–प्रदिप पौडेल

चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न र प्राकृतिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले २०६६/०६७ देखि पहिलो प्राथमिकतामा राखी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम लागू गरिसकेको छ ।

त्यस्तै विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत रहेर राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति (२०७१) गठन गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३, बमोजिम नेपालको ३६ जिल्लाको चुरे अन्तर्गतको भू–भागलाई वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा पनि गरेको छ। चुरे संरक्षण क्षेत्रमा विकास निर्माण गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधि तथा मापदण्ड ,२०७७ भनेर नियामावली नै बनिसकेको छ ।

यतिका धेरै कडाई गर्दा पनि अझै प्राकृतिक दोहन रोकिएको छैन । अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमण, वन विनाश, अवैज्ञानिक भू–उपयोग आदिले चुरे क्षेत्र सधैं उच्च जोखिममा छ। नदी कटान, भू–क्षय, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपले बर्सेनि आम नागरिकको जीवनमा समस्या माथि समस्या थपीरहेको छ ।

यस्तो विकराल रूप देख्दा देख्दै प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्वेवार निकायबाट नै त्यसको बर्खिलाप दोहन गर्न उत्रिनुले सरकारको भ्रष्टाचारी अनुवार झल्काउँछ । आफैंले बनाएका नियम कानुन र ऐन लाई लत्याउने योजना ल्याउनु कहाँ सम्मको गैह्र जिम्मवारी हो ?

लोकतन्त्र, मुल्य मान्यता, नैतिकता सबै बेचिसकेको सरकारले अब बेच्न बाकी प्रकृति थियो । सरकार त्यो पनि बेच्न तम्सिरहेको छ । व्यापार घाटा पूर्ति गर्ने नाममा चुरे पहाडका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने अखडा बनाउन खोजको प्रष्ट छ । ओलि सरकारको अनियमितता र भ्रष्टचारी पोस्ने अभियान आफ्ना विगतका रेकर्ड तोड्दै अर्को उचाई चुम्न दौडिँदै छ । यो किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन।

प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन राष्ट्रघाती कदम हो। यो देशको नियम कानुन साथै प्राकृतिक नियमको पनि ठूलो उल्लंघन हो ।
विकास निर्माण गर्दै गर्दा पनि प्रकृतिको क्षेति गर्न मिल्दैन, अझ सिङ्गै पहाड नै उजाड बनाएर बेच्ने कुरा कल्पना सम्म गर्न सकिँदैन ।
देश आजलाई मात्र होइन । भोलिका सन्ततिको भविष्यको आधार र प्राकृतिक स्रोत माथि हडप्ने अधिकार कसैलाई छैन । प्रकृतिको रक्षा गर्दै दिगो विकासको योजना हाम्रो मूल मन्त्र बन्नु पर्छ । वातावरण स्थिरिकरणमा आँच आउने काम तत्काल रोकियोस् ।