काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा ५ फाइनान्स कम्पनीलाई कारवाही गरेर ५५ लाख ७६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना तिराएको छ । केन्द्रीय बैंकले तोके अनुसार विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी नगरेको, न्यूनतम मौज्दात कायम नगरेको र पुँजी, निक्षेप र कर्जाको अनुपात कायम नगरेको भन्दै कारवाही गरेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले गत आर्थिक वर्षमा गरेको गैरस्थलगत सुपरीवेक्षणको आधारमा तोकिए अनुसार अनिवार्य नगद मौज्दात, विपन्न वर्ग कर्जा र सीसीडी अनुपात नपुर्याएको भन्दै ५ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुबाट ५५ लाख ७६ हजार ५६८ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार फाइनान्स कम्पनीहरुले सबैभन्दा बढी जरिवाना विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी नगरेवापत तिरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कुल लगानीको न्यूनतम ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तोकिए अनुसार कर्जा लगानी नगरेकाले ४ फाइनान्स कम्पनीले जरिवाना तिरेका छन् ।

यसैगरी सीसीडी अनुपात कायम नगरेकामा ललितपुर फाइनान्सले ६४ हजार ५७२ रुपैयाँ र अनिवार्य नगद मौजाद कायम नगरेकोमा समृद्धि फाइनान्सले १३८ रुपैयाँ र ललितपुर फाइनानसले २ हजार ८०७ रुपैयाँ जरिवाना तिरेका छन् ।

फाइनान्स कम्पनीहरुले निक्षेपको ३५ अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायम गनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार सबैभन्दा बढी जरिवाना तिर्नेमा ललितपुर फाइनान्स रहेको छ । कम्पनीले चार पटक गरी २१ लाख तिरेको छ । तीन पटक विपन्न वर्ग कर्जा सीमा अनुसार नपुर्या एको भन्दै २० लाख ५६ हजार र एक पटक सीसीडी रेसियो कायम नगरेको भन्दै ६४ हजार ५७२ रुपैयाँ जरिवाना तिरेको छ ।

यस्तै जानकी फाइनान्सले समेत तोकिए अनुसार विपन्न वर्गमा कर्जा लगानी नगर्दा ३१ लाख ९२ हजार ३०८ रुपैयाँ हर्जना तिरेको छ । सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सले पहिलो पटक सिडी रेसियो उल्लंघन गरेको भन्दे ६४ हजार ५७२ रुपैयाँ हर्जना तिरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।