काठमाडौं। राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले सहकारी संस्थाका सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको स्वामित्वमा रहेको घर भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्न रोक लगाएको छ।

प्राधिकरणले जारी गरेको संशोधित नियामकीय मापदण्डअनुसार यस्तो अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका कार्यालय ६ महिनाभित्र हटाउनुपर्नेछ।

बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तन गर्नुअघि प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। पूर्वस्वीकृतिका लागि स्थानीय तहको सिफारिस, कम्तीमा पाँच वर्षको व्यावसायिक योजना र त्यसको कार्यान्वयन सम्भाव्यता पेस गर्नुपर्नेछ।

नयाँ सहकारीका प्रस्तावित सदस्यले समान प्रकृतिको अर्को सहकारीको सदस्य नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ। साथै, प्रस्तावित कार्यक्षेत्र भौगोलिक रूपमा निरन्तर रहेको हुनुपर्ने र कानुनले तोकेको न्यूनतम सदस्य संख्या पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मापदण्डमा सहकारीको कार्यालय, पूर्वाधार, बचत रकमको सुरक्षा, बजार अवस्था र लगानी सम्भावनालगायत विषयमा प्राधिकरणको स्थलगत अनुगमन तथा प्रतिवेदनलाई समेत अनिवार्य गरिएको छ। सञ्चालक, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, व्यवस्थापक र कर्मचारीले तोकिएको योग्यता पूरा गर्ने प्रतिबद्धता पनि पेस गर्नुपर्नेछ।