काठमाडौं । भूराजनीतिक चलखेलमा साना देशहरुले फाइदा पनि लिन सक्छन् भन्ने उदाहरण राजा महेन्द्र शाहका पालामा अरनिको राजमार्ग, पृथ्वी राजमार्ग, सिद्वार्थ राजमार्ग, त्रिभुवन राजपथ र महेन्द्र राजमार्गको निर्माण भएबाट पुष्टि हुन्छ ।

हाल नेपालमा अमेरिकी,भारतीय र चिनियाँ आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिवद्वता आएबाट पनि थप प्रष्ट हुन्छ । नेपालबाट चीन भ्रमणका लागि साउन २५ गते उड्दासम्म परराष्ट्र मन्त्री डा।नारायण खड्काको टोलीलाई चीनले के सहयोग गर्छ भन्ने पत्तो थिएन ।

केही सहयोग घोषणा गर्न सक्छ होला भन्न परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु अनुमानका भरमा ज्योतिषिय भविष्यवाणी गरेका थिए । तर, के सहयोग गर्न सक्छ भन्ने सामान्य अनुमान गर्न पनि सकिरहेका थिएनन,मन्त्री डा. खडका पनि अन्योल, अन्योल बीचमै बेइजिङ उडेका थिए।

चीनले केरुङ ( काठमाडौं रेलको संभाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग गर्ने बचन भने दिएको छ । पहिला नेपालले यो अध्ययन चीनले अनुदानमा गरिदिओस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेको थियो । त्यो नेपालको चाहाना कागजी रूपमै भएपनि पूरा भएको छ।

केरूङ ( काठमाडौं रेलवे लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन चीनले चीन–नेपालले संयुक्त रुपमा गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । चीनले अनुदानमा अध्ययन गर्न नसक्ने बताएको थियो ।

तर, जब अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीसँगै अनुदान सहायता बढाउन थाल्यो अनि चीनले पनि सहायता रकम बढाउन आश्वासन दिन थालेको छ । अहिले परराष्ट्र मन्त्री डा।खड्काको चीन भ्रमणमा चीनले काठमाडौंसम्म रेल ल्याउने विषयमा अध्ययनका लागि महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिवद्वता जनाएको छ ।

केरूङ ( काठमाडौं रेलमार्ग हाम्रो आवश्यकता होइन,यो चीनको मध्यभारतमा व्यापार बढाउने मार्गका रूपमा नेपाललाई ऋण सहयोग गरेर रेलमार्ग बनाउने बिआरआई परियोजना नै हो।

यसमा नेपालले ऋण लिएर चीनको व्यापार विस्तारका लागि रेलमार्ग बनाइ दिन जरूरी छैन। रेलमार्ग धेरै खर्चिलो र मर्मत सम्भार गर्न नेपालले दक्ष जनशक्ति,बजेट, प्रविधि र स्रोतसाधनले भ्याउदैन र धान्न पनि सक्दैन ।

अन्य देशले सहयोग गरेन भने रेलमार्गनै बन्द हुन्छ। अहिले सडक मार्गको पहिरो पन्छाउने उपकरण,जनशक्ति र बजेट नभएर चार–पाँच दिन सडकनै अवरूद्व भैरहेको अवस्थामा नेपालले रेलमार्ग सञ्चालन गर्न सक्ला रु सक्दैन। त्यसैले दुई लेनको बलियो र गुणस्तरीय सडकनै हाम्रो अहिले आवश्यकता हो।

सित्तैमा चीनले बनाइदियो भने यो नेपालका लागि निकै महत्वको विषय पनि हो । विगत ५ बर्षदेखि यो रेलमार्गको कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयनै टुंगो लाग्न सकेको छैन,सम्भाव्यता अध्ययनमै दुई देशका कुटनीतिज्ञ,प्राविधिक र नीति निर्माताहरू अलमलिएका छन ।

त्यही कारण यो रेलमार्गको सम्भाव्यताको अध्ययन रोकिएको थियो । नेपालको आर्थिक हैसियतभन्दा धेरै रकम लाग्ने भएकोले यो अध्ययन चीनले अनुदानमा गरिदिओस् भन्ने नेपालको चाहना थियो,त्यो चाहाना ढिलै भएपनि पूरा हुने भएको छ,तर चीनले यो काम कहिले थाल्ला भन्ने अर्को चिन्ता पनि थपिएको छ ।

