काठमाडौँ । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थालाई एक लाखसम्मको कारोबारमा सरलीकृत ग्राहक पहिचान (केवाईसी) प्रक्रिया लागू हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधन गर्दै वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको व्यावसायिक कारोबारमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम वार्षिक एक लाख रुपियाँसम्मको कारोबार गर्ने मर्चेन्टलाई आबद्ध गर्दा यस्ता संस्थाले सरलीकृत ग्राहक पहिचानको प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सक्ने राष्ट्र बैङ्कले भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यसरी सरलीकृत ग्राहक पहिचान तथा मर्चेन्टको सम्पुष्टि गर्दा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया पनि भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०७९ मा संशोधनमा तोकिएको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका भुक्तानी प्रदायक संस्थामा लागू हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा नयाँ विषय थप गरिएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । जसमा सरलीकृत केवाईसी पद्धतिबाट मर्चेन्ट आबद्ध गर्ने मापदण्ड, विधि र प्रक्रिया समेटिएका छन् ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यवसाय तथा मर्चेन्टहरूले व्यवसायको दर्ता, उक्त व्यवसायको अस्तित्व वा गतिविधिको पुष्टि हुने कागजात, भ्याट वा पान दर्ता विवरण, व्यवसायको स्थलगत निरीक्षण गरेर भिडियो वा फोटोमार्फत प्रमाणीकरण र व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र एवं कारोबार सङ्ख्या खुल्ने विवरणमध्ये कुनै दुईवटा विवरण बुझाउनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

भुक्तानी सेवा दिने संस्थाहरूले सम्बन्धित व्यवसायको सञ्चालक (प्रोप्राइटर) को पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्नुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको सर्कुलरमा उल्लेख छ । यसरी पहिचान गर्दा प्रोप्राइटरको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लगायतका विवरण अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

सरलीकृत केवाईसी प्रक्रियाबाट ग्राहक आबद्ध गर्न छुट्टै फारम भर्नुपर्नेछ । जसमा व्यवसाय वा मर्चेन्टको नाम, ठेगाना, व्यवसायको प्रकृति, कारोबारको भौगोलिक क्षेत्र, अनुमानित मासिक कारोबारको  सङ्ख्या र  रकम  लगायतका विषय अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने नयाँ व्यवस्था रहेको छ ।