काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको प्रस्तावित नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा १७ पदाधिकारीसहित एक सय ५१ केन्द्रीय कमिटी रहने भएको छ।

हिजो भदौं ७ गतेदेखि चन्द्रागिरी रिसोर्ट चन्द्रागिरीमा बसेको नेपाल पक्षधर नेताहरुको बृहत छलफलबाट तयार गरिएको प्रस्तावित पार्टी विधानमा केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष १, वरिष्ठ नेता १, उपाध्यक्ष ७, महासचिव १, उपमहासचिव २ र सचिव ७ गरी १७ पदाधिकारी सहित ११५ पूर्ण र ३६ वैकल्पिक गरी जम्मा १५१ सदस्यीय हुने व्यवस्था रहने गरि विधानलाई अन्तिम रूप दिएको बताइएको छ।

कमिटीका पदाधिकारी र सदस्यहरू राष्ट्रिय परिषदबाट निर्वाचित हुने र राष्ट्रिय महाधिवेशन र राष्ट्रिय परिषदप्रति उत्तरदायी रहने प्रस्तावित विधानमा व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।

केन्द्रीय कमिटी भित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यसहित ५१ सदस्यीय पोलिटब्यूरो र पदाधिकारीसहित २१ सदस्यीय स्थायी कमिटी हुने व्यवस्था गरिएको छ।

विधानमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, राष्ट्रिय परिषद, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद र केन्द्रीय जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च’ जस्ता सांगठानिक संरचनाहरु रहने प्रस्तावित विधानमा उल्लेख गरिएको छ। पार्टीको हरेक कमिटीमा ४० वर्ष मुनिका युवालाई राख्नै पर्ने विधानमा उल्लेख गरिएको छ।

यसैगरि राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिनिधि चुनिन महिला, दलित, सीमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिले संगठित सदस्य भई ७ वर्ष र अन्यले कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने जनाइएको छ ।

केन्द्रीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्य हुन एक कार्यकाल पोलिटब्यूरो सदस्य भएको र पोलिटब्यूरो हुन कम्तिमा १ कार्यकाल केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण सदस्य भएको हुनु पर्नेछ।

केन्द्रीय सदस्य हुन केन्द्रीय कमिटी वा केन्द्रीय निकायको सदस्य भई काम गरेको वा, संगठित सदस्य भई कम्तिमा १२ वर्ष काम गरेको र प्रदेश कमिटीको सदस्य भई एक कार्यकाल वा जिल्ला कमिटीको सदस्य भई २ कार्यकाल काम गरेको हुनुपर्नेछ।

योग्यता पूरा गर्नुपर्ने कुनै व्यक्ति राजनीतिक कारणले जेल परेमा जेल बसाइको अवधिलाई पनि राजनीतिक निरन्तरतामा गणना गरिनेछ। अध्यक्ष हुन पोलिटब्यूरो सदस्यको योग्यता पुगेको हुनुपर्नेछ ।

प्रस्तावित सो पार्टीको विधानमा पार्टी केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय आयोग र केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यले निर्वाचित वा मनोनित भएको ६० दिनभित्र चल–अचल सम्पत्तिको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ।