काठमाडौं । उत्तरी मित्र राष्ट चीन सरकारले अनुदान सहयोगमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

चीन भ्रमणमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्कासँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा जनवादी गणतन्त्र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले सो घोषणा गरेका हुन् । गत बुधबार चीनको चिङ्दाओमा नेपाल–चीन परराष्ट्र मन्त्रीबीच द्विपक्षीय वार्ता भएको थियो ।

सो वार्तामा नेपाल–चीन सम्बन्ध र सहयोगका समग्र पक्षको समीक्षा गर्दै व्यापार, ‘कनेक्टिभिटी’, लगानी, स्वास्थ्य, पर्यटन, गरिबी निवारण, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा, संस्कृति लगायतका विभिन्न क्षेत्रका सहयोगलाई थप प्रवर्द्वन गर्ने सहमति भएको बेइजिङस्थित नेपाली दुताबासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङको निमन्त्रणामा परराष्ट्र मन्त्री डा. खड्का चीनको तीन दिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका छन् ।

भेटवार्तामा परराष्ट्र मन्त्री डा. खड्काले एक चीन नीतिप्रति नेपालको अटल प्रतिबद्धता दोहोरयाउँदै नेपाली भूमि चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने बताएको चीनको राजधानी बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

त्यसैगरी चीनियाँ विदेश मन्त्री वाङले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चीनको निरन्तर र निःशर्त समर्थन दोहोर्याउदै नेपाल सरकारको प्राथमिकता अनुसार नेपालको विकास प्रयासमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन ।

दुई मन्त्रीले विगतमा उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता र समझदारीलाई समयमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नेपालमा चीनको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरुको कार्यान्वयनलाई तिब्रता दिन सहमति गरेका छन् ।

त्यसमा चिनियाँ पक्षले नेपाली प्रतिनिधिमण्डललाई चीनले काठमाडौं चक्रपथ सुधार आयोजनाको दोस्रो चरणको निर्माण कार्य छिट्टै सुरु गर्ने आश्वासन दिएको छ ।

विदेश मन्त्री वाङले अनुदान सहयोगमा चीनले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा पनि गरेको छ ।

उनले यसअघि सन् २०२२ को मार्चमा नेपाल भ्रमणमा सहमति भएको नेपाल–चीन क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनका लागि पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन।

सो अवसरमा मन्त्री वाङ यीले नेपाललाई सन् २०२२ मा ८० करोड आरएमबी उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

नेपाली पक्षको आग्रहमा चिनियाँ पक्षले नेपाललाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउने र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न विचार गर्ने आश्वासन पनि दिएको बताइएको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ नेपालको कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न सहमत भएका छन। साथै उनले नेपालको उत्पादन क्षमता विकास गर्न चिनियाँ लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न र नेपाली चिया तथा परम्परागत जडीबुटीको निर्यातमा सहयोग अभिवृद्धि गर्न पनि सहमत जनाएका छन् ।

दुबै देशका विदेश मन्त्रीले सीमा बन्दरगाहमा महामारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको नेपाली दुताबासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

चीनले गर्ने यी सहयोग अनुदानबाट हुनु पर्दछ भन्ने नेपालको स्पष्ट अडान रहेको छ। चीनले बिआरआई सम्झौता अनुसार दिने भनिएको ऋण सहयोग अधिक महंगो रहेको छ।

त्यही कारण श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेर आर्थिक टाट पल्टियो। चीनको ऋण सहयोगमा बनेका परियोजना आफुले सञ्चालन गर्न नसकेर चीनलाईनै बुझायो। नेपालमा चीनले बनाइ दिने केरूङ– काठमाडौ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पनि अनुदान सहयोगमै हुनु पर्दछ।

चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि दिएको ऋण सहयोग अति महंगो छ। विमानस्थल सञ्चालन गरेर उक्त ऋण तिर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन।

तसर्थ नेपाल सरकारलाई चीनको अनुदान सहयोग स्वीकार्न र महंगो ऋण सहयोग अस्वीकार गर्न दलिय नेता, बुद्धिजीवी र जनताको चर्को दबाब परिरहेको छ।

चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण भएपछि रसुवा–केरुङ र तातोपानी–जाङ्मु बन्दरगाह दुईतर्फी व्यापारका लागि र हिल्सा–पुलाङ बन्दरगाह एकतर्फी व्यापारका लागि खोल्ने सहमति भएको बेइजिङ स्थित नेपाली दुतावासले जनाएको छ ।

