back
stc
prabhu insurance
nabil

न्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोगु गठन गर्न अपरिहार्य

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै न्यायाधीशहरूको बेन्च बहिष्कार र कानुन व्यवसायीहरूको आन्दोलनका कारण चुलिएको सङ्कटप्रति नेपाली जनता निकै चिन्तित र गम्भीर बनेका छन।

आम जनताको यश घटनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको पाइन्छ। न्यायालयको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, सहजता, आस्था र गरिमा अक्षुण्ण राख्न मुख्य भूमिका खेल्नु पर्ने प्रधानन्यायाधीश स्वयम् नै न्यायिक विचलनको मूल स्रोत बनेको र कार्यपालिकासमेतमा हिस्सेदारी खोजेको आरोप लाग्नु विधिको शासनबाट संचालित मुलुकमा कल्पना बाहिरको विषय हो।

यद्यपि लोकतान्त्रिक पद्धति र मूल्य माथि नै गम्भीर आँच पुग्ने गरी राणाबाट प्रदर्शित विचलन र गैर संवैधानिक महत्त्वाकाङ्क्षा एवम् न्यायपालिकामा वर्षौँयता थुप्रिँदै गएका अधिकांश विकृतिको चाङका लागि हाम्रा प्रमुख राजनीतिक दलहरूको गैह्र लोकतान्त्रिक चरित्र र विकृत दोहनकारी अभ्यास पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेका छन्।

एक जना पात्रलाई पदबाट हटाएर मात्र न्यायपालिका भित्रको अहिलेको समस्यामा ठोस सुधार आउनेछैन, तर त्यो सुधारको प्रस्थान बिन्दु भने बन्न सक्छ। अतः समस्याको स्थायी समाधान खोज्न संसद् र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ुन्यायपालिका शुद्धीकरण उच्चस्तरीय आयोगु गठन गर्न अपरिहार्य छ।

सर्वोच्च अदालतको यो विवादमा नमुछिएका पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा स्वच्छ र निष्पक्ष पूर्व न्यायाधीश एवम् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सदस्य रहने गरी उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्न र उक्त आयोगले न्यायाधीश नियुक्तिको हालको प्रक्रिया र संवैधानिक व्यवस्थाको गम्भीर पुनरावलोकन गरी समग्र न्यायपालिकाको शुद्धिकरणका लागि गर्ने सिफारिस कार्यान्वयन सुनिश्चितताको इमानदार प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आवश्यक छ।

संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को संरचना पुनरावलोकन गरि यी दुबै संवैधानिक निकायबाट न्यायाधीशलाई हटाउन , न्याय न्यायपालिकालाई हालको अवस्थासम्म ल्याई पुऱ्याउन भूमिका खेल्नेहरूमाथि कसुर अनुसारको दण्ड सजाय देखि आवश्यकता अनुसार न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिसम्मको सिफारिस उक्त आयोगको कार्यादेशमा पार्नु जरुरी छ।

न्यायपालिकाले स्वीकार गरिसकेको न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले तत्कालको सङ्कटको निकासको बाटो खुला गर्ने आम जनताको विश्वास छ।

आम रूपमा विवादै विवादको घेरामा परेका र आफ्ना सबै सहकर्मी न्यायाधीशको समेत विश्वास गुमाइसकेका प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायालयको साख थप गिर्न नदिन पदबाट राजीनामा गर्नु नै उचित हुने न्यायिक क्षेत्रको ठहर छ ।

राणाले स्वेच्छाले राजीनामा नदिने अडान कायमै राखे आयोगले प्रतिवेदन बुझाउने अवधिसम्म उनलाई बिदामा बस्ने विकल्प दिन र त्यसमा पनि सहमत नभए संसदमा रहेका दलहरूले उनी विरुद्ध अविलम्ब महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ।

तर गठबन्धन सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन नै केही दिनअघि हठात् अन्त्य गरेर राणालाई महाभियोग प्रस्तावबाट जोगाउन खोजेको आम आशङ्कामा बल पुऱ्याएको छ। न्यायालयमा विकृति भित्राउनेदेखि मलजलसम्मका मुख्य जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू अझै पनि समस्याको निकासका लागि गम्भीर नहुनु विडम्बनापूर्ण र खेदजनक रहेको छ।

सर्वोच्च अदालतको यो विवाद आखिर कहाँ गएर टुंगिन्छ रु प्रश्न गम्भीर छ। प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमसेरको अब त्यहाँ पदासीन उपस्थितिले अदालतको गरिमालाई जोगाउन सक्दैन।

उनी प्रधानन्यायाधिश रहेपनि सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट प्रचण्ड र केपी शर्मा ओली दुबै जनासँगै रहेको नेकपा भन्दा फरक रहेन। यदि जबरा हटेमा यसपछि आउने प्रधानन्यायाधिशहरूको अवस्था पनि फरक हुने छैनन। जो सुकै प्रधानन्यायाधिश बनुन उनी पनि “कुनै सैनिक ूकूू बाट सत्ता परिवर्तन भई जुन्टाको पक्षपोषण गर्ने न्यायाधिश भन्दा फरक हुने छैनन्।

जबरा पछि जसको प्रधान न्यायधिश हुने संभावनाको चर्चा छ–उनी खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीको ‘लाचार छाया’ भन्दा अलग्ग हुने छैनन्। बास्तवमा, अबको सर्वोच्च अदालत संबिधान अनुसार लिईएको शपथ र नेपाल बार एशोसिएशनबाट बन्ने मनोबैज्ञानिक दबावको ‘द्वैध शासन’ सरह हुन जानेछ।

अहिले अदालतमा अनैतिक आत्मबलका साथ प्रधानन्यायधिश हुनेहरूको संख्या लामो छ । कुनै असफल र टाट पल्टेको कम्पनीको ट्रेड युनियनमा बदलिएको बार एशोसिएशन अब न्याय प्रणालीको लागि बैध दवाबकर्ता र बिचौलिया भन्दा फरक हुने छैन ।

यस स्थितिमा सरकारको संकेतबाट जबराको बिस्थापन एक सरल बाटो थियो। यसमा गठबन्धन शेर बहादुर देउवा सरकार अदालतबाट अनुग्रहित देखियो। सरकार तथा मुख्य राजनीतिक दलहरूको उदासिनताले अदालतलाई हिलाम्य बनाएको छ। अब बास्तवमा अदालत एक असफल राष्ट्रको असक्षम निकाय जस्तै हुने भयो ।

यी प्रश्नहरुको साच्चिकै समाधान खोजिएको हो भने बिरोध होईन विकल्पमा जुट्नुपर्छ । किनभने यो देशले ब्यक्ति ,ब्यवस्था र बिचार तीन वटै नयाँ खोजेको छ। राजनीतिक दलको कारणले न्यायालयमा यस्तो अवस्था सृजना हुन पुगेको हो।

विगतमा अस्थायी न्यायाधीश प्रकाश वस्तीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्ने, गोपाल पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने षड्यन्त्रबाट गहन बिचलन सुरू भएको थियो। यस अघि ०४८ सालमा बिश्वनाथ उपाध्यायले मन नपरेकालाई समेत हटाउने, मन परेकालाई ल्याउने, कांग्रेस परस्त वकिललाई पुनरावेदन अदालतमा ल्याउने, बिश्वनाथका भाई केदारनाथ र बैद्यनाथलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने चलखेल देखि नै विचलन सुरू भएको थियो ।

कानून ब्यबसायीले सर्वोच्च अदालतमा होईन महाभियोग लगाउने अधिकार भएका प्रधानमन्त्री र बिपक्षी दलको नेता समक्ष धर्ना दिनु पर्छ । सडकबाट बलजफति ढंगले गैर कानूनी हिसावले वकिलहरू प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश हटाउने हो भने यसपछिका कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले वकिलको मुख सुंघेर फैसला गर्नु पर्ने हुन्छ । सडकबाट हटाउने कार्य राजनीतिक आन्दोलनमा मात्र हुन्छ,न्यायिक क्षेत्रमा हुदैन।