काठमाडौं । यसपाली उखु कम उत्पादन भएकाले नेपालभित्र उत्पादन भएको चिनीको परिणामले स्वदेशको माग धान्न नसक्ने देखिएको छ । नेपालमा खपत हुने बार्षिक २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीमध्ये नेपालमा १ लाख २९ हजार मेट्रिक टन चिनी मात्र उत्पादन हुनेगरेको छ ।

तसर्थ नेपालले वर्षेनी १ लाख ५१ हजार मेट्रिक टन चिनीको आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले चिनीको सस्तो सिजन भएकाले यतिबेला चिनी खरिद गर्दा मूल्य कम पर्छ,गुणस्तरीय चिनी खरिद गर्न सकिन्छ।

नेपालमा उत्पादन भएको चिनीले नै नेपालको माग धान्न सक्दैन तसर्थ विदेशबाट नै चिनी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा उत्पादन भएको चिनी उत्पादक कम्पनीले सरकारलाई नबेच्ने भएका कारण सरकारले भन्सार छुटमा विदेशबाट चिनीको धेरै परिमाण टेण्डर आह्वान गरेर बाहिरी देशबाट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बाहिरबाट ल्याइने चिनीको परिणाम भारतको हुने गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार नेपालमा चिनी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरुले सरकारलाई चिनी बेच्न नचाहने कारण मागको अधिकांश परिमाण नै बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

नेपाल उत्पादन भएको चिनी सबै टेण्डर प्रक्रियाबाट उद्योगीले सरकारलाई दिने हो भने विदेशबाट केही परिणाम मात्र ल्याए हुन्छ । तर उत्पादकले त्यसरी दिदैनन। टेण्डर आह्वान गर्दा एक–दुई कम्पनी बाहेक अन्यले टेण्डर हाल्दैनन् । यसकारण मागको अधिकांश मात्रा भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ।

मागको दुई तिहाई परिमाण ग्लोबल टेण्डर आह्वान गरेर विदेशबाट ल्याउनुपरेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको चिनी पनि निजी कम्पनीले सरकारलाई नबेच्ने भएका कारणले विदेशबाट चिनी खरिद गर्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालमा हाल १० वटा चिनी मिलले चिनी उत्पादन गर्दैआएका छन् ।

साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनका विभागीय प्रवन्धक ब्रजेशकुमार झाका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने चिनीले माग नधानेर विदेशबाट चिनी आयात गर्नुपरेको छ । विदेशबाट आयातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वा राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ ।

तर, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग अहिले चिनी खरिदका लागि टेण्डर खुलाउने प्रक्रिया नै बन्द छ । कर्पोरेसनसँग न चिनी स्टक छ, न खरिदका लागि टेण्डरको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारले अनुमति दिएको नै छ ।

गत बर्षको माघ महिनामा साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले चिनी खरिदको प्रस्तावका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । उक्त प्रस्ताव अहिलेसम्म स्वीकृत नहुँदा चिनी खरिदको प्रक्रियाबाट साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसन बञ्चित भएको देखिन्छ ।

समयमा चिनी खरिद नभए मूल्य बढने र त्यसले उपभोक्ताहरूलाई विगतमा जस्तै महंगो पर्न जाने छ,अर्कोतिर चिनीको अभावभई हाहाकार,मूल्य वृद्वि र कालोबजारी समेत हुन सक्छ।

विभागीय प्रबन्धक झाका अनुसार कर्पोरेसनमा लामो समयसम्म चिनी खरिद गर्ने बाटो बन्द हुँदा निजी क्षेत्रको बजारमा मुल्यमा मनोमानी भइरहेको छ । बजारमा चिनीको मुल्य बढ्न नदिनका लागि साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले चिनीको मुल्य समायोजन गर्न प्रमुख भुमिका भए पनि कर्पोरेसनसँग चिनी नै नहुँदा बजारमा सरकारको उपस्थिति नै नदेखिएजस्तो भएको छ ।

बजारमा चिनीको मूल्य बढ्न नदिन कर्पोरेसनले मूल्य समायोजन गर्नका लागि प्रमुख भूमिका खेल्छ । तर कर्पोरेसनसँग अहिले चिनी नहुँदा बजारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर र उत्पादनहरूको मनोमानी मुल्य छ ।

गत बर्ष साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले चिनी बजारमा पठाउँदा प्रतिकेजी ८० रुपियाँ मूल्य तोकिएको थियो । तर अहिले उपभोक्ताले प्रतिकेजी १०० देखि ११० रुपियाँसम्ममा चिनी खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । कर्पोरेसनको चिनी बजारमा नपाउँदा निजी व्यापारीेले कालोबजारी सुरु गर्न लागेका छन ।

साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसन स्रोतका अनुसार गत वर्ष साल्ट ट्रेडिङ् कर्पोरेसनले चिनी बजारमा पठाउँदा प्रतिकेजी ८० रुपियाँ कायम थियो ।  तर अहिले  बजारमा चिनीको मूल्य ११० रुपियाँ पुगिसकेको छ । बजार महंगो भएको छ ।

यो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले छिटोभन्दा छिटो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको खण्डमा चिनी खरिदको बाटो खुल्नेछ,नत्र चिनी समयमा आयात हुन सक्दैन। चिनी खरिदको प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा कर्पोरेसनमा चिनीको डिपार्ट हेर्ने कर्मचारी काम बिहिन भएर बस्नुपरेको छ ।

यस्तै, चिनी उद्योग संघका महासचिव दिवाकरराज पाण्डेयले सरकारले चिनी उद्योगीका समस्या सुन्नुपर्ने बताएका छन । सरकारले चिनी उद्योगीका समस्यालाई वेवास्ता गर्दा उद्योगीले सरकारले टेण्डर आह्वान गर्दा टेण्डर नहाल्ने गरेको उनले बताए ।

सरकारले  चिनी  उद्योगीमा  समस्याहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । तर, समस्याहरु झन बल्झदै छन् । त्यसकारण चिनी उद्योगीहरुले सरकारलाई चिनी बेच्न नै आनाकानी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय उखुको उत्पादनमा पनि ह्रास आएको छ। जसले गर्दा चिनीको उत्पादन पनि घट्दैगएको छ । चिनी मिलले किसानलाई उखुको मूल्य कम दिने, उखु किसानलाई चार वर्षसम्म उखुको मूल्य भुक्तान नगर्ने, सरकारले उन्नत जातको उखु विकास गरी उखु उत्पादनमा वृद्धि नल्याएका कारण चिनीको कच्चापदार्थ उखु कम उत्पादन हुने गरेको छ ।