काठमाडौं। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले भन्सार सहजीकरणका लागि भन्सार विभागलाई १३ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ। चेम्बरको कर, राजस्व तथा भन्सार समितिले भन्सार सहजीकरणका लागि भन्सार विभाग समक्ष सुझाव पेस गरेको जनाएकाे छ।

पछिल्लो समय विभिन्न भन्सार कार्यालयमा मालसामान सरल र सहज तबरले जाँचपास नभई मालसामानका गाडीहरु धेरै नै क्युमा रहेको र भन्सार कार्यालयहरुमा पर्याप्त कर्मचारी समेत नरहेकोले भन्ने जनगुनासाहरु व्यापारीबाट आउन थालेपछि समितिले यस्ताे सुझाव पेस गरेको जनाएकाे छ।

‘भन्सार विभागले न्यून विजीकरणलाई हतोत्सायी गरी वास्तविक बिललाई प्रोत्साहन गर्न बेला–बेलामा विभिन्न परिपत्र गरेको कुरा सकारात्मक भए पनि जेन्यून र वास्तविक बिलमा कारोबार गर्ने आयातकर्तालाई मारमा पर्छ कि भनेर समेत विचार गरी नीति बनाउनु उपयुक्त हुन्छ’भन्ने सुझावमा दिएको छ।

यस्ता छन् भन्सार विभागलाई चेम्बर अफ कमर्शले दिएकाे १३ बुँदे सुझाव यस्ता छन:-

१. नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विगतदेखि नै वास्तविक कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ। भन्सारको मुख्य काम व्यापार सहजीकरण गर्ने हुनुपर्छ।

२. राजश्व संकलनको मेरुदण्ड मुल्य अभिबृद्विकर र आयकर हुनु पर्दछ।

३. भन्सारले ब्यापारीका सामानको मुल्यांकन गर्न कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिने र न्यून विजीकरण भएको शंका लागेमा भन्सार विन्दुमा नै त्यस्ता सामान खरिद गर्ने अथवा सामान जाँचपास गरेपश्चात पीसीए, डीआरआई, आईआरडी लगायतले निगरानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

४. भन्सार प्रयोजनका लागि कारोबार मूल्य निर्धारण गर्दा जीएटीटी भ्यालुएसनको मार्ग निर्देशन अनुसार पेस गरेको डकुमेन्टलाई अनिवार्य मान्यता दिनुपर्ने।

५. एमआरपी प्रिन्टमै पैठारी आएको हकमा एमआरपीको न्यूनतम प्रतिशत तोकिएको अवैज्ञानिक भएकोले त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने।

६. भन्सार एजेन्टको संख्या आवश्यकता अनुसार बढाउनुपर्ने।

७. सबै भन्सार कार्यालयहरुमा भुक्तानी गर्न अनलाइन पेमेन्टको व्यवस्था अभिलम्ब गर्नुपर्ने।

८. सबै भन्सार कार्यालयहरू र सुक्खा बन्दरगाह वीरगन्जमा भौतिक पूर्वाधार लगायत आवश्यक दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

९. चोरीपैठारी र गैरकानुनी कारोबार गर्नेलाई कडा कारवाही गरी भन्सार छली हुने वस्तुको पहिचान गरी ती वस्तुहरु भन्सार नाकाबाटै आयात गरिने गरि नीति निर्माण गरी सहजीकरण गर्नुपर्ने।

१०. भन्सार दरबन्दी र मूल्यांकन कायम गर्दा नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गरी खुला सिमानाबाट चोरीपैठारी हुन सक्ने अवस्था समेतलाई विचार गरी छिमेकी मुलुकसरहको दरबन्दी तथा मूल्यांकन कायम गर्नुपर्ने।

११. भन्सार विभागको मूल्यांकन समितिको बैठक नियमित हुनुपर्ने र समितिमा निजी क्षेत्र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतितिधिसमेत सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

१२. प्रत्येक भन्सार कार्यालयहरुमा व्यापार सहजीकरणको बैठकसमेत नियमित हुनुपर्ने र त्यस्तो बैठकमा समेत नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको प्रतिनिधि सहभागी गराउनुपर्ने।

१३. पैठारी भएको १ महिनाभित्रै पीसीए गर्नुपर्ने भए गरिसक्नुपर्ने र एकपटकमा एउटामात्र कन्साइमेन्ट अथवा पैठारी भएको वस्तुको पीसीए गरिनु पर्ने।