काठमाडौँ । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) को निर्धारित सीमाभित्र रहन सकस महसुस गरेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकले कर्जा निक्षेपको अनुपातलाई नै संशोधन गर्न सुझाएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने अनुमान गर्दै यस्तो रेसियो ९० बाट ९५ प्रतिशत पुयाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिअनुसार असार मसान्तभित्र निक्षेपको ९० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह भएको सीमाभित्र बस्नुपर्ने दबाब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई छ । कतिपय बैङ्कको कर्जा प्रवाह ९० प्रतिशतभन्दा माथि नै रहेको र तोकिएकोे सीमाभित्र रहन तीव्र ऋण असुली तथा बचत सङ्कलन गर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सीमा संशोधनको मागमा बैङ्कका सञ्चालक लागेका हुन् ।

बैङ्क सञ्चालकहरूको संस्था बैङ्क तथा वित्तीय संस्था परिसङ्घ ९सिबिफिन०ले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक स्थायित्वका लागि मौद्रिक नीतिमा विभिन्न व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भोजबहादुर शाहले समग्र अर्थतन्त्र र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको दबाबलाई न्यूनीकरण गर्न यो अनुपात ९५ प्रतिशत पु(याउनुपर्ने बताउनुभयो ।

५ प्रतिशतले बढाउँदा उपलब्ध हुने थप रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।

थापाले भन्नुभयो, “एक वर्षदेखि निक्षेप सङ्कलनमा सुस्तता छ र ५ प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भयो भने उत्पादकत्वमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा समेत सहयोग पुग्छ ।”

ब्याजदर अझै बढ्दै जाने अवस्था रहेकाले राष्ट्र बैङ्कले अब दोहोरो ब्याज विधि प्रयोग ल्याउन पनि सिबिफिनले सुझाएको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर अन्यमा भन्दा ४ प्रतिशत कम गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

बैङ्क सञ्चालकले ऋण प्रवाह गर्दा घरजग्गा धितो लिने वर्तमान परिपाटीले पनि भविष्यमा जोखिम निम्तिन सक्ने आकलन गरेको देखिएको छ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रायः कर्जा लगानी घरजग्गाको धितोमा प्रवाह हुन्छ ।

सिबिफिनले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिसूचक सकारात्मक नभइरहेको अवस्था र त्यसले कर्जा जोखिम बढाउने देखिएकाले धितो जमानत व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने अनुमति दिन सुझाइएको छ ।

तरलता अभाव जटिल बन्दै जाँदा निक्षेप सङ्कलनका क्रममा बैङ्कहरूबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएको स्वीकार्दै सिबिफिनले आउँदा मौद्रिक नीति मार्फत एक वर्षभन्दा कम अवधिका लागि मुद्दती निक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न सुभाइएको छ ।

छोटो अवधिको निक्षेप सङ्कलन गरी लामो अवधिका लागि लगानी गर्दा त्यसले तरलता व्यवस्थापनमा दबाब परिरहेको उसको ठम्याइ छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक

पत्रकार सम्मेलनमा सिबिफिनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा गरिएको नेपालमा विप्रेषण र बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको ऋणले व्यापार घाटामा पारेको प्रभाव विषयको अध्ययन प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गरिएको थियो ।

अध्ययनले विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित गर्नुपर्ने, विप्रेषणमा विशेष ब्याजदर दिनुपर्ने, बीमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्ने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा उसले बचत गरेको रकमको दसौँ गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्नु उपयुक्त हुने सुझाइएको छ ।