back
stc
prabhu insurance
nabil

बैङ्किङ क्षेत्रको सङ्कट

निजी क्षेत्रका व्यापाररव्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाले अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै सडकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध आक्रोश पोख्ने क्रम जारी राखेकामा गएको मङ्सिरमा तोकिएको निर्वाचनको कारण देखाई आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । निर्वाचन पश्चात् नयाँ सरकार गठनसँगै पुनः तातिएका व्यवसायीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आश्वासनमा आन्दोलन स्थगित गरे । फागुनको अन्तिम साता उक्त आन्दोलन पुनः घोषणा गरियो । सडक सङ्घर्षका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क परिसर अगाडिसमेत धर्ना दिने कार्य भयो ।

देशका विभिन्न स्थानमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध दबाब र त्रास फैलाउने अराजक गतिविधि बढ्दै गएको समाचार दिनहुँजसो बाहिरिइरहेका छन् । यस्ता घटनाक्रमहरूले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूका क्रियाकलापलाई प्रभावित पारी देशको आर्थिक गतिविधिलाई थप सङ्कुचनमा पु(याउने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ, नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घले हालै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै केही व्यक्तिरसमूहबाट कर्मचारीमाथि भएको अभद्र व्यवहार, साङ्घातिक हमला एवं कार्यालहरूमा तालाबन्दीप्रति आपत्ति जनाएको छ । यसै क्रममा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घले समेत बैङ्किङ क्षेत्रमाथिको लुटपाट र आक्रमण रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले समेत बैङ्क तथा वित्तीय संस्था र कार्यरत कर्मचारीको सुरक्षामा ध्यान दिन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने अवस्थाले बैङ्किङ क्षेत्रको संवेदनशीलता प्रस्ट हुन्छ ।

विगतमा देशको वित्त क्षेत्रमा सरकारी बैङ्क मात्र हाबी रहेको अवस्थामा कृषि विकास बैङ्क मात्र दूरदराजसम्म फैलिएको बैङ्क थियो । उक्त बैङ्कविरुद्ध पनि बेलाबखत ऋण पीडित समूहको नाममा केही समूहहरू आमकर्जाग्राहीलाई भड्काउने कार्यमा नलागेका हैनन् ।

२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भएपश्चात् बैङ्कको कर्जा नतिर्न खबरदारी गराइयो । कृषक बैङ्कमा छिर्न डराउन थाले भने बैङ्कका कर्मचारी गाउँघर पस्न । तत्कालीन समयमा व्याप्त असुरक्षाका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका यस बैङ्कका शाखा र साना किसान विकास आयोजनाका कार्यालय सदरमुकाममा खुम्चिए । गाउँघरका जनता वित्तीय सुविधाबाट वञ्चित हुन पुगे । सशस्त्र द्वन्द्वको करिब एक दशक देशकै आर्थिक गतिविधि सङ्कुचनमा पुगेको तथ्य जगजाहेर छ ।

अहिले निसानामा लघुवित्त संस्थाहरू बढी परेका छन् । स्वरोजगार मार्फत गरिबी न्यूनीकरणको दिशामा लघुवित्तको भूमिकालाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । विश्वभरि नै विपन्न वर्गको उत्थानमा लघुवित्तलाई महìवपूर्ण मानिएको अवस्थामा नेपालमा यसको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाइनु सान्दर्भिक नहोला ।

सेवा प्रवाहका क्रममा लघुवित्तीय संस्थाहरूका कुनै शाखामा भएका कमीकमजोरीलाई समग्रतामा हेरिनु जायज हुँदैन । समस्याको समाधान अराजक गतिविधिबाट किमार्थ हुन सक्दैन । यसको विकल्प भनेको सरोकारवाला निकायसंँगको संवाद र छलफल नै हो ।

हो, देश अहिले जटिल आर्थिक परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिड–१९ का कारण झन्डै दुई वर्ष थलिन पुगेको अर्थतन्त्र तङ्ग्रिन नपाउँदै गत वर्षदेखि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धले विश्वकै अर्थतन्त्र खलबल्याइरहेको छ ।

गत वर्ष उच्च आयात, न्यून निर्यात र विप्रषेण आप्रवाहमा उच्च गिरावटका कारण देशले श्रीलङ्काको नियति भोग्नुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ता छायो । केही विलासी वस्तुको आयातमा प्रतिबन्धका साथै प्रतीतपत्र कारोबारमा शतप्रतिशत मार्जिन कायम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था लागू गरियो । अर्कोतर्फ यसबाट भन्सार राजस्व प्रभावित हुन पुग्यो ।

