काठमाडौँ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) को प्रतिबद्धता धेरै आए पनि वास्तविक रुपमा भने बढीमा तिस प्रतिशत मात्रै लगानी हुने पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५८ अर्ब रुपियाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा २८ अर्ब ४९ करोड रुपियाँ मात्र भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्ष प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १२ अर्ब दुई करोड रुपियाँ भित्रिएको थियो ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष दोब्बरले वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो । गत आव जेनजी आन्दोलनका बिचमा पनि भित्रिने रकममा वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

यस्तै आव २०८१/८२ मा ६४ अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएकोमा १२ अर्ब दुई करोड, आव २०८०/८१ मा ६२ अर्ब रुपियाँ लगानी प्रतिबद्धता आउँदा आठ अर्ब ५० करोड, आव २०७९/८० मा स्वीकृत ३२ अर्ब ४८ करोडको प्रस्तावमध्ये नौ अर्ब २० करोड प्राप्त भएको छ । प्रत्येक वर्ष प्रतिबद्धता रकम बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा रकम कम भित्रिएको छ ।

गत आवमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट तीन हजार ७३३, भारतमा ९३२, अमेरिकाबाट ६१०, दक्षिण कोरियाबाट ४२८, हङकङबाट ५७ सङ्ख्यामा लगानीकर्ताको लगानी स्वीकृत भएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।

विभागको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका शाखा अधिकृत लोकेन्द्रसिंह नेगीले मुलुकमा प्रतिबद्धताको २५ देखि ३० प्रतिशत मात्र वैदेशिक लगानी भित्रिने गरेको जानकारी दिनुभयो ।

विसं २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नक्सालमा रहेको हिल्टन होटेल जलेपछि लगानीकर्ताले लगानीको असुरक्षा देखाएर लगानी फिर्ता लाने लगेको र लगानीकर्ताको आपसी विवाद, भिसा प्रयोजनका लागि लगानी स्वीकृत गर्ने जस्ता कारणले गर्दा पनि नेपालमा कम लगानी भित्रिने गरेको उहाँको भनाइ छ । लगानी स्वीकृत भएपछि छ महिनाका लागि उद्योग विभागले भिसा उपलब्ध गराउने गर्छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको सीमा नभएका कारण सङ्ख्यामा प्रतिबद्धता धेरै आए पनि लगानी कम आउने गरेको उहाँको भनाइ छ । अन्य क्षेत्रका लागि लगानी प्रतिबद्धताको सीमा दुई करोड रहेकोमा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सीमा नरहेका कारण पनि धेरै सङ्ख्यामा सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योग धेरै दर्ता हुने गर्छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानीको सीमा राखेपछि वास्तविक लगानीकर्ता आएर वैदेशिक लगानी बढ्न सक्ने विभागको अनुमान छ । विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा उद्योग खोलेर र सेयर खरिद गरेर लगानी भित्र्याउने गर्छन् ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएका लगानीकर्ताले तोकिएको समयभित्र लगानी भित्र्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै २०७७ को नियमावली अनुसार दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण लगानी भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

पहिलो वर्षमै करिब ७० प्रतिशत लगानी भित्र्याउनुपर्ने र दुई वर्षभित्र बाँकी ३० प्रतिशत लगानी ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । जसका कारण पनि तत्काल प्रतिबद्धता अनुसार लगानी नआउने गरेको हो ।