काठमाडौँ । एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी) आर्थिक वर्ष २०८३/८४ (सन् २०२७) मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपण गत (असार–साउन) जुलाईमा प्रक्षेपण गरेकोभन्दा ०.४ प्रतिशतले कम हो ।

गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीपछि उक्त बैङ्कले जुलाईको प्रक्षेपण ४.५ प्रतिशतबाट घटाएको हो । एडिबीको प्रमुख आर्थिक प्रकाशन ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ मा हालैको विनाशकारी बाढी र पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले लागतमा थप चाप सिर्जना गरेकाले मुद्रास्फीति बढ्ने जनाएको छ ।

“बाढीका कारण भएको मानवीय क्षति सबैभन्दा दुःखद पक्ष हो तर यस विपत्ले जनजीवन, महत्वपूर्ण पूर्वाधार र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर तथा दूरगामी प्रभाव पार्ने छ,” नेपालका लागि एडिबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कौचोइसले भन्नुभयो ।

उहाँले यातायात पूर्वाधार, जलविद्युत् आयोजना र अन्य उत्पादनशील सम्पत्तिमा भएको क्षतिले व्यापार, पर्यटन, कृषि र स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा अवरोध पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना कार्यले महत्वपूर्ण पूर्वाधारको पुनर्स्थापना र माग बढाएर आर्थिक पुनरुत्थानमा सहयोग पु‍र्‍याउने भए पनि विपत्पछिको बढ्दो खर्चले सार्वजनिक वित्तमा पनि चाप थप्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रतिवेदनमा जुलाईमा ५.० प्रतिशत रहेको आव २०२७ को मुद्रास्फीति अनुमानलाई बढाएर ५.३ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ, किनकि बाढीको प्रभावले खाद्य तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा अवरोध पुर्‍याएको छ र ढुवानी तथा व्यवस्थापन (लजिस्टिक) लागत बढाएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा विस्तारकारी वित्तीय नीति र पर्याप्त तरलताका कारण निर्माण सामग्री, यातायात र श्रमको माग बढ्ने सम्भावना देखाइएको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा लागतमा थप चाप पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रेमिट्यान्सको बलियो आप्रवाह र उच्च निर्यातका कारण आव २०२६ मा बाह्य आर्थिक स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार आएको उल्लेख गर्दै बाढीको असरले पर्यटक आगमनमा प्रभाव पार्दा पर्यटन क्षेत्र केही समयका लागि कमजोर हुन सक्ने भए तापनि आव २०२७ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह बलियो रहने अपेक्षा गरिएको छ । पुनर्निर्माणसम्बन्धी गतिविधिले आयात बढाउने अनुमान गरिएको छ ।

यस आर्थिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण जस्तै बाढीपछिको पुनरुत्थान प्रक्रिया लम्बिएमा आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुन सक्ने नकारात्मक जोखिम पनि विद्यमान रहेको जनाइएको छ ।

त्यस्तै पुनर्निर्माणको ठुलो आवश्यकताले सार्वजनिक वित्तमा थप चाप पार्न र मुद्रास्फीति बढाउन सक्ने र विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनाव, विशेष गरी मध्यपूर्वको लामो द्वन्द्वले तेल र अन्य वस्तुको मूल्य अझ बढाउनुका साथै रेमिट्यान्स आप्रवाह र पर्यटनबाट हुने आम्दानीलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने नकारात्मक पक्ष देखाइएको छ ।

मौसमसम्बन्धी प्रतिकूल घटनाले कृषि उत्पादन र खाद्य आपूर्तिमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने र खराब कर्जामा भइरहेको वृद्धिलगायत वित्तीय क्षेत्रका जोखिम पनि चिन्ताको विषय बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।