संघीय संसदका महासचिव भरतराज गौतमले बुधबार गरेको एउटा निर्णयले राजनीतिक र कानूनी क्षेत्रमा खैलाबैला मच्चाएको छ । गौतमले गरेको विवादास्पद निर्णयमा अघिल्लो संसदले महाभियोग लगाइएर निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई काम गर्न जान दिनेसँग सम्बन्धित छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले शुरु गरेको तर टुंगो नलगाएको जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भइसकेकाले निष्प्रभावी भएको भन्दै गौतमले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायतका निकायलाई पत्र लेखेका हुन् ।

पत्र सार्वजनिक हुनासाथ राणा सर्वोच्च जान तम्सिए भने यसको विपक्षमा रहेकाहरुले पत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाए । राणालाई सर्वोच्च प्रवेशबाट छेक्न वकीलहरुले हुल बाँधेरै बस्नुपर्ने दृष्य देखियो ।

गौतमले कुन अधिकारमा टेकेर यो निर्णय लिए रु निर्णय के उनको एकल हो रु यसका पछाडी कुनै राजनीतिक चाल छ कि छैन रु या यो एउटा कर्मचारीतन्त्रको अराजकताको सन्दर्भ हो अहिले बहस छेडिएको छ ।

जसरी देशको प्रधानन्यायाधीश जस्तो पदमा रहेका व्यक्तिमाथि लगाइएको महाअभियोगबारे समयमा निर्णय नदिएर अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकाइयो र संसदले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेन । उसैगरी अहिले पूरापूर संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने गम्भीर मुद्दालाई एउटा कर्मचारीले कुन अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरेर निर्णय लिए भन्ने प्रश्न स्वाभाविक छ ।

संसदको महाअभियोग सिफारिस समितिले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरिसकेको तथ्य देख्दादेख्दै संसदका महासचिव रहेका व्यक्तिले कसैसँग पनि परामर्श नगरी यो निर्णय लिए होलान् रु आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन् । अघिल्लो प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकालमा नटुग्गिने भएपछि उक्त महाअभियोग नयाँ संसदमा पठाउन सुझाव दिएको थियो ।

उसै पनि नेपालमा षड्यन्त्रको सिद्धान्तले खुबै काम गर्दछ । मंसिर ४ को आमनिर्वाचनले राजनीतिक परिदृष्य परिवर्तित गरेका बेला हतार हतार राणालाई काममा फर्कन सजिलो हुने गरी पत्र लेखिनुको आशय के हो रु यस्तो गम्भीर आरोपहरुको महाअभियोग प्रस्ताव के एक कर्मचारीको स्वविवेकले निष्क्रिय भएको घोषणा गर्नसक्छ रु

यसरी लगाइएको थियो महाअभियोग

२०७८ फागुन १ गते नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका ९८ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । राणामाथि न्यायिक मर्यादा कायम राख्न नसकेको, कार्यपालिकासँग भागबण्डामा सहभागी भएको, भ्रष्टाचार आरोप लागेकोजस्ता अभियोग लगाइएको छ ।

प्रस्तावमाथि महाअभियोग सिफारिस समितिले अध्ययन गर्नुका साथै सरोकारवालासँग छलफल र राणासँग बयानसमेत लिएको थियो । तर दलहरुको अकर्मण्यताका कारण फागुन १ गते दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव बल्ल २२ साउनमा मात्र सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो ।

पारित गर्न दुई तिहाई चाहिने तर उक्त संख्या नभएको जान्दाजान्दै ईबी साँध्नकै लागि ल्याइएझै गरेको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा तत्कालीन विपक्षी दल एमालेले छँदै थिएन । उसले त सिफारिस समितिको निर्णयमै फरक मत राख्दै महाअभियोग लगाउने पर्याप्त आधार नभएको जनाएको थियो ।

उसोत, जसरी सत्ताधारी दलका सांसदहरुले महाअभियोग जस्तो अस्त्रलाई खेलाँची गरेर दुरुपयोग गर्न चाहे, उसैगरी एक कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहने तत्वले सूँढ पसा¥यो कि भन्ने त्राश अहिले बढेको छ ।

महासचिव गौतमले पत्र लेखे पनि नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार त्यसको विरुद्धमा उत्रिसकेको छ ।

संविधानविदहरु पनि यो प्रशासनले गर्ने निर्णय नभएको बताइरहेका छन् । क्षेत्रात्रिकारबाहिर गएर गरिएको यस्तो निर्णयलाई पुष्टि गर्न सकेनन् भने स्वयं संसदका महासचिवमाथि पनि नैतिक प्रश्न उठ्ने छ ।