काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गृह मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको एक महिना १० दिन पुगेको छ । विगतमा रक्षा मन्त्रालय सम्हालेका खाँणलाई यसपाली गृहको जिम्मेवारी आइलागेको छ ।

एक महिना १० दिनभित्र गृहमन्त्रीको हैसियतमा उनले सचिव, सहसचिव र केही प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सरुवा गर्न भ्याए । गृहमन्त्री भएपछि उनले जनतालाई अनुभूति दिने गरी काम गर्छु भनेका छन ।

खाँणले सुरक्षा निकायलाई केपी शर्मा ओली सरकारकै पालामा दिने भनिएको जोखिम भत्ता पनि दिने आश्वासन दिएका छन् । उनले धेरै आश्वासन दिएपनि अहिलेसम्म उनको खास देखिने गरी कामको अनुभूति भएको छैन ।

मन्त्रालय सम्हालेको केही दिनसम्म सुरक्षा निकायको सरुवा र बढुवामा कार्यक्षमता र वरिष्ठतालाई प्राथमिकता दिईने बताएका थिए, त्यही अनुरूप प्रहरीमा बढुवा गरेका छन ।
उनले कार्यभार सम्हालेको केही दिनमा भएको प्रहरी नायव निरीक्षकबाट प्रहरी निरीक्षकमा बढुवाको सूचीमा धेरै प्रहरी अधिकारीहरु अन्यायमा परे ।

जसको चौतर्फी विरोध भयो तर उनले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सिडिओ सरुवा, प्रहरी र सशस्त्रको सरुवा र बढुवामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप छ भन्ने राम्रोसँग बुझेका गृहमन्त्रीले आफू निकटबाट आउने सरुवा बढुवाको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्न अझै सकेका छैनन् ।

सुरक्षा निकायभित्र हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक दलका नेता हावी हुने प्रक्रियालाई उनले यसपल्ट पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

प्रहरी महानिरीक्षकले सरुवा गर्न प्रस्ताव गरेका व्यक्तिलाई पनि उनले रोकेको अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, नेपाल प्रहरीमा बढुवा भैसकेका एआईजी सहकुलबहादुर थापाले अझै जिम्मेवारी पाएका छैनन ।

उनी गृह मन्त्रीमा आएकै भोलीपल्ट उनको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति, सरुवा र पदस्थापनलाई उनले बीचमै रोकिदिएका छन् ।

६ महिनादेखि रोकिएको प्रहरी नायव निरीक्षक (सई) को बढुवा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण आए लगत्तै खुलेपनि त्यसले नेपाल प्रहरीमा राम्रो संकेत गरेन । १६/१७ वर्षसम्म एउटै पदमा रहेका सईहरु इन्स्पेक्टर बढुवाका स्वाभाविक आकांक्षी थिए ।

तर, साउन ७ गते निकालिएको ९८ जना सई बढुवाको सूचीमा असन्तुष्टि भयो । यो बढुवाबाट शक्तिकेन्द्रहरु मात्र खुशी हुने अवस्था देखियो ।

वरिष्ठ सई (२०६१ सालमा सई भएकाहरु) लाई समेत उछिनेर कनिष्ठ सई २०६३ सालमा सई भएकाहरु शक्तिकेन्द्रको दबाबमा बढुवा भएका छन् ।

आफूभन्दा सिनियर २ सय जनाभन्दा बढीलाई उछिनेर २०६३ माघ २९ गते सई भएकाहरु इन्स्पेक्टरमा बढुवा भएका थिए ।

यो क्रम नेपाल प्रहरीमा मात्रै देखिएन, सशस्त्र प्रहरीमा पनि उस्तै भएको छ । नेपाल प्रहरीमा सरुवा, बढुवादेखि पदस्थापनसम्म हावी भएका गृह मन्त्री खाँणले सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि हस्तक्षेप गरेका छन् ।

एकजना इन्स्पेक्टरको सरुवामा समेत उनको सिधा दबाब परेको छ । सशस्त्र प्रहरीका केही आन्तरिक विचौलिका कारण पनि उनी समस्यामा परेका छन् ।

गृहमन्त्री खाँणकै ठाडो आदेशमा सशस्त्र प्रहरी हेडक्वार्टरले गत साउन १८ गते इन्स्पेक्टर कृष्ण अर्यालको एकल काज सरुवा निकालेको थियो ।

उनलाई पठाउन खोजिएको रुपन्देहीको डण्डा बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा रहेका इन्स्पेक्टर विजय थापाको एक वर्ष नपुग्दै सरुवा गरेर उनको ठाउँमा अर्याललाई जिम्मेवारी दिइयो । थापा भने २६ नम्बर गण रुपन्देही फर्केका छन् ।

त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरीका लेखा अधिकृतका रुपमा कार्यरत शोभाकान्त ढकाल लगायतको एउटा ठूलो समूह लागेको थियो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा बसेर करोडौको बजेट चलाएका ढकाल र उनको समूहले सेटिङ गरेको थियो । ढकाल आफूलाई कांग्रेसको कार्यकर्ता भन्छन् ।

सशस्त्रमा सामान्यतया काज सरुवा निकाल्ने अभ्यास छैन । त्यसमा पनि इन्स्पेक्टरको एकल काज सरुवा पाउने सम्भवतः अर्याल नै पहिलो अधिकृत हुन ।

अर्यालको काज सरुवा अझ यस्तो ठाउँमा निकालियो जसलाई सशस्त्रकै प्रहरी अधिकारीहरु आकर्षक कमाई हुने ठाउँ भन्छन् । गृह मन्त्री खाँणले आफ्नै गृह जिल्ला रुपन्देहीको डण्डा बोर्डर आउट पोष्ट (बीओपी) मा लैजान यस्तो चलखेल गरेका थिए ।

अर्यालका लागि ढकालले लाखौ रुपैयाको अफर गरेको चर्चा छ । खाँणसम्म पुग्न नसकेपनि ढकालले खाँणको नजिकै रहेका केही व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभन समेत दिएको सशस्त्रभित्र चर्चा छ ।

सधै गृह मन्त्रालय एकै व्यक्तिको हातमा हुँदैन, यसरी प्रयोग गरेर नेतृत्वलाई दबाब दिनु राम्रो होइन, यो कुरा गृहमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ।

अहिले मुलुक संघीयतामा गएसँगै प्रदेशमा निजामती कर्मचारीको समायोजन भइसकेको छ । तर नेपाल प्रहरी अहिले पनि केन्द्रीय संरचनामै अल्झिरहेको छ ।

सात प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) ले गरेका छन् तर, उनीहरु जवान र हवल्दार पनि सरुवा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले प्रहरीको प्रदेशमा एआईजी पठाउने गरि दरबन्दी बढाउने चलखेल पनि भैरहेको छ।