काठमाडौँ । विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन विज्ञापन बोर्डले ‘डिजिटल’ विज्ञापनको नियमन, सरकारी विज्ञापनको एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन, लोककल्याणकारी विज्ञापनको समानुपातिक वितरण तथा विज्ञापन सम्बन्धी कानुन सुधार लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनासमक्ष पेस गर्नुभएको वार्षिक प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ कार्यान्वयन गर्दै विज्ञापन क्षेत्रको संस्थागत सुदृढीकरण, भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रण, विज्ञापन प्रतिष्ठान स्थापनाको तयारी र सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने योजना समेटिएको छ ।

प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सम्पादन गरिएका काम, विज्ञापन बजारको नियमनमा देखिएका चुनौती तथा उपभोक्ता हित संरक्षण र वित्तीय पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि गरिएका प्रयाससमेत उल्लेख छन् ।

बोर्डको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट २०८३ असार १८ गते स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ लाई मूल मार्गदर्शन मानेर बोर्डले विज्ञापन बजारको नियमन तथा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना बनाएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल विज्ञापनको निगरानी बढाइने

डिजिटल प्रविधि र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने विज्ञापनको तीव्र विस्तारसँगै त्यसको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने बोर्डको प्रमुख योजना रहेको छ ।

छापा, रेडियो र टेलिभिजनजस्ता परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, चलचित्र प्रदर्शनस्थल तथा सडक र सार्वजनिक स्थानमा राखिने बाह्य विज्ञापनको अनुगमन गर्न प्राविधिक प्रणाली र संस्थागत क्षमता विकास गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विशेषगरी सामाजिक सञ्जालमा स्वास्थ्यसम्बन्धी आधारहीन दाबी, वैदेशिक रोजगारीका नाममा प्रलोभन, गैरकानुनी सट्टेबाजी, क्रिप्टोकरेन्सी तथा अन्य भ्रामक विज्ञापनको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना बोर्डले अघि सारेको छ ।

कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), डिपफेक र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङजस्ता नयाँ प्रविधि तथा प्रचारशैलीका कारण विज्ञापन नियमन थप जटिल बन्दै गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्ता माध्यमबाट उत्पादन हुने अतिरञ्जित र भ्रमपूर्ण विज्ञापन नियन्त्रण गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा जनशक्तिगत क्षमता अभिवृद्धि आवश्यक रहेको बोर्डको निष्कर्ष छ ।

विदेशमा रहेका कम्पनी तथा अन्तरराष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत नेपालमा प्रसारित हुने विज्ञापनको नियमनलाई पनि बोर्डले प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ ।

विज्ञापनसम्बन्धी कानुन संशोधन गरिने

बोर्डले राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मर्मअनुरूप ‘विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६’ लगायत विज्ञापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित अन्य कानुन, नियमावली, कार्यविधि र मापदण्डमा आवश्यक संशोधन तथा परिमार्जन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

विज्ञापन बजारमा विकसित भइरहेका नयाँ प्रविधि, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने प्रचारप्रसार र उपभोक्तालाई भ्रममा पार्ने विज्ञापनका कारण देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न कानुनी व्यवस्थालाई समयसापेक्ष बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी नीतिगत सुझाव नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने र सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवालासँग समन्वय गर्ने बोर्डको योजना छ ।

विज्ञापन बजारमा विज्ञापनदाता, विज्ञापन एजेन्सी, सञ्चारमाध्यम र उपभोक्ताबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा जिम्मेवार व्यवहार सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

सरकारी विज्ञापन एकद्वार प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरिने

बोर्डले नेपाल सरकार तथा सरकार अन्तर्गतका निकायबाट प्रकाशन र प्रसारण गरिने लोककल्याणकारी तथा अन्य विज्ञापन बोर्डमार्फत व्यवस्थापन गर्ने एकद्वार प्रणालीको योजना अघि सारेको छ ।

यस व्यवस्थाबाट सरकारी विज्ञापनको वितरण, प्रकाशन तथा प्रसारण र भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउँदै पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

त्यस्तै, लोककल्याणकारी विज्ञापनको वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, वस्तुपरक र समानुपातिक बनाउने बोर्डको योजना छ । विज्ञापन एजेन्सी दर्ता तथा नवीकरण र सञ्चारमाध्यमको सूचीकरण प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउँदै विज्ञापन बजारमा संलग्न सबै पक्षबीच समन्वय बलियो बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विज्ञापन बजारमा उत्कृष्ट काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको योगदानको सम्मान गर्न राष्ट्रिय विज्ञापन अवार्ड आयोजना गर्ने योजना पनि बोर्डले अघि सारेको छ ।

विज्ञापन बोर्डलाई थप स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न बनाउने

आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न आवश्यक स्रोतसाधन, दक्ष जनशक्ति र संस्थागत संरचना विकास गरी बोर्डलाई थप स्वायत्त तथा अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा अघि बढाउने योजना प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

विज्ञापन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान र दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विज्ञापन प्रतिष्ठान स्थापना गर्न प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार गर्ने पनि बोर्डको भावी कार्यदिशा छ ।

त्यस्तै, विज्ञापनसम्बन्धी आचारसंहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गराउन सञ्चारमाध्यम र विज्ञापन एजेन्सीको निरन्तर अनुगमन गरिनेछ । विज्ञापनदाता, सञ्चारमाध्यम, विज्ञापन एजेन्सी तथा आम नागरिकका सुझाव, गुनासा र प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने प्रणालीसमेत सुदृढ बनाइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय विज्ञापन नीति कार्यान्वयनमा

विज्ञापन बजारको समग्र विकास, विस्तार र प्रभावकारी नियमनका लागि राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३ निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

छापा तथा विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट लोककल्याणकारी विज्ञापनको उत्पादन, वितरण र भुक्तानी प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुगेको बोर्डको भनाइ छ ।

प्रदेश तथा स्थानीय तहमा विज्ञापन नियमन सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत स्पष्टता कायम गर्न पनि बोर्डले काम गरेको छ । प्रदेश विज्ञापन (नियमन गर्ने) निर्देशिकाको नमूना, बाह्य विज्ञापनमा प्रदेश सरकारको भूमिका, विज्ञापन कानुन तथा विज्ञापन करका विषयमा मधेस प्रदेशबाहेक छवटै प्रदेश सरकारसँग अन्तरक्रिया गरिएको छ ।

‘अनलाइन’ माध्यम र विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण बढ्यो

बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चारमाध्यम तथा विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र नवीकरणसम्बन्धी काम गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार उक्त अवधिमा १९७ अनलाइन सञ्चारमाध्यम सूचीकरण र २६८ को नवीकरण भएको छ । रेडियोतर्फ २० वटा सूचीकरण र ४४४ वटा नवीकरण तथा टेलिभिजनतर्फ आठ वटा सूचीकरण र ९० वटा नवीकरण गरिएको छ ।

त्यसैगरी, ९२ विज्ञापन एजेन्सीको सूचीकरण र ३२४ वटाको नवीकरण गरिएको छ । पत्रपत्रिकातर्फ ९९ वटा सूचीकरण र २७६ वटा नवीकरण भएको बोर्डले जनाएको छ ।

लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रसारणका लागि ९३ टेलिभिजन तथा ४५१ रेडियो र एफएम रेडियोको आवेदन स्वीकृत गरिएको छ । स्वीकृत विज्ञापन सामग्री प्रसारण गरेबापतको रकम बोर्डको स्वीकृतिअनुसार भुक्तानी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विज्ञापन प्रसारण सामग्री परीक्षणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८’ बमोजिम २६ वटा विज्ञापन सामग्री परीक्षण गरिएको छ । लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी अनुगमन विभिन्न जिल्लाका हुलाक कार्यालय तथा हुलाक निर्देशनालयमार्फत गरिएको छ ।

बाह्य विज्ञापनतर्फ बागलुङ, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, डडेल्धुरा, कास्की, पाल्पा, नुवाकोट, धादिङ, उदयपुर, सिन्धुली, ताप्लेजुङ, सिन्धुपाल्चोकलगायत जिल्लाका विभिन्न स्थानमा राखिएका होर्डिङ बोर्डको अनुगमन गरिएको छ ।

भ्रामक विज्ञापन नियन्त्रणमा सक्रियता

बोर्डले उपभोक्ता हित संरक्षण र विज्ञापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न विज्ञापनको अनुगमन, उजुरीको छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा भ्रमपूर्ण तथा प्रलोभनमा पार्ने विज्ञापन नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगार विभागलाई नियमनका लागि अनुरोध गरिएको थियो । त्यस्ता विज्ञापन तथा सूचना हटाउन पनि लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमा कपाल उमार्ने, लामो वा बाक्लो बनाउने, हड्डी तथा नसासम्बन्धी पीडा कम गर्ने, शरीरको बोसो घटाउने, मिर्गौला सफा गर्ने तथा शरीरबाट विषाक्त पदार्थ हटाउनेजस्ता आधारहीन स्वास्थ्यसम्बन्धी दाबी गरिएका विज्ञापनमाथि पनि बोर्डले निगरानी गरेको छ ।

औषधिजन्य दाबी गरिएका अनधिकृत तथा भ्रामक विज्ञापन गर्ने १५ सामाजिक सञ्जाल अकाउन्टलाई बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको र अन्य १७ सामाजिक सञ्जालसँग सम्पर्क गरी भ्रामक विज्ञापन हटाउन लगाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, विज्ञापन आचारसंहिताविपरीत सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण भएको विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यम र विज्ञापनदातासँग जवाफ माग्ने, सचेत गराउने तथा सामग्री हटाउन लगाउने काम गरिएको छ ।