यस वर्षका पछिल्ला महिनामा विप्रेषण अप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा क्रमिक सुधार भएपछि आयातका बन्देजहरू खुला गरिए पनि उच्च मूल्यवृद्धि र घट्दो उपभोगका कारण देशले आर्थिक मन्दीको मार खेपिरहेको छ । देशको बजेट खर्चभन्दा राजस्व सङ्कलन कम हुँदा चिन्ता थपिएको छ । चालु अर्थिक वर्षको आठ महिनामा बजेट घाटा एक खर्ब ५६ अर्ब ४४ करोड नाघेको छ । पँुजीगत खर्चले यो वर्ष पनि विगतकै नियति भोग्दै छ ।

भएका उद्योगधन्दा न्यून क्षमतामा सञ्चालन हुन पुगेका छन् । गत वर्षदेखि नै बैङ्किङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावले गर्दा ब्याजदरमा दुई अङ्कको वृद्धि देखा प¥यो । बढ्दो मुद्रास्फीतिका बीच बैङ्कको ब्याजमा वृद्धि हुँदा कर्जा लिई व्यवसाय गर्नेहरूमा तनाव थपिने नै भयो ।

उद्योगी व्यवसायीहरूको माग ब्याजदर एकल अङ्कमा झार्नु पर्छ भन्ने छ । बैङ्कको निक्षेप सङ्कलन नै महँगो भएपछि कर्जाको ब्याजदरसमेत बढ्ने नै भयो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको २०७९ माघको प्रतिवेदनअनुसार वाणिज्य बैङ्कहरूको औसत आधार दर नै १०.७२ प्रतिशत छ ।

बैङ्किङ व्यवसाय देशकै अर्थतन्त्रको एक अंश भएकाले समग्र अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढावको प्रभाव यसमा पनि निश्चित रूपले पर्छ नै । अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पनि सङ्कट मडारिएको छ । कर्जा चक्र खलबलिँदा बैङ्कको खराब कर्जा बढ्दो छ । पत्रपत्रिकामा दैनिकजसो भाखा नाघेको कर्जा तिर्ने र धितो लिलामीका सूचनाहरूले पाना भरिएको देख्न पाइन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको विवरणअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात १।३१ प्रतिशत रहेकोमा माघ मसान्तमा आइपुग्दा बढेर २.६३ प्रतिशत पुगेको छ । अर्कोतिर खुद्रा कर्जा प्रदायक लघुवित्तीय संस्थाहरूको गत असारमा २.५६ प्रतिशत रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात पुससम्ममा ४.६८ भएको छ ।

कालोसूचीमा समावेश हुनेहरूको नामावली पनि लम्बिँदो छ । कर्जा सूचना केन्द्रको विवरणअनुसार २०७८ सालभरमा नौ हजार ५५० देखिएकोमा २०७९ को वैशाखदेखि चैत ८ सम्म मात्र २२ हजार १८१ जना थपिएको देखिन्छ । यी यावत् तथ्यले बैङ्किङ क्षेत्रको खस्कँदो स्वास्थ्यको सङ्केत गर्छ । बैङ्किङ क्षेत्र समस्याग्रस्त भएमा यसले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै नराम्ररी थला पार्न सक्ने भएकाले समयमै सजग हुन आवश्यक छ ।

समयमा कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिरेको अवस्थामा बैङ्कले ताकेता गर्नु स्वाभाविक नै हो । लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि भाखा नाघेको कर्जा असुली नहुँदा पत्रपत्रिकामा नाम प्रकाशन, धितो लिलाम बिक्रीका साथै कालोसूचीसम्मका प्रक्रिया अगाडि बढ्छन् । कर्जाको प्रमुख स्रोत नै निक्षेप रहेको हुँदा निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी बैङ्कले कर्जा प्रवाह गर्नुपर्छ । बैङ्किङ कारोबारमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था ऐनका साथै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन आकर्षित हुन्छन् ।

निश्चय पनि ग्राहकले बैङ्कको सर्तबमोजिम कार्य गरुञ्जेल बैङ्कसँगको सम्बन्ध समधुर हुन्छ । कारोबार गर्दाको सर्तमा विचलन आएमा तिक्तता पैदा हुन्छ । अहिले कतिपयले कर्जा नतिर्ने उद्घोष र तिर्नेलाई खबरदारी गरिरहेका छन् ।

बजारमा ऋण मिनाहाका हल्ला पनि पिटाइएका छन् । डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा कृषि बैङ्कबाट प्रदान गरिएका रु। ३० हजारसम्मको कर्जाको साँवाब्याज नै र रु। एक लाखसम्मको सम्पूर्ण ब्याज मिनाहा गरिएको थियो । यसबाट बैङ्कको खराब कर्जा राफसाफ गर्न सहज त भयो तर अर्कोतिर राज्यलाई थप व्ययभार थपिनुका साथै कर्जा नतिर्दा मिनाहा भइहाल्छ कि भन्ने मानसिकताको विकास गरायो । ततपश्चात् सरकारी बैङ्कहरूले बेलाबेलामा ब्याज छुटका प्याकेजहरू ल्याउने गरेको पाइन्छ ।

काबुबाहिरको परिस्थितिले समस्यामा परेका ग्राहकलाई राहत दिइनु न्यायोचित हुन्छ तर सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सुविधा दिन किमार्थ हुँदैन । कोभिडको समयमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहुलियत र सुविधा दिएकै हो । अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमा कर्जाको भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा/ब्याज भाखा नाघेको एक महिनाभित्र तिरेमा पेनल ब्याज लिन नपाइने र साना मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहजीकरण गर्न २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेको रु. दुई करोडसम्मको कर्जालाई विश्लेषणको आधारमा २०८० असारभित्र पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको मन्दीमा उद्योग÷व्यवसायलाई जीवित राख्न थप सहजीकरणको नीति जरुरी छ ।

बैङ्किङ क्षेत्र पनि कमजोरीमुक्त छैन । नियामक निकायका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पर्याप्त अनुगमन गर्न नसकिरहेको गुनासो छ । एउटै ऋणीलाई दर्जनौँ लघुवित्तले कर्जाको भार बोकाएको र ताकेता एवं दबाबबाट जोगिन ऋणीहरू घर छाडेर हिँडेको समाचार बाहिरिए । त्यसपछि मात्र गएको फागुनमा राष्ट्र बैङ्कबाट दोहोरो कर्जा लिन नपाइने निर्देशन जारी गरियो । कर्जा लिने र दिनेले व्यक्तिगत र परियोजनागत क्षमताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । अझ विपन्न परिवारलाई त आवश्यकताभन्दा बढीको कर्जा ठूलो बोझ बन्न पुग्छ ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउन सहुलियत कर्जाको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तथ्याङ्कले उक्त क्षेत्रमा बढेको पनि देखाउँछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन बराबर कर्जा प्रवाह भएको देखिन्छ तर उद्योग फस्टाउन सक्दैन । न त रोजगार सिर्जना हुन सकेको छ, न त आयात प्रतिस्थापन ।

यसले कर्जा दुरुपयोग त भएको छैन भन्ने प्रश्नलाई पर्याप्त ठाउँ दिन्छ । कर्जा दुरुपयोग रोक्न चालु पुँजी कर्जामा गरिएको कडाइमा उद्योगी–व्यवसायीको रोइलोपछि राष्ट्र बैङ्क लचकता अपनाउन बाध्य भयो । विगतमा घर÷जग्गामा गरिएको लगानीले दिन दुई गुणा रात चौगुणा प्रतिफल दिन्छ

भन्ने मान्यताले प्रश्रय पाएकै हो । राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीसमेत यसमा होमिएकै हुन् । नत्र एक जनालाई दस टुक्रा घडेरी किन चाहियो रु विगतदेखि अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको लगानीको परिणति हामीले अहिले भोग्दै छौँ ।

बैङ्कले मागअनुसार कर्जा दिन नसक्दा घररजग्गाको कारोबारमा समेत मन्दी छाएको छ । धितो भएमा ढिलो चाँडो असुली भइहाल्छ भन्ने मान्यता बोकेका बैङ्कहरू पनि अहिले सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको सकसमा छन् । हाल छताछुल्ल भएको असन्तोष, आक्रोशलाई मत्थर पार्न हामी सबैले अनुत्पादक क्षेत्रमा रमाउने प्रवृत्ति त्याग्न सक्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रका बाह्य प्रभावलाई मात्र दोष दिएर हामी उम्कन सक्दैनौँ । कोभिड र रुस–युक्रेन युद्धले आत्मनिर्भरताको विकल्प छैन भन्ने पाठ मजैले सिकाएको छ । अझै पनि अलमल गर्ने हो भने उद्योग÷व्यवसाय मात्र हैन, बैङ्किङ प्रणालीमा नै थप सङ्कटमा मडारिन सक्छ । लेखक कृषि विकास बैङ्कका पूर्वविभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ ।