back
stc
prabhu insurance
nabil

स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्न दिएको छैन : उपमेयर डंगोल

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकी उपमेयर सुनिता डंगोलले स्थानीय सरकारलाई ऐनमा बजार  अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्नलाई हात बाँधी दिएको गुनासो गर्नुभएको छ ।

बुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा आयोजना भएको मूल समारोह कार्यक्रममा बोल्दै उपमेयर डंगोलले ऐनमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएपनि कार्यान्वयन गर्ने अधिकार खोसिदिएको गुनासो गर्नुभएको हो ।

उहाँले बजार अनुगमनको अधिकार मात्रै नभएर कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले काठमाडौं महानगरले आफ्नो काम कतव्र्य, अधिकार र उपप्रमुखको प्रमुख अधिकारमा बजार अनुगमनलाई राखि तिब्रगतिमा सञ्चालन गर्ने काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न कानून नभएकाले महानगरले अनुगमन गर्दा विभिन्न समस्याहरु झेल्नुपरेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा महानगरले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐन संशोधन गर्ने काम र अनुगमन तीव्रगतिमा अगाडि बढाउनको निम्ति संघ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताउनुभयो ।

डंगोलले तीनै तहमा सहकार्य समन्वय गरेर सह–अस्थित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भने पनि विभिन्न काम कतव्र्यहरु दोहोरो रहेको बताउनुभयो ।

डंगोलले दोहोरो काम कतव्र्य हुँदा पनि काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको बताउनुभयो । उहाँले उपभोक्ताहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न दोहोरो काम कतव्र्यलाई नीतिगत रुपमा नै सुधार गर्नुपर्ने आजको आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

डंगोलले बजार अनुगमन व्यक्तिगत भन्दा पनि स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले महानगरले उपभोक्ताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि तत्पर रहेको भन्दै सबैले फिल्डमा काम गर्दा निश्पक्ष भएर काम गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै, उपमेयर डंगोलले बजार अनुगमन गर्दा व्यक्तिगत स्वास्र्थको कारण विभिन्न समस्या भोगिरहेको बताउनुभयो । उहाँले व्यक्तिगत स्वास्र्थ राख्नेहरुले पनि आफू पनि उपभोक्ता हो भनेर सोच्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

डंगोलले महानगरमा निर्वाचित भएर आएको ९ महिनाको कार्य अनुभवमा बजार अनुगमन गर्न जाँदा व्यवसायीहरुले थाहा पाइसक्ने गरेको बताउनुभयो ।

डंगोलले अनुगमन गर्न जाने समितिमा बस्ने सदस्य बाहेकलाई भन्दा अन्य अरुलाई अनुगमन गर्ने विषयमा थाहा नहुनुपर्ने हो तर अनुगमन गर्ने स्थानका व्यवसायीहरुलाई थाहा हुन्छ कसरी भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

उहाँले अनुगमन टोली पुग्दा व्यवसायीहरुले सटर लगाई सकिएको हुने भएको हामी आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले अनुगमनमा जाने कुनै पनि अधिकारीले राजनीतिक गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले आफ्नो विचार मिल्ने पार्टीको सरकारले गरेको काम ठिक तर त्यही काम अर्को विचारधारको पार्टीले गदौ बेठिक भन्ने प्रचलन त्याग्नुपर्ने बताउनुभयो ।