बोर्डले विदेशी टेलिभिजन च्यानलका सात मल्टिपल सिस्टम अपरेटर ९एमएसओ० लाई क्लिन फिड प्रसारण गर्न सचेत गराएको छ । मदिरा उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्ने १३ डिस्टिलरीलाई पछिल्लो छ वर्षमा मदिराको विज्ञापन शीर्षकमा भएको खर्चको विवरण पेस गर्न पत्राचार गरी नियमनको दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

निर्वाचनका समयमा विज्ञापनमा आचारसंहिता पालना भए÷नभएको अनुगमन गरिएको तथा सट्टेबाजीसम्बन्धी विज्ञापन रोक्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विभिन्न गैरकानुनी विज्ञापन गर्ने सात प्लेटफर्म बन्द गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र साइबर ब्यूरोलाई पत्राचार गरिएको छ ।

विज्ञापन बजारलाई पूर्ण ‘डिजिटल’

बोर्डले आफ्नो आन्तरिक प्रशासन, सेवा प्रवाह तथा अनुगमन प्रणालीलाई प्रविधिमा आधारित बनाएको जनाएको छ । विज्ञापन व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिनाका साथै जिआइओएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसबाट सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । सञ्चारमाध्यमले निर्धारित दररेटमा कारोबार गर्ने र विज्ञापन एजेन्सीमार्फत कारोबार गर्दा सञ्चारमाध्यमको  बिलको प्रतिलिपि  राख्नुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि पनि पहल गरिएको छ ।

‘बाह्य विज्ञापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्दै सहरी सौन्दर्य र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यान दिने तथा स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्व बढाउन प्राविधिक र कानुनी आधार तयार पार्ने कामसमेत गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा राखिने बाह्य विज्ञापनबाट बहाल कर, अनुमति दस्तुर, नवीकरण दस्तुर र विज्ञापन करमार्फत आम्दानी गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बोर्डको लक्ष्य छ ।

आर्थिक अनुशासनमा शून्य बेरुजु

वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिएको बोर्डले हाल फछ्र्योट हुन बाँकी बेरुजु शून्य रहेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सरकारी अनुदानका अतिरिक्त विज्ञापन ९नियमन गर्ने० नियमावलीबमोजिम लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीबाट सङ्कलन हुने तीन प्रतिशत रकम बोर्डको आन्तरिक आम्दानीका रूपमा रहँदै आएको छ ।

सरकारी अनुदान र आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त रकम वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कानुनी व्यवस्थाअनुसार मितव्ययी रूपमा खर्च गरिँदै आएको बोर्डले जनाएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष आन्तरिक तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट अन्तिम लेखापरीक्षण नियमित रूपमा सम्पन्न हुँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नियमनमा जनशक्ति र प्रविधिको चुनौती

विज्ञापन बजारको विस्तारसँगै नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी, प्राविधिक तथा संस्थागत चुनौती रहेको बोर्डले औँल्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल, एआई, डिपफेक, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ तथा अन्तरराष्ट्रिय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत हुने विज्ञापनको नियमन गर्न पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ति, कानुनी स्पष्टता र संस्थागत संरचना आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बोर्डको सङ्गठन संरचनाले पूर्णता नपाउनु, दरबन्दी अनुसार प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुनु, कार्यालय भवन तथा भौतिक पूर्वाधार अपर्याप्त हुनु र कर्मचारीको तालिम तथा क्षमता विकासमा कमी रहनु पनि काम कारबाहीमा देखिएका समस्या हुन् ।

विज्ञापनदाता, एजेन्सी र सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता, आधिकारिक दररेट र प्रचलित कानुनी व्यवस्था पालना नगर्दा नियमनमा कठिनाइ हुने बोर्डको भनाइ छ ।

सूचीकरण तथा नवीकरणमा पेस गरिएका कागजातको वैधानिकता परीक्षण, अन्तरनिकाय समन्वय र विज्ञापन बजारसम्बन्धी अनुसन्धानात्मक तथ्याङ्कको अभावलाई पनि चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ ।

यी समस्या समाधान गर्न कानुनी व्यवस्थाको समसामयिक संशोधन, नियामक निकायबीच समन्वय, विज्ञापनदाता तथा सञ्चारमाध्यमलाई सचेत गराउने, कर्मचारीको अनुभव आदानप्रदान गर्ने र सेवा प्रवाहसम्बन्धी सफ्टवेयर प्रणाली स्तरोन्नति गर्ने काम भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बोर्डले आगामी दिनमा कानुनी सुधार, डिजिटल नियमन, पारदर्शी विज्ञापन वितरण, संस्थागत सुदृढीकरण र उपभोक्ता हित संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ, मर्यादित र उत्तरदायी बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।