नेपालका विभिन्न भागमा विपद् तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित जनताको सहयोगका लागि स्टेट काउन्सिलर वाङ यीले नेपालको अनुरोधबमोजिम तीस लाख आरएमबी बराबरको विपद् राहत सामग्री नेपाललाई उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका छन् ।

यसैगरी चीनले नेपाललाई थप २० लाख आरएमबी मूल्यका मेडिकल सामग्री र रसद उपलब्ध गराउने भएको छ ।

स्टेट काउन्सिलर वाङले चीनले नेपाललाई आवश्यक पर्ने थप कोभिड–१९ विरुद्धको खोप र कोभिड–१९ सम्बन्धी चिकित्सा सहायता उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेका छन।

परराष्ट्र मन्त्री डा. खड्काले चीन सरकारले स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र जीवन बचाउने कोभिड–१९ विरुद्धको खोपमा गरेको उल्लेख्य सहयोगको प्रशंसा गर्दै स्वास्थ्य पूर्वाधार र सुविधाको सुदृढीकरणका साथै क्यान्सर उपचारमा नयाँ प्रविधि हस्तान्तरण गर्न थप सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन।

विदेश मन्त्री वाङले नेपालको निजामती सेवा अस्पतालमा ब्लड क्यान्सरको उपचारका लागि ‘चिमेरिक एन्टिजेन रिसेप्टर टी सेल’ निर्माण प्रयोगशाला स्थापना गर्न र नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउन चीनले सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन।

विदेश मन्त्री वाङले चीन फर्कन चाहने बाँकी रहेका नेपाली विद्यार्थीहरूले स्वास्थ्य प्रोटोकल पूरा गर्दै प्रवेशाज्ञा प्रक्रिया अघि बढाउन र आफ्नो अध्ययन पुनः सुरु गर्न सक्ने पनि बताएका छन् ।

सो अवसरमा दुबै पक्ष नेपाल–चीन संयुक्त सीमा निरीक्षण समितिको विद्यमान संयन्त्रको कामका लागि आवश्यक तयारी गर्न द्विपक्षीय प्राविधिक समिति गठन गर्न सहमत भएका छन् ।

दुबै देशका परराष्ट्र मन्त्रीले विभिन्न क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मञ्चमा पारस्परिक हितका विषयमा निरन्तर सहयोग गर्ने विषयमा पनि विचार आदानप्रदान गरेका छन् ।

द्विपक्षीय वार्तापछि स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङले परराष्ट्र मन्त्री डा. खड्का र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यको सम्मानमा भोजको आयोजना गरेका थिए ।

मन्त्री डा. खड्का १३ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै गत २४ गते मङ्गलबार राति चीन प्रस्थान गरेका थिए । उनी आज साउन २६ गते काठमाडौँ फर्कने मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोग आएकोमा चीनले आशंका गर्दै आएको छ। अमेरिकाले एमसीसी सहयोग अन्तर्गत नेपालमा ३१० किमी लामो विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण र केही सडक विस्तारमा सहयोग गरेको छ।

यसमा चीनले आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। नेपाल गरिव र पछौटे मूलुक भएकाले विदेशी राष्ट्रले दिने अनुदान सहयोगलाई अस्वीकार गर्न सक्दैन ।

यो कुरा चीन जस्तो विकसित र शक्ति सम्पन्न मुलुकले बुझ्नु पर्दछ । महंगो व्याज दरमा नेपालले ऋण सहयोग लिन सक्दैन। पोखरा विमानस्थल निर्माणको सावा र महंगो व्याज कसरी तिर्ने नेपाल समस्यामा परि सकेको छ।

तसर्थ नेपाललाई सहयोग गर्ने अमेरिकाले नेपालबाट तिव्वत र चीनतिर आँखा लगाउने,चीन विरोधि गतिविधि गर्नु हुन्न, नेपालले पनि आफ्नो भूमी चीन विरोधी गतिविधि गर्न दिनु हुन्न,चीनले पनि नेपालमा अमेरिकी अनुदान सहयोग आएकोमा अनावश्यक आशंका गरेर नेपाल– चीन असल सम्बन्धमा तिक्तता आउन दिन हुन्न।

नेपालको भारतसँग विशेष सम्बन्ध, चीनसँग असल र मित्रवत सम्बन्ध र अन्य देशसँग मित्रवत सम्बन्ध रहेको छ। यो तथ्यलाई सबै राष्ट्रहरूले बुझ्नु पर्छ।