चालू आयोजनाको काम नथालेको चीनले नयाँ परियोजना छिटै सुरू गर्ला भन्ने कुरामा अनेकौं आशंका उब्जिएका छन।

दुस्खको कुरा अति निकटको उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनले नेपाल र नेपाली जनतालाई आश्वासन धेरै दिने तर, काम चाहिं पटक्कै नगर्ने विगतको अनुभवले देखाएको छ ।

उदाहरणका लागि कलंकी(महाराजगञ्ज(धोवीखोला गोपीकृष्ण हल काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार कार्य लामो समयदेखि रोकिएको छ । नेपालले साइड खाली गरिसक्दा पनि चीनले बनाउने छाटकाट देखाएको छैन।

सुरूमा साइड खाली भएन,काम गर्न पाइएन भन्ने चिनियाँ सरकारी ठेकेदार पक्षले त्यसपछि कोरोनाको बाहाना बनाएर विगत अढाई वर्षदेखि आफै गायब छ।

अहिले कोरोना छैन, साइड पनि खाली भो,सर्भिस सडक बनाउन नेपालले थाल्यो तर चार लेनको चक्रपथ सडक बनाउन चिनियाँ पक्ष गायब भएको छ। कि नबनाउने भए म सक्दिन भन्नू पर्यो बनाउने भए फटाफट बनाइ दिनु पर्यो भन्ने कुरा अब नेपाल सरकारले स्पष्ट सँग चीनलाई भन्न सक्नु पर्दछ।

यता, यो रेलमार्ग अध्ययनको घोषणासँगै २०७९ साउन २५ गते चीनले १५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ अनुदान दिने आश्वासन पनि दिएको छ ।

अमेरिकी सहयोग अनुदान एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि चीनले दिने भनेको यो सबैभन्दा ठूलो सहयोग राशि हो । शक्ति राष्ट्रहरुबीचको टकराव बढ्दै गएपछि चीन,भारत र अमेरिकाले नेपालमा अनुदान सहायता रकम पनि बढाउँदै जान्छन् भन्ने यो गतिलो उदाहरण हो ।

दुस्खको कुरा चाहिं के हो भने निकटको छिमेकी मुलुक चीनले नेपाल र नेपाली जनतालाई आश्वासन धेरै दिने तर, काम चाहिं पटक्कै नगर्ने विगतको अनुभव रहेको छ ।

उदाहरणका लागि कलंकी–महाराजगञ्ज–धोवीखोला गोपीकृष्ण हल काठमाडौंको चक्रपथ विस्तार कार्य लामो समयदेखि रोकिएको छ ।

चिनियाँ पक्षले चक्रपथको ग्रिनबेल्टका बिजुलीका पोलहरू हटाएमा चक्रपथ विस्तार तत्कालै गर्ने भनेपछि नेपाल सरकारले पनि सडक विभाग मार्फत सबै विद्युत पोलहरू हटाएको पनि एक वर्ष भन्दा बढी समय भइसक्यो, तर चिनियाँ सरकारले चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको कामको सिन्को समेत भाँचेको छैन ।

त्यस्तै रसुवाको स्यार्फुबेसी ( रसुवागढी १६ किलो मिटर डबल लेनको सडक अनुदानमा निर्माण गर्ने, ४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनेर चिनियाँ पक्षले नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरि शिलान्यास कार्यक्रम पनि सम्पन्न गरेको थियो ।

यसरी सम्झौता गरेर चिनियाँ पक्षबाट शिलान्यास समेत सम्पन्न भइसकेको १६ किमी सडक समेत निर्माण गर्नेतिर चीनले कुनै मतलब गरेको छैन ।

एउटा सानो प्रोजेक्टको कार्य सम्पन्न गर्न समेत वास्तै नगरेर बसेको चीनले त्यत्ति ठूलो केरुङ–काठमाडौं रेलको संभाव्यता अध्ययन आयोजना समयमै गर्ला भनेर नेपाली जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? विगतको आश्वासन र नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ प्रोजेक्टमा हुने गरेको ढिलासुस्तीले पनि चीन नेपाली जनताको आँखामा छारो हाल्न र निर्माणको काम पूरा नगर्ने आश्वासन दिन्छ भन्ने कुराको पुष्टि हुन थालेको छ । यसैगरि चीनले टोखा–छहरेमा सुरूङमार्ग बनाउने भनेको थियो,त्यो काम पनि सुरू गरेको छैन।