back
stc
prabhu insurance

शेयर बजारमा सेबोनको माइक्रोमेनेजमेन्ट

काठमाडौं । सेयर ब्रोकरहरूले पनि अब सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था हुन लागेको छ । नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले तयार पारेको धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारी) नियमावली, २०७८ मा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पुगेको उक्त नियमावली जस्ताको त्यस्तै पारित भए धितोपत्र ब्रोकरले सर्वसाधारणका लागि ३ देखि ५ वर्षभित्र चुक्ता पुँजीको न्यूनतम ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा ब्रोकर कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्ने व्यवस्था छैन । सेयर जारी गरेपछि कारोबारका लागि दोस्रो बजारमा सूचीकृत हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो सेयर आफै कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । त्यति बेला स्वार्थ बाझिन सक्छ ।

यसकारण पनि ब्रोकरले सेयर जारी गर्नुपर्ने प्रचलन सुशासनका हिसाबले पनि उचित मानिदैन । नेपालमा नयाँ(नयाँ अभ्यास हुँदैछ,ब्रोकरले सेयर जारी गरेर दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएपछि नियामक निकायलाई टाउको दुखाइ हुनेछ । हाम्रोजस्तो कमजोर नियामक निकाय भएको मुलुकमा त्यसले झनै विकृति ल्याउन सक्नेछ।

वोर्डको प्रस्तावित नयाँ नियमावलीमा धितोपत्र ब्रोकरको चुक्ता पुँजी चार सय प्रतिशत बढाइने भएको छ । यसमा प्रदेश र संघमा कार्यक्षेत्र रहेर काम गर्ने ब्रोकरका लागि फरकफरक चुँक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस अनुसार प्रदेशस्तरमा ३ करोडदेखि २५ करोड रुपैयाँ र संघमा १० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्म चुक्ता पुँजी तोकिएको छ । नियमावलीका अनुसार धितोपत्र दलालको मात्र काम (सेयर किनबेच मात्र) गर्न प्रदेशमा न्यूनतम ३ करोड र संघमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँ चुँक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ ।

धितोपत्र दलाल र निक्षेप सदस्यको काम गर्न प्रदेशमा १० करोड र संघमा १५ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य र मार्जिन कारोबारको काम गर्न प्रदेशमा १५ करोड र संघमा ३० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुनुपर्नेछ ।

यस्तै धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, मार्जिन कारोबार र योग्य संस्थागत लगानीकर्ताका रूपमा सेवा दिने ब्रोकरलाई प्रदेशमा २५ करोड रुपैयाँ र संघमा ७५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोकिएको छ ।

संघमा कार्यरत ब्रोकरले माथिका सबै सेवासँगै र धितोपत्र व्यापारी सेवा (स्टक डिलरको)( पनि काम गर्ने भए न्यूनतम १ अर्ब चुक्ता पुँजीको व्यवस्था गरिएको छ । हाल ब्रोकरको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यस अघि संघीय संसद् अन्तर्गत अर्थ समितिले गत वर्ष ब्रोकरको पुँजी बढाएर १० करोड रुपैयाँ पुर्‍याउन निर्देशन दिएको थियो । पुँजीबजार र मुद्रा बजारबारे अध्ययन गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठित समितिले ब्रोकरको पुँजी १० करोड बनाउन भनेको थियो ।

नियमावलीमा नेपाल धितोपत्र वोर्ड (सेबोन) आफैंले सेयर ब्रोकर छान्न पाउने व्यवस्था छ । यसअघि सबै प्रक्रिया नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले पूरा गरी लाइसेन्सका लागि सेबोनलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो । सोही व्यवस्था परिमार्जन गर्दै धितोपत्र बोर्डले उक्त अधिकार आफुमा ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ । अब छनोटका सबै काम (लिखित परीक्षा, प्रस्तुतीकरण, अन्तर्वार्ता आदि) सेबोनले गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दंगालको संयोजकत्वमा नयाँ नियमावलीको मस्यौदा बनेको छ ।

नियमावली पारित भएपछि ब्रोकर लाइसेन्सका लागि कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) आफैंले परीक्षा दिनुपर्नेछ । परीक्षामा एक सय अंकको वस्तुगत प्रश्न सोधिनेछ । त्यसमा पास हुन कम्तीमा ७० अंक ल्याउनुपर्नेछ ।

यो व्यवस्था बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिन गरिएको हो । ब्रोकर लाइसेन्सका लागि परीक्षा पास गरेका व्यक्ति कम्तीमा २ वर्ष सोही कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी हुनुपर्ने व्यवस्था छ,अब बैंकका प्रमुख कार्यकारी ब्रोकर लाइसेन्सका लागि पढेर बस्छन् रु भन्ने प्रश्न उठेको छ।

हाल सञ्चालनमा रहेका ब्रोकरको दबाबमा परेर सेबोनले बैंकको सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिन अप्ठ्यारा प्रावधान राखेको दाबी गरिएको छ ।

ब्रोकर छनोट गर्ने नेप्सेको अधिकार खोसेकोमा पनि सेबोनको आलोचना हुँदै आएको छ । स्टक एक्सचेन्जले ब्रोकरको संख्या यकिन गर्ने र लाइसेन्सका लागि नियामक निकायमा पठाउने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हुँदै आएको छ ।

कारोबारका लागि ती ब्रोकरलाई आफ्नो सिस्टम (कारोबार प्रणाली) मा आबद्ध गराउनु पर्ने भएकाले सम्बन्धित एक्सचेन्ज कम्पनीलाई नै ब्रोकर छान्ने अधिकार दिइएको हो भनिन्छ ।

एक्सचेन्जको सिफारिसमा नियामक निकायले लाइसेन्स मात्र वितरण गर्छन् । आफ्नो क्षमता कति छ ?  कति ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिँदा सिस्टमले थेग्न सक्छ नेप्सेलाई थाहा हुन्छ, बोर्डलाई हुँदैन।

नेपालमा सबै अधिकार आफैंले लिएर सेबोनले शेयर बजारमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न लागेको आरोप लाग्न थालेको छ।