काठमाडौं । चीनसँग हुम्ला सीमा विवाद समाधन गर्न समिति गठन गरेर सरकारले नेपाललाई भारत( चीन–अमेरिका बीचको भुराजनैतिक विवादमा नेपाललाई जवरजस्ती प्रवेश गराएका छन् ।

अहिले अनावश्यक रूपमा अध्ययन समिति किन बनाउनु पर्यो रु शेर बहादुर देउवा सरकारले अहिले बेमौसमी बाजा बजाउन लागेको छ । प्राकृतिक बेमौसम छ । अध्ययन टोली असोज–मंसिरको चिसो मौसममा हुम्लाको माम्खा क्षेत्रको ५२०२ मिटर अग्ला ताकुले डाँडा जस्तो क्षेत्रमा पुग्न कठिन हुन्छ,जानै सकिँसकिदैन।

मुलुकमा अहिले राजनीतिक मौसम पनि अनुकूल छैन । डेढ महिना भयो मन्त्रीमण्डल गठनले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यसतिर अहिले यसतिर ध्यान दिनु पर्ने हो ।

गठन गरिएको यस समितिमा परराष्ट्रको प्रतिनिधि किन राखिएन रु सीमा भनेको संवेदनशील तत्व हो । यो मामिला कूटनतीति र परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । सरकारलाई संवत् २०७२ मा परराष्ट्रको सहसचिव झविन्द्र हमालको टोलीले र २०७६ मा परराष्ट्रकै सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीको टोलीले र २०७७ मा दार्चुला प्रजिअ गिरीले प्रतिवेदन दिएका थिए ।

यी प्रतिवेदनहरुको पहिला अध्ययन गर्नुपर्ने थियो । २०७७ असोज ७ मा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चीनले सीमा मिचेको छैन

भनी सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी गराएका थिए । २०७७ असोज ७ मा चिनियाँ दूतावास काठमाडौंले भनेको थियो, चीनले सीमा मिचेको छैन । आवश्यक परे नेपाली पक्षले फेरि प्रमाणित गर्न सक्छ । सरकारले गत भदौ १६ गते समिति बनाएपछि चिनियाँ दूतावासले भदौं १८ गते भन्यो : यस बारे नेपाल सरकार आफैले स्पष्ट पारिसकेको छ ।

चिनियाँ दूतावासले भनेको छ, सन् १९६० को दशकमा दुई मुलुकबीच मैत्रीपूर्ण छलफलबाट सीमा विवाद समाधान भइसकेको छ । अब हामीले बिचार गर्नु परयो, सीमाबारे नेपाल सरकाले एक वर्ष नहुँदै कुरा फेर्यो भने नेपालमाथिको विश्वासमा चीनले के सोच्छ रु नेपाली जनताको भनाइ छ, अहिले प्रोपर च्यानलबाट अघि नबढ्दा नेपाल र चीनको कूटनीतिक दौत्य सम्बन्ध र परराष्ट्र मामिलामा चिसोपना आउँछ कि आउँदैन अधिकारीहरुको कृयाकलापमा भर पर्छ ।