काठमाडौं । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गरिब वर्गलाई दिने सस्तो र अनुदानको लघ,कृषि,घरेलु उधोग,स्वरोजगारी कर्जा लागत खर्च बढी लाग्ने भन्दै पहुँचवाला र धनीमानीहरुलाई घुमाउरो पाराले दिदै आएको रहस्य नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

सरकारले बजेट मार्फत तल्लो वर्गको उत्थान,रोजगारी सिर्जना, आयआर्जन र उत्पादन बृद्वि गर्न सस्तो कर्जा, सुलभ कर्जाका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हुन्छ । त्यो कर्जा गरिब, निमुखा र पिछडीएका वर्षहरुले पाएका छैनन्।

अधिकाशं वाणिज्य बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले यस्ता सस्तो र सुलभ कर्जा आफ्ना नजिकका पुराना र असल ऋणिहरुलाई दिएको देखिन्छ । सरकारले बजेट मार्फत ल्याएको यस्तो विना धितो कर्जा, महिला उद्यमी कर्जा, कृषि कर्जा, यूवा उद्यमी कर्जा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई दिने स्वरोजगार कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा गरिब र दक्ष वर्गले पाउँदैनन ।

सरकारले विभिन्न समयमा सस्तो तथा सुलभ कर्जा मार्फत व्यबसाय बृद्धि गर्ने योजनाहरु अघि सार्दै आएको छ । विगतका बर्षबाटै बजेट मार्फत ल्याइएका कार्यक्रमहरु लोकप्रिय हुने गरेका पनि छन् । तर गरिब र लक्षित विपन्न वर्गले यी कर्जा पाउन सक्दैनन।

बैंकले बिना धितो यस्तो कर्जा दिन सक्दैन। गरिब र विपन्नसँग घर जग्गा धितो राखेर कर्जा लिने सम्पत्ति हुँदैन। त्यसैले यस्तो कर्जा व्यवहारमा मध्यम वर्गले उपयोग गर्दै आएका छन। कतिपय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले लघु वित्त कम्पनी मार्फत लगानी गर्दै आएका छन।

बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट निकाल्ने कर्जा बैंककैं मापदण्डमा निर्भर हुन्छ । तथापी सरकारले राष्ट्र बैंकको बाटो भएर बैंकलाई अनुदान दिएर बैंकमार्फत सस्तो व्याजमा कर्जा दिन सक्छ । यही कर्जा वितरणको विषय धेरै कार्यक्रमहरुमा पर्ने गरेको भेटिएको छ । बार्षिक नीति तथा कार्यक्रमदेखि स्थानीय सरकारले समेत कम व्याजदरमा कर्जा दिने नीति अघि सारेका छन् ।

ठूला भनिएका दर्जनौ वाणिज्य बैंकहरुले कृषि कर्जामा लगानी नगरेपछि राष्ट्र बैंकले जरिवाना कारवाही समेत गर्दै आएको छ । यस्ता कर्जामा एकातिर जोखिम बढी र लागत बढी हुने गरेको छ।

लघु व्यवसायभन्दा केही ठूला साना तथा मझौला व्यवसायले यस्तो कर्जा उपयोग गर्दै आएका छन । साना तथा मझौला व्यवसाय कुनै एउटा परिवार र दुई–चार जनाको समूहले पनि गर्न सक्ने हुनाले यसका लागी धेरै ठूलो पूँजीको आवश्यकता हुँदैन ।

यो व्यवसायको आकार सम्बन्धित मुलुकको नीतिनियम अनुसार फरक फरक हुन्छ । नेपालमा एक दुई करोडको पुँजीमा स्थापित व्यवसायलाई साना तथा मझौला व्यवसाय भनिने गरिएको छ । यस्ता व्यवसायको वार्षिक कारोवार करिब २० करोड हुनुपर्ने भनिएको छ ।

साना तथा मझौला उद्योगमा फर्निचर व्यवसाय, चामल तेल मिल, बिस्कुट फ्याक्ट्री, ससाना खुद्रा पसल, कृषि क्षेत्रमा पशुपालन, व्यावसायिक खेती जस्ता क्षेत्रहरु पर्दछन् । तर, यी कर्जामा समेत मतभेद देखिन्छ । अर्थ मन्त्रीद्धारा बजेटमा घोषित नयाँ कार्यक्रमहरुले सधै चर्चा पाएपनि गरिब र निमुखा जनताले यी कर्जा पाएको भेटिदैन ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले गत शुक्रबार अर्थ सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराएका थिए । उनकाअनुसार त्यस्ता युवाहरुलाई सीप तथा उद्यमशीलता तालीममा प्राथमिकता दिई वाणिज्य बैंकका शाखाहरू मार्फत प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा पाँच सय बेरोजगार युवालाई यस्तो ऋण प्रवाह गरी स्वरोजगार बनाउने व्यवस्था मिलाइएको बताएका थिए । तर, यो लागु हुनेमा सवत्र शंका छ ।

समाजमा विद्यमान विभेदहरू अन्त्य गर्न दलित, थारु, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम समुदाय,अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायमा यो कार्यक्रम विस्तार गरेको देखिन्छ ।

लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्ति, दलित समुदाय अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक र भाषा संस्कृति आदिमा भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपान्तरणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि मन्त्री शर्माले जानकारी गराएका छन् ।

कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने र शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनरूत्थान गरी चलायमान बनाउने विषय नै सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप लगाउन योग्य सबै नेपालीलाई यथाशक्य चाँडो निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउन खोपको आपूर्तिको सुनिश्चिततासहित स्रोतको प्रबन्ध मिलाएको दावी गरेको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले २०७८ भदौं २३ गतेसम्म कोभिड १९ महामारी विरूद्धको खोप ५७ लाख ३० हजार नेपाली नागरिकले पहिलो मात्रा र ५१ लाख २ हजार जनाले पूर्णमात्रा खोप प्राप्त गरेको जानकारी दिएका थिए। यो कूल जनसंख्याको १७ प्रतिशत हो ।

अर्थ मन्त्री शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीलाई औषधी उपचार खर्चवापत मासिक ५ हजार रुपियाँका दरले उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएका थिए।

सोहीअनुसार राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा वलिदान गर्ने परिवारको लागि जीवनवृत्ति वापत मासिक ३ हजार रुपियाँ प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए । त्यस्तै कोभिड–१९ को प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रमा रहेका अति विपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप एक पटकका लागि प्रतिघर परिवार १० हजारका दरले निश्चित मापदण्डका आधारमा नगद अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि बजेटमा गरिएको छ ।

सो अनुदान रकम आगामी असोज महिनाभित्र हस्तान्तरण गरिसक्ने योजना पनि सरकारको रहेको छ । तर यो रकम कुन आधारमा कसरी वितरण गरिन्छ रु कुनै कानुनी आधार तयार हुन सकेको छैन। गरिव परिचय पत्रका आधारमा बाडे अर्कै कुरा हो। गरिव परिचयपत्र पनि विवादमा आएको छ,थप वितरण हुन सकेको छैन।

विनियोजित बजेटमा कृषि तथा पशुजन्य ब्यवसायमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण गरी यस क्षेत्रमा किसानहरूको आकर्षण वृद्धि गर्न कृषि बाली तथा पशु बीमाको दायरा विस्तार गरी दिइदै आएको बीमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट वृद्धि गरी ८० प्रतिशत पुरयाएको कुरा उल्लेख छ ।

यो पनि कार्यान्वयन गर्न कठिन हुँने देखिन्छ । संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणको संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने कार्यहरूको जनस्तर र राजनीतिक तहमा राय सुझावको आधारमा ठोस नीति योजना तयार गरी कार्यान्वयन गरिने पनि अर्थ मन्त्रीले बताएका छन्। यो भनेको के हो कुनै स्पष्ट छैन।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रीले प्रदेश र स्थानीय तहमा भएको वित्तीय हस्तान्तरण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू, रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू, क्रमागत आयोजना, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमहरू तथा कोभिड–१९ राहत तथा पुनस्थापनाका कार्यक्रमहरू एवम् राजस्व परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम मूलभुत रुपमा यथावत राखेको बताएका थिए ।

सोहीअनुसार चालु खर्चतर्फ बैठक भत्ता, ईन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालीम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालीम र गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, कार्यक्रम खर्च, अनुगमन मूल्याङ्कन खर्च, भ्रमण खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च शीर्षकमा न्युनतम १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरेको पनि उनीले बताएका थिए ।

खर्च कटौती गर्दा तत्काल बचत हुने ५ अर्ब रुपियाँ कोभिड–१९ को खोप खरिदका लागि उपयोग गर्ने प्रबन्ध मिलाइने भनेका थिए । यो खोप कार्यक्रम भने अन्तरास्ट्रिय बजारमा खोप सर्वसुलव भएको र भारतले पनि खोप दिन खुला गरेकाले सफल हुने देखिन्छ।

सरकारले कोरोना महामारीमा रोजगारी गुमाएका ५ लाख घर परिवारलाई प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ ।

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा ूकोभिडबाट रोजगारी गुमाएका अतिविपन्न गरिब ५ लाख परिवारलाई राहतस्वरुप प्रतिघर परिवार १० हजार रुपैयाँका दरले नगद अनुदान प्रदान गरिने छ ।

यस्तो अनुदान रकम स्थानीय तहको समन्वयमा ०७८ असोज मसान्तभित्र हस्तान्तरण गर्ने गरी आवश्यक तयारी गरेको छुू भनिएको छ । गरिबका नाममा आएका यी दर्जनौ कार्यक्रमलाई तल्लो तहसम्म पुरयाउने बैंक र वित्तिय संस्थाहरु नै हुन।

तर यस्ता कार्यक्रममा ठुलो जनशक्ति,लगानी र समय लाग्ने, कर्जा प्रवाहको धितो नहुने हुँदा जोखिम बढने हुँदा ती जनताले कसरी यी सहुलियत र सुविधा पाउछन् रु यो प्रश्नको उत्तर दिन अहिले कोही तयार छैनन। त्यसैले यस्ता कार्यक्रम बैंक तथा वित्तीय संस्था भन्दा स्थानीय तहबाटै लागू गर्दा कार्यान्वयन हुन सक्दछ। नीरज रञ्जितबाट