काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न कसुरमा मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौंमा छुट्टाछुट्टै पाँचवटा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले डोटी जिल्ला सायल गाउँपालिका वडा नं. ५ मा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विनियोजित रकमवाट मेल्लेख चनपन्ना सडकको काम नै नगरी १४ लाख ३४ हजार २८६ रुपियाँ १४ पैसा भष्ट्राचार गरेको ठहर गरेको छ ।

फिल्डमा कामै नगरी तत्कालीन निमिक्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज सापकोटा, इन्जिनियर किरणसागर भण्डारी, वडा नं. ५ का अध्यक्ष गणेश बहादुर बोगटी, लेखापाल दिपक कार्की, उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष दली डुम्रेल, सचिव पदमबहादुर खाती र कोषाध्यक्ष डोल्माकुमारी बोगटी (खड्का) उपर सोही रकम बराबर विगो असुल र जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ ।

यसैगरी, अख्तियारले पशुपन्छी बजार प्रबर्द्धन निर्देशनालय कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरका कार्यक्रम निर्देशक बलराम थापा क्षेत्री, लेखा अधिकृत, वरिष्ठ पशु चिकित्सक, कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष र कन्सलटेन्सीका सञ्चालकसमेत ७ जनाउपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले निजहरुले ४७ लाख ३७ हजार ६२९ रुपियाँ ६२ पैसा रकम बढी भुक्तानी गरी भष्ट्राचार गरेकोले उक्त रकम बराबर विगो असुल र जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

यसैगरी अख्तियारले पर्सा जिल्ला साविक गाविस भेडिहारीमा रहेको रामजानकी नेपाल राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालयका निर्माण समितिका अध्यक्ष कन्हैया साह कानु, प्रधानाध्यापक तथा सदस्य सचिव रामवचन प्रसाद र सदस्य रामचन्द्र सा कानुले समितिका अध्यक्ष कन्हैया साह कानुलाई नै अस्वाभाविक रुपमा रकम पेश्की उपलव्ध गराएको, निर्माण समितिका अध्यक्ष कन्हैया साह कानुले लिएको ११ लाख ९५ हजार रुपियाँ पेस्की लिएर हालसम्म विद्यालयको खातामा दाखिला नगरेको भन्दै अख्तियारले तीनै जनाविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाटै उक्त रकम बराबर विगो असुल र जरिवानाको माग पनि गरेको छ ।

यसैगरी, अख्तियारले सर्लाही जिल्ला साविक सलेमपुर गाविसका तत्कालीन सचिव ध्रुव नारायण झाले विभिन्न ब्यक्तिको नाममा ७ लाख ५१ हजार रुपियाँ रकम निकासी गरी हिनामिना गरेकोले झालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा उल्लेख भए अनुसार उक्त रकम बराबर बिगो असुल र कारबाहीको माग गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

यसैगरी, रुपन्देहीको पिपरहवा माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन शिक्षक अमरनाथ मिश्रले उक्त विद्यालयमा माध्यमिक तह अस्थायी राहत कोटाको गणित विषय अध्यापनको लागि पेश गरेको माध्यमिक तह अध्यापन अनुमतिपत्र नक्कली भएको ठहर गर्दै मिश्रमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन बमोजित कैद र जरिवानाको सजाय माग दावी गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।