काठमाडौं । नेपालका २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा गत वर्ष २०७८ साउन महिनादेखि लगातार भएको चर्को लगानी योग्य तरलता अभाव फेरि चुलिएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको ठुला कर्जा प्रवाह प्रायः ठप्प छ, ठूला एलसी बन्द छन् । तर पनि वाणिज्य बैंकहरुको सिडी रेसियो डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी बीचको टकराबले अर्थतन्त्र मारमा परेको देखिन्छ । यी दुई पात्रको मनमुटावले देशकै अर्थतन्त्र विग्रिनु हुँदैन ।

विग्रिए अर्थ मन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारीले जिम्मा लिनु पर्दछ । चार्डवाडको मुखमा एलसी बन्द छ, मोटरसाइकल चढने र नयाँ मोबाइल बोक्ने नेपालीहरुको इच्छा सपना झै भएको छ । एलसी बन्द गरेर पनि तरलता अभाव अझै बढेको छ ।

महंगी अचाक्ली बढेको छ,जनता माथी सबैतीरबाट लुट्ने काम भएको छ । तर, अर्थतन्त्रको जिम्मा लिने अर्थ मन्त्री शर्मा र गर्भनर अधिकारी सासु बुहारीको जस्तो मनमुटाव गरेर हिँडेका छन् प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई कुनै मतलव छैन ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता पहिलो महिनामै खस्किएको देखिन्छ । यो वर्ष साउनमै बैंकहरूले स्रोत अभाव व्यहोर्नुपरेको देखियो एक बैंकर्सले बताए। बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात अर्थात सिडी रेसियो औसत ८८।०७ प्रतिशत पुगेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो महिना नसकिँदै शुरु भएको तरलता अभाव चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म आइपुग्दा समेत समाधान हुन सकेको छैन ।

किन यस्तो भैरहेको छ रु बचत किन घटयो रु कसैले भन्छन पूँजी पलायन भयो,कसैले भन्छन पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर देशको राजस्व रकम नेपाल राष्ट्र बैंकमै थन्किएर बस्यो।

कसैले भन्छन नीतिगत अस्थिरताले गर्दा साहुँ महाजनले घरमै पैसा राखे। कसैले भन्छन १० लाख भन्दा बढी रकमको आयस्रोत देखाउनुपर्ने हुँदा डरले बैंकमा पैसा आउन सकेन।

कोही भन्छन रूस र युक्रेन युद्वले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न सहित अन्य सामाग्रीको मूल्य बृद्विले पैसा बाहिर गयो,केही भन्छन विगत तीन वर्षदेखि कोरोना महामारीको प्रभावले अर्थतन्त्रमा मन्दि आयो,रेमिट्यान्स बृद्वि कम भयो। यी माथिका कुराले देशको अर्थतन्त्रमा केही न केही असर अबश्य पारेको देखिन्छ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा दिन सक्ने क्षमता पहिलो महिनामै खस्किएको देखिन्छ । यो वर्ष साउनमै बैंकहरूले स्रोत अभाव व्यहोर्नुपरेको छ । बैंकहरूको कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सिडी रेसियो० औसत ८८.०७ प्रतिशत पुगेको छ ।

विगतलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा माघदेखि असारसम्म (छ महिना), २०७४/७५ को मंसिरदेखि जेठसम्म) सात महिना), मा असोजदेखि असारसम्म (१० महिना), २०६६/६७ मा असोजदेखि जेठसम्म (१० महिना), २०६५/६६ मा असोजदेखि जेठसम्म (नौ महिना), २०६४/६५ मा मंसिरदेखि जेठसम्म (सात महिना), २०६१/६२ मा फागुनदेखि असारसम्म (पाँच महिना), २०६०/६१ मा कात्तिकदेखि माघसम्म (चार महिना), २०५८/५९ मा असोजदेखि वैशाखसम्म (आठ महिना), २०५७/५८ मा साउनदेखि फागुनसम्म (आठ महिना), २०५६/५७ मा माघदेखि असारसम्म (छ महिना), २०५४/५५ मा माघदेखि चैतसम्म (तीन महिना) र २०४५/४६ देखि २०५३/५४ सम्म नेपालको वित्तीय प्रणालीले तरलता अभावको सामना गर्नुपरेको तथ्य राष्ट्र बैंकका गर्भनर अधिकारी र अर्थविदहरूलाई अवगत नै छ। तर समस्याको समाधानका उपायहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन।