काठमाडौँ  । विवादास्पद टेरामस्क प्रविधि एक साताभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दिएको समयसीमा सकिएसँगै नेपालका प्रमुख सेवा प्रदायकहरू निर्देशनको पालनामा विभाजित देखिएका छन् ।

निजी स्वामित्वको एनसेल आजिएटाले टेरामक्स इन्टरकनेक्सनका लागि सहमति जनाए पनि सरकारी सेवा प्रदायक नेपाल टेलिकमले भने निर्देशनको अवज्ञा गरेको छ । योसँगै प्राधिकरणले कारबाहीस्वरूप नेपाल टेलिकमलाई उपलब्ध गराउने सिफारिसलगायत सहजीकरणको काम बन्द गरिदिएको छ ।

विदेशी मुद्रा सटही, उपकरण खरिदलगायत प्रयोजनमा नियामकले उपलब्ध गराउने सिफारिस, अन्य स्वीकृतिलगायत सुविधा प्राधिकरणले बन्द गरिदिएको हो ।

नियामकले गरिदिनुपर्ने यस्ता सहजीकरण कार्य रोक्ने गरी भएको यो कारबाही नेपालको दूरसञ्चार इतिहासमै पहिलो हो । यसले गर्दा टेलिकमको सेवा विस्तार, विदेशबाट हुने प्रविधि र उपकरण आयातलगायतमा असर पर्नेछ ।

प्राधिकरणका अनुसार सफ्टवेयरमा आधारित टेरामक्स प्रणाली दूरसञ्चार प्रयोगकर्ताको चापलाई विधिसम्मत तवरले अनुगमन र नियमन गर्ने कार्यमा प्रयोग हुन्छ ।

यसले सम्पूर्ण कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर) को विवरण राख्नेसँगै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरकनेक्सनको अवस्था नियाल्ने र जालसाजीको पहिचान तथा नियन्त्रण गर्ने काम गर्छ ।

प्राधिकरणले ०७४ सालदेखि नै टेरामक्स प्रविधि लागू गर्ने पहलस्वरूप आवश्यक प्रविधि र उपकरण खरिद गरिसकेको छ । ३ अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतमा प्राधिकरणले भित्र्याएको उपकरण हालसम्म प्रयोगविहीन छ ।

विभिन्न कारणले अड्किँदै आएको उक्त प्रविधिको कार्यान्वयन एक साताभित्र गरिसक्न साउन ८ मा एक पत्रमार्फत प्राधिकरणले दुवै सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो ।

ग्राहक संख्या बढ्दै जाँदा आम्दानी र राजस्व घट्दै गएको देखाइएको र अर्बौंको अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास भइरहेको आशंकामा यस्तो प्रविधि लागू गर्न हतारो गर्नुपरेको प्राधिकरण नेतृत्वको दाबी छ ।

‘एलसेलबाट १५ दिनभित्र सो तथ्यांक र विवरण उपलब्ध गराउने भन्ने प्रकृतिको चिठी प्राप्त भएको छ भने नेपाल टेलिकमबाट कुनै जवाफ आएन,’ प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, ‘एनसेलबाट इन्क्रिप्टेड डाटा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । हामीले नाम र नम्बर खोजेको पनि होइन ।’

आफूहरू प्रयोगकर्ताको तथ्यांक र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा र गोपनीयतामा सजग रहेको र सोही कारणले इन्क्रिप्टेड डाटा मागेको उनको स्पष्टोक्ति छ ।

विगत केही वर्षमा सेवा प्रदायकहरूबाट आउने राजस्व वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीले घटेको र १०/१२ अर्बभन्दा बढीको कल बाइपास भएको सूचना आफूहरूसँग रहेको खनालको दाबी छ । ‘पछिल्लो समय सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो बिलिङ सिस्टम अपग्रेड नगरेकाले जति बिल आउनुपर्ने हो, त्योभन्दा १०/१५ प्रतिशतले बढी आएको हामीले बारम्बार भन्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘राज्यलाई भइरहेको यस्तो घाटा र अन्य गम्भीर विषयमा नियमनका लागि सेवा प्रदायक तयार नहुनु भनेको अस्वीकार्य विषय हो ।

त्यसमाथि धेरैजसो सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्ने प्रविधि विदेशी कम्पनीहरूकै छ, उनीहरूले राख्दा समस्या नहुने तर नियामकले विधिसम्मत तरिकाले ती विवरण माग्दा सुरक्षाको प्रश्न उठाउँदै अटेरी गर्न कसरी मिल्छ ? ’ आफूहरूले सुरक्षा र गोपनीयतालाई ध्यानमा राख्दै मागेको इन्क्रिप्टेड तथ्यांक उपलब्ध नगराउनेलाई हदैसम्मको कारबाही गर्ने खनालको भनाइ छ । नेपाल टेलिकमले भने प्राधिकरणको निर्देशनका विषयमा आफूहरू छलफलमै रहेको उल्लेख गरेको छ ।

आफूहरूले नियामकको निर्देशन बेवास्ता गरेको नभई भविष्यमा अप्ठ्यारो नहोस् भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्न खोजेको कम्पनीका सहायक प्रवक्ता परमात्मा भट्टराईले बताए ।

‘हामीले पहिले पनि प्राधिकरणलाई यस विषयमा जवाफ दिइसकेकाले थप नयाँ कुरा केही छैन,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणले अहिले आएर इन्क्रिप्टेड भन्यो । पहिले त्यस्तो भनिएको थिएन । ग्राहकका अति व्यक्तिगत विवरण र तथ्यांक अदालतको अनुमतिबिना नदिनू भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा आधारित रहेर नै हामी अघि बढ्न खोजेका हौं ।’

तर तथ्यांक दिनुहुँदैन भन्ने मनसाय आफूहरूको नभएको र यसलाई कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ भनेर मध्यमार्गी बाटो खोजिरहेको उनले प्रस्ट्याए ।

०७३ माघमा अधिवक्ता बाबुराम अर्याललगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठको इजलासले कुनै पनि व्यक्तिको कल डिटेललगायत अति व्यक्तिगत विवरण अदालतको आदेशबिना प्रहरीले हेर्न नपाउने फैसला गरेको थियो ।

यसै सन्दर्भमा सरकारले ‘सेवा प्रदायकको प्रणालीमा सोझै पहुँच राखेर सम्बन्धित व्यक्तिका कुराकानी रेकर्ड गर्ने र उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी संयन्त्र जडान गर्न सकिनेछ’ भन्ने बेहोरा सहित ०८९ सालमा ल्याउन खोजेको दूरसञ्चारसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधयक संसद् र नागरिक समाजको आलोचनापछि विचाराधीन छ ।