्रीलंकालाई दिवालियापनको लागि एक्सप्रेस टे«न (दु्रत रेल) मा सवार गराउन चाहन्छ ।

तर राजपाक्षे अझै दुई गुणा बढे । सरकारले अचानक रासायनिक मलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नीतिको असर सबै अनुमान गर्न सकिने खालको थियो ।

यो कहाँ टुगिन्छ अझै अस्पष्ट छ । राजपाक्षेले आफ्ना प्रतिनिधिद्धारा पुनः नियन्त्रण स्थापित गर्न असफल भए पनि अन्य जोखिमहरु छन । वार्तालाई गति दिने उपयुक्त सरकार नभएसम्म आईएमएफले उद्धार कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सक्दैन ।

उनीहरुका केही प्रशासनिक र कर्मचारीत्न्त्रमुखी नियमहरु निलम्वन गरेर भए पनि श्रीलंकालाई संकटको यस गम्भीर अवस्थामा मद्दत गर्न अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष र सार्वभौम ऋणदाताहरुको पेरिस क्लब दुबैको सक्रियता आवश्यक छ ।