काठमाडौं । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाले भाखा नाघेको ६ महिनाअघि नै धितो लिलामीको सूचना निकाल्न नपाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा असूली सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था गर्दै एक वर्षभन्दा बढी अबधिको लागि प्रवाह भएको कर्जा असुलीको लागि सार्बजनिक सूचना तथा धितो लिलामीको कारबाही सुरु गर्नु अघि कर्जाले भाखा नाघेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित भई कम्तीमा शंकास्पद वर्गमा वर्गीकरण भएको हुनुपर्ने निर्देशन दिएको छ।

यो व्यवस्थाले कर्जाको भाखा नाघेको एक( दुई महिना नबित्दै ऋणीको नाममा सार्वजनिक सूचना निकाल्ने तथा कर्जा लिँदा सम्बद्ध ऋणीले राखेको धितोको लिलामीको कारबाही सुरु गर्न हतारो गर्ने बैंकहरुलाई रोकिदिएको छ । यो व्यवस्थाले ऋणीले समेत राहात पाउने देखिएको छ ।