काठमाडौंं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिका लागी उद्योग तथा व्यवसाय महास‌ंघले सात बुँदे सुझाव पेश गरेको छ। पूँजी बजारमा लगानीका लागी कर्जा, पर्यटन, कृषी क्षेत् जलश्रोत, यातायात, निर्माण र सूचना प्रविधि क्षेत्रका लागी मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन गर्नु पर्ने विषयमा सुझाव दिएको हो ।

महासंघले पूँजी बजारमा संस्थागत लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सरकारी राजश्वमा योगदान वृद्धि गर्न शेयर धितो कर्जाको सीमा बढाउन सुझाव दिएको छ।

स‌ंघले पूँजी बजारमा गरिने ऋण लगानीलाई एक्कासी नियन्त्रण गर्दा अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले शेयर मार्जिन कर्जा धितोपत्र दलाल व्यवसायीमार्फत् उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ।

यसैगरी विगत तीन वर्षयता विभिन्न कारणले पर्यटन व्यवसाय पूर्ण क्षेत्रमा सञ्चालन हुन नसकेकाले पर्यटन क्षेत्रमा प्रभावित कर्जाको ब्याज दर अत्यन्तै न्यून कायम गर्न र कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि २० वर्षबाट ५० वर्ष पुर्याउन सुझाएको छ।

कृषी क्षेत्रमा व्यवसायीक कृषी(चक्लाबन्दी)का लागी प्रभावित कर्जाको ब्याजमा सहुलियत प्रदान गर्न आग्रह गरेको छ।

यसैगरी मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि जलश्रोतको उपयोग महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै महासंघले जलश्रोत उत्पादनमा प्रवाहित कर्जाको सीमा सात प्रतिशतबाट वृद्धि गरेर १५ प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने राय व्यक्त गरेको छ ।

महासंघले २१० अर्ब अपुग हुने अनुमान गर्दै लगानीको सीमा वृद्धिसँगै कर्जा लगानी गर्नुपर्ने सीमा अवधि समेत २०८३ सम्म बिस्तार गर्न सुझाएको छ।

यस बाहेक यातायात क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागी यातायात क्षेत्रको पुनर्तालिकीकरणको सुविधा दिनुपर्ने महास‌ंघको राय छ । यसैगरी निर्माण क्षेत्रमा पनि प्रवाहित कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गरेको छ।

सूचना प्रविधिको विकासमा जोड दि‌ंदै महासंघले मौद्रिक नीतिमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागी अनुकूल हुने प्रावधान ल्याउन पनि सुझाएको छ ।